संसद्‌को हालत देखेर निराश बनेका नयाँ सांसद

संसद्‌ले त २५ प्रतिशत मात्रै कानुन बनाउने रहेछ: महेश बर्तौला

पुष्पा केसी बुधबार, पुस १८, २०८० ०८:५४

आफू जन्मिएको मकवानपुरको सुदूर गाउँबाट संसद्‌लाई हेर्दा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलालाई लाग्थ्यो, ‘देशको नीति निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो। सम्मानित ठाउँ। संसद्‌को गेट बाहिर हुँदा देश सञ्चालनका लागि नीति, नियम, कानुन संविधान बनाउन सामथ्र्य राख्ने संसद्‌का समग्र पक्ष असाधारण प्रकृतिको हुन्छ होला।’

संसद्‌ पुग्नुअघिको बुझाइ एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताले देशको संविधान, विधि, विधानले जसरी बुझाएको छ, त्यसरी नै बुझ्थे। तर, संसद्‌भित्र आएपछि भने उनको त्यो बुझाइमा तलमाथि पर्न थालेको छ। पहिलो प्रारम्भिक बुझाइमा कहीँकतै पूर्णता आएर त्यस्तो भएको हो। अर्को संसद्‌ लय, गति, शक्ति र गरिमा कायम गर्न नसक्नुको परिणाम पनि हो। जसले बर्तौलाजस्ता ‘आँखामा देश बनाउने सपना र शरीरमा जनताका लागि केही गर्ने ऊर्जा’ बोकेका सांसदहरुलाई निराश बनाएको छ।

नेपाल लाइभको ‘नयाँ सांसद, नयाँ अनुभव’मा यसपल्ट बर्तौलाले नेपाल लाइभकर्मी पुष्पा केसीसँग आफ्नो संसदीय यात्रा अनुभव साझा गरेका छन्। जसको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं:

हामीले सुन्थ्यौं– सांसद भएर यस्तो गरेन, त्यस्तो गरेन। सांसदले त सबै गर्न सक्छ। बाटोघाटो भत्क्यो, पुल पुलेसा बनेका छैनन् भने सोधिन्छ– यहाँबाट जितेको सांसद को हो? समाजमा कुनै घटना घट्दा खोजिन्छ– सांसद कहाँ छ? के हेरेर बसेको छ? सांसद भएपछि यति गर्नु पर्दैन? यस्तै प्रश्नहरु सुनेर हुर्केकाले पनि लाग्थ्यो– सबै कुरा सांसदले गर्न सक्छ र सक्ने ठाउँको ऊ सदस्य हो। यथार्थमा धेरै भिन्नता रहेको सांसद बनेपछि अहिले अनुभव गरिरहेको छु।

सत्ता पक्षका सांसदको हकमा पहलकदमीका आधारमा कति काम गर्न सकिन्छ, त्यो परिणामले देखाउला। तर, प्रतिपक्ष सांसदलाई त्यस्तो सुविधा पनि नहुने रहेछ।

संसद्‌मा जाने सांसद विधायक हो, उसले कानुन निर्माण गर्ने दायित्व हो भन्नेबारेमा जनतालाई बुझाउन सकिएन। र, त्यो चाहेको पनि देखिएन। अहिलेको राजनीतिमा उम्मेदवार भएपछि जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ। सांसद मतदातासँग अनेक बाचा गरेर संसद्‌मा पुग्ने गरेका छन्। जुन पूरा गर्ने सामथ्र्य र शक्ति उनीहरुसँग हुँदैन। केही सांसदले मात्रै संसद्‌मा गएपछि मेरो काम कानुन निर्माण गर्ने हो भनेर मतदातालाई भन्ने गरेका होलान्।

संसद्‌ पुग्नुअघि मतदातासँग अनेक वाचा गरियो। तर संसद्‌मा गर्नुपर्ने काम भने अर्कै छ। जनताले बिहान उठ्ने बित्तिकै निर्वाचनमा बाचा गरे अनुरुप काम गरिदिन फोन गर्छन्। त्यसमा सरकार र जनताबीच पुलको काम भने सांसदले गर्ने हो। सरकारले ती विषयको ठीक ढङ्गले सम्बोधन नगर्ने बित्तिकै सांसद र जनताकाबीचमा दूरी बढ्न थाल्छ। त्यसले नागरिकमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढाउँछ। त्यसैले निर्वाचनकै बेलामा उम्मेदवारले विधायकको काम कानुन निर्माण गर्ने हो भनेर नागरिकसँग सत्य बोल्न र त्यसबारे बुझाउन जरुरी छ। र, यसले राजनीति पनि शुद्ध हुन्छ।

