काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘वैयक्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।
समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ‘वैयक्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ परिमार्जनसहित पारित गरेको हो। संशोधनकर्ता सांसद र सम्बन्धित निकायसँग व्यापक छलफल गरी सो विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिकी जेष्ठ सदस्य मीना पाण्डेले जानकारी दिइन्।
तर परिमार्जनसहित पारित सो विधेयकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने फरक मत राखेका छन्। जिल्लाका विभिन्न निकायमा रहेका सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुको पनि सम्पत्ति, शैक्षिक योग्यतालगायतका विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने समितिमा उठेको माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनले सो विधेयकमा फरक मत राखेका हुन्।
यसअघि विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हरेक नागरिकको गोपनियताको हकलाई सुनिश्चित हुनेगरी ल्याइएको सो विधेयकलाई अन्यथा नलिन समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए। उनले अपराध गर्नेहरुलाई गोपनियताको हकको नाममा संरक्षण गर्न नदिने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराए। नागरिकको मानसम्मानलाई संरक्षण गर्न पनि सो विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो।
विधेयकमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको पनि गोपनियताको हक सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री थापाले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अपराध गरे कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यसमा चिन्ता नगर्न पनि समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए।
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति, शैक्षिक योग्यता आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790409093.jpg)
-1786602170.png)
