काठमाडौं– नेपालले गत वर्ष नै चीनले प्रस्ताव गरेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’(बिआरआई) कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेको हो। तर, बीआरआई परियोजनाबाट लाभ लिने विषयमा नेपालले तयारी नगरेको ‘बिआरआई र त्यसले नेपाल लगायत यस क्षेत्रका देशहरुमा ल्याउने अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बताएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक संकाय र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा बुधबार भएको सो कार्यक्रममा नेपाललगायत चीन, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, सिंगाापुर, लाओस लगायतका देशहरुबाट विज्ञ तथा जानकारहरुको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर प्रसाद शर्माले बिआरआई परियोजनामा नेपालले गत वर्ष नै हस्ताक्षर गरे पनि परियोजनाले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको दाबी गरे। ‘यो बृहत परियोजनाबाट नेपालले के हासिल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन’, शर्माले प्रश्न गरे, ‘के नेपालले यो परियोजनाबाट पर्यटक भित्र्याउने मात्रै सोचेको छ अथवा अन्य तयारी पनि छ?’
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै चीनको सिचुवान विश्वविद्यायलका प्रध्यापक ताई योङहाङले बीआरआई नेपालको लागि एक सुनौलो अवसरका रुपमा रहेको बताए। ‘भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा नेपाललाई आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न असहज रहेको छ,̛ योङहाङले भने, ‘यसका लागि पनि नेपालले आर्थिक विकासका लागि दक्षिण र उत्तर हेर्ने नीति होइन विश्व हेर्ने नीति लिनुपर्छ। बिआरआई परियोजनामा यसका लागि छोटो र सहज बाटो बन्नसक्छ।’
यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै थाइल्यान्डका प्रध्यापक डा प्रबातले चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङले अघि सारेको बिआरआई परियोजनामा समस्या रहेको टिप्पणी गरे। चीनले विकासशील राष्ट्रहरुमा बिआरआई परियोजनामार्फत लगानी गरे पनि लगानीको ब्याजदर चर्को मात्रामा लिने गरेको प्रध्यापक प्रवातले बताए। ‘साना राष्ट्रहरुले उचित मात्रामा आर्थिक अनुसाशन पालन गर्नुपर्छ,̛ प्रवातले भने, ‘आर्थिक अनुशासनको पालना नगर्दा श्रीलंका ऋणजालमा परेको छ भने मलेसियाका वर्तमान प्रधानमन्त्री महाथिर मुहम्मदले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्दै चीनसँग भएका पूर्ववत् सहमति तोडेका छन्, जसले मलेसियालाई आर्थिक भारमा पार्नसक्ने अधिक सम्भावना टरेको छ।’ चिनियाँ राष्ट्रपतिले बिआरआईलाई सामुहिक प्रयास भने पनि यसमार्फत् चीनले बढी लाभ लिएको उनको आरोप थियो।
भारतीय प्रध्यापक बि आर दिपकले भारत र चीन मिलेर यो क्षेत्रको विकासका लागि धेरै काम गर्न सक्ने धारणा राखे। तर, बीआरआई परियोजनालाई लिएर भारततर्फको संवेदनशीलता चीनले बुझ्नु पर्ने उनको आग्रह थियो। उनले अरुणाञ्चल क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा चीनको लगानी स्वीकार गर्न भारतलाई कुनै अप्ठेरो नभएको बताए।
कार्यक्रमको दोस्रो सत्रलाई सहजीकरण गर्दै प्रा डा पिताम्बर शर्माले बिआरआई नेपालको लागि आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण परियोजनाको रुपमा रहेको बताए। बीआरआई परियोजना कूटनीतिक हिसाबले मात्रै बुझ्दा अपरिपक्क हुने तर्क गर्दै उनले थपे, ‘नेपालमा रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित प्रयोग हुन सके मात्रै नेपालका लागि बीआरआईको उपादेयता रहन्छ। यस परियोजनाले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको हिमाली भेगलाई चीनसँग जोड्न सक्नुपर्छ। त्यसो भएको खण्डमा मात्रै परियोजनाको सफलता सतहमा आउँछ।’
कार्यक्रममा बोल्दै पाकिस्तानको पेसावर विश्वविद्यायलकी सह–प्रध्यापक मिनहास मजित खानले बीआरआई परियोजना अन्र्तगतको चीन–पाकिस्तान आर्थिक परियोजना पाकिस्तानका लागि सामरिक महत्वको रहेको बताइन्। उनले पश्चिमा सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको खण्डन गर्दै उक्त परियोजनाले पाकिस्तान कुनै ऋणजालमा नपर्ने स्पष्ट पारिन्।
श्रीलंकाको हम्बन्तोता बन्दरगाह निर्माण गर्दा श्रीलंका ऋणजालमा परेको भन्ने कुरामा असहमति जनाएका श्रीलंकन जलसेनाका पूर्व प्रमुख एडमेरल जयनाथ कोलम्बेगले भने, ‘हम्बन्तोता बन्दरगाह निर्माणले मात्रै श्रीलंका ऋणजालमा परेको होइन। श्रीलंकाको ५२ बिलियन अमेरिकी डलर ऋणमा चीनबाट ८ बिलियन मात्रै लिएको छ। तर ऋण लिएको पैसा तिर्न नसक्दा चीनले श्रीलंकाको बन्दरगाह ९९ वर्षलाई लिनु उचित विषय होइन।'
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले बिआरआई परियोजना नेपालको हितमा भए पनि त्यसको कार्यन्वयनको पाटोमा नेपालले सचेततापूर्वक सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779449565.png)
-1764146706.png)