संसद्‌‌मा सांसदको काम
संविधानले कानुन बनाउने थलो संसद्‌ नै हो भनेको छ। संसद्‌ले सबै कानुन बनाउँछ भन्ने लागेको थियो। तर, संसद्‌ले जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै कानुन बनाउने रहेछ। ७५ प्रतिशत कानुन सरकार, सचिव, कर्मचारीले बनाउने रहेछन्। नीतिगत भ्रष्टाचार त यहीबाट भएको रहेछ।

सांसदले ठीक ढङ्गले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह नगरेका कारण आफू अनुकुल नियमावली, कार्यादेश, कार्यविधी बनाएर सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ त्यसबारे पनि कानुन निर्माण गर्ने सांसदलाई थाहा छैन। किनभने त्यो सांसदले खोज्दै खोज्दैन। त्यो अभ्यास मरेर गयो।

सांसदको ध्यान मन्त्रीमा !
सांसदको ध्यान कानुन बनाउनेतर्फ भन्दा कतिबेला सरकार अदल बदल हुन्छ र मन्त्री बन्न पाइन्छ भन्नेतर्फ गएको देखिन्छ। आफ्नो दायित्व के हो भन्नेबारे पनि सांसदले नबुझेको देखिन्छ। सांसदले सबैभन्दा पहिले विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो। कानुन निर्माणको अंश अंशमा प्रवेश गरेर काम गर्नुपर्‍यो।

सरकारले संसद्‌ले दिएको अधिकार भित्र रहेर नियमावली बनाउँछ। तर, संसद्‌ले दिएको अधिकार भित्र रहेर बनाएको नियमावली कस्तो बन्यो भनेर सांसदले खोजी गरेको पाइदैंन।

सम्बन्धित निकायले पनि संसद्‌लाई त्यसबारे जानकारी गराउँदैनन्। सबै कानुन सांसदले बनाउन सक्दैनन्। तर, सरकारलाई संसद्‌ले दिएको अधिकार प्रत्यायोजन व्यवस्थापन अन्तर्गत बनेको कानुन के कति बन्यो? कस्तो बन्यो? कानुनको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने सांसदले अध्ययन गर्नु पर्दैन? त्यसैले विगतमा २५ प्रतिशत कानुन बनाउने सामथ्र्य यो संसद्‌ले राख्ने गरेको रहेछ। अब अधिक भन्दा अधिक कानुन आफैं निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेर काम गनुपर्ने छ।

नयाँ सांसदका चुनौती
संसद्‌ भनेको विश्वविद्यालय हो। त्यहाँ २०४८ सालदेखि जित्दै आएका सांसददेखि २०७९ मा जितेर आएका सांसद छन्। ३२/३३ वर्षदेखि जित्दै आएका सांसदसँग समेत बसेर काम गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो संसद्‌ हो। त्यहाँ सबै सांसदले कति सिक्न सकिन्छ भन्ने हो। अग्रजबाट सिक्ने कुरा भने अलि चुनौतीपूर्ण छ। संसद्‌मा अग्रजको उपस्थिति एकले अर्कोलाइ निषेध गरेको जस्तो पनि देखिन्छ।

अघिल्लो पुस्ताकै जस्तो प्रभाव पछिल्लो पुस्तामा पर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ। जितेर आएका कतिपय सांसदले तत्कालको फाइदा हेरिरहेका छन्, जुन खतरनाक पनि छ। राजनीति गर्ने र सार्वजनिक नीति निर्माण गर्नेले आज मात्रै नहेरी भविष्य पनि हेर्नुपर्छ।

कतिपयले अहिले सांसद भइहालियो पछि के हुने हो भन्ने सोचेर स्टन्टबाजी गरिरहेका छन्, त्यसले नागरिकमा संसद्‌प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा द्विविधा र छायाँ परेको छ।

आइडल संसद्‌
सरकारको उपस्थितिमा संसद्‌को प्रभावकारिता रहन्छ। संसद्‌मार्फत् जति पनि सांसदले उठाएका विषय हुन्छन् ती सरकारसँग जोडिएका हुन्छन्। नीति निर्माणको पाटोमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने संसद्‌ आजको आवश्यकता हो। त्यस्तो संसद्‌ देशले माग गरेको हो।

