काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा भवन बानेश्वरमा भेटिने पुराना नेताहरुले आपसमा भनिरहन्थे- ‘जनताका समस्या यहाँ (संसद्)मा बोलेर भन्दा सरोकारवाला मन्त्रालयमा पुगेर कर्मचारी भेट्यो भने छिटो काम बन्छ।’
संसद्को शक्ति बुझेका, तर आफैंले अनुभव गरिनसकेका शिशिर खनाललाई सुरुमा त्यस्तो कुरा गरेको सुन्दा लाग्थ्यो- यस्तो पनि के भनेको होला?
झन्डै १ वर्षको संसद् अनुभवपछि उनी ती सांसद्को बोलीमा सहमति जनाउने अवस्थामा आइपुगेका छन्। सिंहदरबारभन्दा बानेश्वर शक्तिशाली बाहिरबाट हेर्दा मात्रै लाग्ने महसुस उनले यो १ वर्षमा गरेका छन्। सार्वभौम संसद्भन्दा त्यसैले बनाएको सरकार बलियो देखिनु एउटा नयाँ सांसद्का लागि प्रिय कुरा होइन। तर त्यही अप्रिय अनुभव उनले पटक-पटक महसुस गर्नुपरेको छ।
उनी भन्छन्, ‘हाम्रो दुर्भाग्य, यति छोटो समयमा संसद्मा बोल्नुभन्दा सिंहदरबारमा कर्मचारी भेट्नेहरु सही रहेछन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपरेको छ। किनकि सरकारको संसद्प्रति जवाफदेहिता निकै कमजोर देखिन्छ।’
तयारी र प्रस्तुति
प्रतिनिधि सभामा उनले फरक-फरक विषयमा आफ्ना धारणा राखिरहेका छन्। विधेयकमाथि पनि आफ्नो दृष्टिकोण राख्न उनी पछि पर्दैनन्। त्यसका लागि उनले तयारी गर्छन्। ‘केही आफ्नो अध्ययन र केही विज्ञसँग छलफल गर्छु। हाम्रो सचिवालयको टिमले पनि सहयोग गर्छ,’ उनले आफ्नो प्रस्तुति दमदार बनाउन गरिने प्रयासबारे भने।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हकमा संसद्मा उठाउने विषय निर्वाचन क्षेत्रमा परेका समस्याले समेत दिशानिर्देश गर्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर परिआउने समस्या उनी त्यहाँ राख्छन्। विशेष गरि शून्य समयमा त्यस्ता कुरा उठाइन्छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरका राष्ट्रिय मुद्दाहरु विशेष र आकस्मिक समयमा राख्ने गरिएको छ। विषय, बोल्नका लागि तय समय र अवस्थाअनुसारको तयारी उनी त्यहाँ पुग्छन्।
प्रधानमन्त्री र भैंसी जोड्दा विवाद
उनले संसद्मा उठाएका विषय अनेक छन्। कहिले सरकारलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका गुनासो सुनाएका छन्, कहिले विधेयकमाथि आफ्नो अध्ययन, अनुभव र दृष्टिकोण दिएका छन् भने कहिले राष्ट्रिय विषयमा आफू र आफ्नो पार्टीको धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
त्यसमध्ये एउटा विषयले उनलाई विवादमा ल्याइदियो। ‘प्रधानमन्त्री ज्यूको भारत भ्रमणको क्रममा हामी चहान्थ्यौं, प्लेन चढेर भर्खर उहाँले नै उद्घाटन गरेको पोखरा विमानस्थलमा झर्नुहुन्छ होला भनेर। दुर्भाग्यवस भैंसी चढेर आएको कुराहरु आए।’
उनले भनेको एउटा र अर्को पार्टीका सांसद्को बुझाइ अर्को पर्दा विवाद भएको थियो।
उनले अनुभव सुनाए, ‘मैले नभनेको कुरालाई भन्यो भनेर हठात् प्रतिक्रिया जनाइएको थियो। त्यतिबेला ‘प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा यस्तो सुन्नुपर्यो’ भनेको कुरामा माओवादी केन्द्रका साथीहरुले तपाईंले यस्तो भन्नुभयो भनेर विरोध जनाए।’
पहिले कुरा सुनेर, आशय बुझेर र अर्थ केलाएर प्रतिक्रिया नदिइएको महसुस गरे। उनले आफूले नभनेको कुरामा प्रतिक्रिया जनाएको भन्दै ती सांसद्सँग कुरा गरे। स्पष्ट नसुनेरै प्रतिक्रिया जनाएको थाहा पाए।
‘संसद्मा संसारभर नै अलिअलि घोचपेच गर्ने चलन हुन्छ। कसैलाई नहोच्याइकन विषय प्रसंगलाई अर्को ढङ्गले उठान गर्दा विम्बको रुपमा मैले प्रयोग गरेको थिएँ, भारतसँगको एयर रुट र पोखराको विमानस्थलको सम्बन्धमा कुरा थियो,’ उनले भने।
त्यसमा उनले दुई किसिमको प्रतिक्रिया पाए। लामो समयदेखि उनलाई चिनेकाहरुले त्यसरी नबोल्नु भएको भए हुन्थ्यो भन्ने शुभेच्छासहितको प्रतिक्रिया दिए। अर्को पक्षले तपाईंको व्यक्तित्व भन्दा फरक कुरा भए पनि सरकारलाई खबरदारी गरिराख्न त्यस्तो गर्नैपर्ने बताए।
दक्षिण एसियामा अन्य देशको तुलनामा संसद्मा हुने घोचपेचबारे नेपालका सञ्चारमाध्यम सामाजिक सञ्जालमा भनिए वा देखिएको जस्तो स्तरमा नपुगेको उनी बताउँछन्। यो मामलामा अन्य देशमा भन्दा नेपाल राम्रो रहेको उनको बुझाइ छ।
जवाफदेहिताको अभाव
संसद्मा विषयवस्तुमा कम छलफल हुने अनुभूति उनलाई भएको छ। संसद्मा विस्तुगत भन्दा पनि राजनीतिक लाइनका आधारमा बढी धारणा व्यक्त गरिने गरेको उनले पाएका छन्। उनको पार्टीले भने विषयमा ज्ञानको आधारमा बोल्ने समय दिएको हुन्छ। त्यसैले आफूहरु अहिलेसम्म विषयवस्तु केन्द्रित हुन खोजीरहेको उनी बताउँछन्।
तर पुराना दलका अभ्यस्त सांसदहरु भने विषयवस्तुमा तयारीभन्दा सिंहदरबार पुगेर हाकिम भेट्ने चाँजोपाँजो मिलाउन बढी व्यस्त रहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यसको कारण हो, संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिताको अभाव। विशेष, शून्य र आकस्मिक समयमा उठाएका थुप्रै मुद्दाको सही पहिचान, दस्तावेजीकरण र कुन मन्त्रालयले कति सम्बोधन गर्यो भन्ने विषयको जानकारी हामीसम्म आइपुगेको पाउँदैनौ। गरेको छ जस्तो पनि लाग्दैन।’
त्यो अर्थमा बरु व्यक्तिगत पहुँच र सम्बन्धका आधारमा मन्त्रालाय अथवा विभागमा भएका व्यक्तिसँगको भेटघाट र छलफलमा सांसदहरु केन्द्रित भएको उनी बताएँछन्। ‘अहिलेको परिपाटीमा संसद्मा कुरा उठाएको सन्दर्भमा समाधान निस्किँदैन,’ उनले भने।
राष्ट्रिय मुद्दामा एउटा पार्टीले मात्रै नभएर सबै विपक्षी दल एकजुट भएर आवाज बुलन्द गर्दा सरकारलाई बढी दबाब सिर्जना हुने उनले बुझेका छन्। तर सामान्यतया व्यक्तिले सांसदका रुपमा बोलेका विषयमा सरकारको जवाफदेहिता एकदमै न्यून देखिएको उनले बताए। संसद्मा उठाइएका विषय र भूमिकाले देशमा सोचेजस्तो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा उनी आशंका गर्छन्।
सांसदको विवेक पार्टीमा बन्धक
सरकारले ल्याउने बजेट निकै ठूलो विषय हो। त्यसमाथि संसद्मा हुने बहस प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर अहिले बजेटमाथिको बहसलाई कर्मकान्डी बनाइएको छ र सांसदहरुले राम्रै सुझाव दिँदा पनि सच्याउने तत्परता सरकारसँग हुँदैन।
‘स्पष्ट रुपमा बजेटका त्रुटि औल्याउँदा पनि सच्याउने प्रयत्न गरिएन। त्यस दृष्टिकोणबाट छलफल अघि बढेको पनि पाइएन। तर सत्ता पक्षले जे छ त्यो ठिक छ भनेर अगाडि बढ्यो। बजेट त्रुटिसहित पास भयो,’ उनले सुनाए।
संसद्ले नै बनाउने सरकार संसद्प्रति किन जवाफदेही बन्न नसकेको भन्ने कुराको उनले उत्तर खोजीरहेका छन्। सांसदको बहुमतले सरकार बन्छ र ह्विपका कारण सांसद पार्टीको कब्जामा बस्नुपर्ने हुन्छ। सांसदले आफ्नो विवेक नै पार्टीमा बन्धक राखेजस्तो उनलाई महसुस हुन्छ।
‘सांसदले रोष्टममा आफ्नो विवेकका आधारमा बोलिराख्छ। तर जतिबेला कुनै विधेयक अथवा छलफलमा भोट नै हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला त्यो सांसद सार्वभौम नभइ दलको सामान्य कार्यकर्ता जस्तो हुँदोरहेछ। चित्त नबुझे पनि भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ,’ उनले असन्तुष्टि पोखे, ‘हाम्रोमा विधेयक सरकारबाट ड्राफ्ट भएर आउँछ, र संसद्मा दर्ता हुन्छ। यदि विधेयक र नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो भने सरकारको बहुमत छैन भन्ने देखिन्छ। सरकार नै फेल हुन्छ भन्ने मान्यतामा हामी बस्दा रहेछौं। सरकार नै ढल्छ भन्ने मान्यतामा रहेछ। त्यसैले पार्टी ह्विप लगाइँदो रहेछ। जसकारण हरेक सांसदको विवेकको प्रयोग एकदम कम हुने रहेछ।’
उनलाई संसद् आउनुअघि केही विषयमा बाहेक सांसद आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने विषयमा अलि बढी स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने लागेको थियो। ‘जनता र देशको आवश्यकता हेरेर आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न सक्छ, त्यसले कानुन बलियो बनाउन सक्छौं भन्ने सामान्य विश्वव्यापी अभ्यासको रुपमा मैले बुझेको र पढेको थिएँ। मेरो अपेक्षा पनि त्यो थियो। तर हाम्रो अभ्यासमा संसद् र सांसद त्यति स्वतन्त्र रहेनछन्,’ उनले आफ्नो अनुभूति प्रष्ट राख्दै गए।
उनको छोटो अनुभवले यथास्थितिको संसद्ले निकास दिँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। ह्विपको अभ्यासमा एक हदसम्म परिमार्जन गरेर जानुपर्ने उनले देखेका छन्। उनी भन्छन्, ‘सांसदलाई के विषयमा स्वतन्त्र छोड्ने, केमा ह्विप नलगाउने परिमार्जन गर्नुपर्छ। नत्र त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा बढी दलको चेपुवामा सांसद परेको देखिन्छ। अनुभवी सांसदको धारणा पनि यस्तै सुनिन्छ।’
भिडिओ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