सांसदले उठाउने विषय सरकारलाई सुनाउने हो। तर सरकारले सार्वजनिक सरोकार र महत्त्वको विषयलाई बेवास्ता गरेको छ। संसद्‌मा सरकार त आउँछ, तर ‘गरिनेछ’ भन्छ, काम गर्दैन। यसले संसदीय लोकतन्त्र बलियो हुँदैन कमजोर हुँदै जान्छ।

संसदीय व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसा जगाउने जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाले निर्वाचित गरेको सरकारमार्फत् हो। त्यसका लागि सरकारले ठीक ढङ्गले काम गर्नुपर्‍यो। नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्‍यो। र संसद्‌बाट सरकार डराओस्। आज संसद्‌बाट सरकार डराउँदैन, छल्न चाहन्छ र असहज महसुस गर्छ।

राजनीतिक यात्रा
२०५३ सालमा नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुमा मकवानपुरको कालिका माध्यामिक विद्यालयमा प्रारम्भिक कमिटीको अध्यक्ष बनेँ। त्यो नै मेरा लागि एमालेको राजनीतिमा पहिलो खुड्कियो बन्न पुग्यो। त्यसपछि अनेरास्ववियुको मकवानपुर जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष हुँदै विभिन्न तह र पदमा रहेर काम गरेँ। त्यतिमात्रै होइन केन्द्रीय सदस्य, सचिव हुँदै कार्यवाहक अध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी अनेरास्ववियुमा पूरा गरेँ। त्यसपछि भने पार्टीले जिम्मेवारी तोके बमोजिम बागमती प्रदेशको उपसचिव भएँ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेले मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ मा टिकट दियो। र, प्रभावशाली एमालेका पूर्व नेता एवम् अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडालाई पराजित गर्दै संसद्‌को नयाँ यात्रा तय गरेँ।

तर संसद्‌मा पार्टी विभाजन भएकाले अवसर पाएको भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तथापि पार्टी नफुटेको भए टिकट नपाउन सक्ने सम्भावनाको प्रश्न गर्ने आधार भने छ। तर पनि नेकपा एमालेले गएको निर्वाचनमा युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो। गएको निर्वाचनमा पार्टी भित्र शीर्ष नेताहरु थिए। तर, नेतृत्वमा युवापुस्ताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्णयानुसार नै मैले टिकट पाएको हो। अरु जो सुकै भएको भए पनि पार्टीले यही निर्णय गथ्र्यो भन्ने लाग्छ।

स्थापित नेता विरोध खतिवडासँगको प्रतिस्पर्धा
विरोध खतिवडासँग गठबन्धन दलको साथ र सहयोग थियो। असोज २३ गते नोमिनेसन गर्दै गर्दा उहाँ जितको उत्साहमा हुनुहुन्थ्यो। किनभने उहाँको साथमा गठबन्धन थियो। गठबन्धनले देशको नेतृत्व गरिरहेको थियो। सरकार, प्रशासन उहाँहरुकै हातमा थियो। केही दिन अघिसम्म मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो।

जनमतको रुपमा हेर्दा पनि स्थानीय तहमा गठबन्धन दलकै वर्चश्व थियो। ६२ वडामध्ये ४३ वडाध्यक्ष गठबन्धन दलकै थिए। ८ पालिकामध्ये ६ पालिकाका मेयर पनि गठबन्धन दलकै थिए। २ पालिकाको अध्यक्ष र १ उपाध्यक्ष भने एमालेका थिए। समग्रमा स्थानीय तहको जनमतलाई आधार मान्दा विरोध खतिवडा २४ देखि २५ हजार मतले अगाडि हुनुहुन्थ्यो। यस्तो पृष्ठभूमिमा मकवानपुरका जनताले एउटा युवा उम्मेदवारलाई हेरे। र एमालेले उपयुक्त उम्मेदवार उभ्याएको छ भन्ने महसुस गरे। विरोध खतिवडालाई जिताएको भए जितेको इतिहासमा थप एक जित थपिने थियो होला। तर मलाई जिताउँदा एउटा युवा राष्ट्रिय राजनीतिमा जन्मियो।

सम्बन्धित सामग्री: