नेपाली राजनीतिमा प्रदीप पौडेलका विचार संसद् बाहिर हुँदा पनि अभिव्यक्त भइरहेकै हुन्थ्ये। विचारहरु राखिरहँदा उनलाई लाग्थ्यो- संसद् छिर्न पाए त बाहिर उठाइने विषय कार्यान्वयन गराउन सकिन्थ्यो। पौडेल संसद् प्रवेश गरेको एक वर्ष पुगिसकेको छ। तर संसद्मा आफूले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाप्रति भने आफैं सन्तुष्ट छैनन्।
उनी सुनाउँछन्, ‘पहिला पनि बाहिर बसेर संसद्लाई हेरिरहेका थियौं र संसद्सँग सन्तुष्ट थिएनौं। अहिले आफैं उपस्थित हुँदा पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। एक त आफ्नै भूमिकाका बारेमा पनि म सन्तुष्ट छैन। धेरै जानकार र अनुभव भएका कारणले पनि कानुनी र संसदीय व्यवस्थाका आयामहरुका पक्षमा जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यति भएको छैन।’
संसदीय भूमिकाप्रति सन्तुष्ट नहुनुको अर्को कारण पनि छ पौडेलसँग। त्यो के भने, संसद्बाट संसद् कसरी चल्ने भन्नेबारेको नियमावली र मिटरब्याज सम्बन्धी कानुन पास गर्नु बाहेक अर्को कुनै विषय पास भएको छैन।
संसद्ले करिब १५० कानुनमध्ये ४९ कानुन त तत्काल बनाउनुपर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषय धेरै पहिले आएको भए पनि त्यो संसदीय समितिमा पुगेको छ, टुंगोमा पुगेको छैन। बल्लतल्ल शिक्षा विधेयक प्रस्ताव भएको छ। निजामति र प्रहरी विधेयक प्रस्ताव भएको छैन। कानुन बनाउने थलोमा पुगेपछि त्यही काम गर्न नपाउँदा पौडेल खिन्न सुनिए।
संघीयता प्रभावकारी बनाउन सरकार चुक्यो
संघीयता प्रभावकारी भएन भनेर बाहिर ब्यापक आलोचना भइरहेको छ। त्यसमा सरकार र संसद्को पनि कमजोरी देख्छन् सांसद पौडेल। ‘हामीले नै संघीयता सम्बन्धी कतिपय प्रभावकारी कानुन बनाउन नसकेका कारण प्रभावकारी ढङ्गले संघीयता अगाडि बढ्न नसकेको हो,’ उनले भने।
संघीयता प्रभावकारी बनाउने गरी सरकार पनि नआएको र संसद्मा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कसैले सशक्त हस्तक्षेप गर्न नसकेको उनको निष्कर्ष छ। एउटा सांसदका रुपमा आफैंले पनि जति गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यति गर्न नसकेको पौडेल स्वीकार गर्छन्।
चाहँदा-चाहँदै काम गर्न सकिएन
चाहँदा-चाहँदै काम गर्न नसक्नुमा एउटा त अनुभवको कमी भएको पौडेलको अनुभव छ। अर्को, नेपालको अभ्यास सत्तारुढ पार्टीको सांसदले विवेक प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने रहेको उनको बुझाइ छ।
‘कुनै मन्त्री आएर विधेयक प्रस्ताव गर्यो भने सांसदले तल बसेर ताली बजाउनु पर्छ। ह्विप लाग्छ। त्यसैले विषयमा बहस गर्नका लागि खुला नबनाई साघुँरो बनाइएको रहेछ,’ उनले सुनाए।
एउटै व्यक्ति सबै विषयको विज्ञ हुन नसक्ने भएपछि अरुबाट सुझाव दिनुपर्ने र त्यसबाट सिक्नुपर्ने कतिपय विषय हुन्छन्। कुनै विषयमा ७२ घण्टा भित्र संशोधन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसका लागि स्रोत र समयको पनि अभाव रहेको पौडेलले बताए।
सबैभन्दा ठूलो कमजोरी सरकारमै देखिएको उनको ठम्याइ छ। सरकारले सांसदलाई फुर्सद नै नहुने गरी विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने हो। सरकारले के गर्न खोजेको छ र आफूले गर्न खोजेको कामका लागि कस्तो कानुनी व्यवस्था खोजेको हो, त्यस्ता विधेयक संसद्मा निरन्तर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै पौडेल भन्छन्, ‘संसद्मा त्यस्ता विधेयक जान सकेनन् भने कार्यकारी सरकारले पनि काम गर्न सक्दैन।’
सरकारले दर्ता गराएका विधेयकमाथि नै विवाद
शिक्षा विधेयक सुरुमा मन्त्रिपरिषद्बाट पास भयो। तर संसद्मा दर्ता नहुँदै निजी विद्यालय सञ्चालकले विरोध गरे। आन्दोलनको दबाबले जे व्यवस्था गरिएको थियो त्यो फिर्ता भयो। त्यसपछि फेरि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्यो। सबै शिक्षक सडकमा आए। त्यसमा पनि सरकार सम्झौता गर्न बाध्य भयो।
कुनै पनि विधेयक ल्याउनुअघि सरकारले पहिला सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न पौडेल सुझाव दिन्छन्। नेपालमा पाँच हजार मानिस सडकमा गइसकेपछि उनीहरुले जे पनि गर्न सक्छन्, आफूले चाहेको कुरा गराउन सकिन्छ भन्ने भाष्य स्थापित भइरहेको सन्दर्भमा राहत, अस्थायी, स्थायी गरी करिब २ लाख शिक्षक असन्तुष्ट हुने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग सोध्दै नसोधी विधेयक ल्याउने गरेको पौडेलको दाबी छ। हरेक विधेयक ल्याउँदा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञसँगको परामर्श र छलफलबाट ल्याउँदा छिटो पारित हुने र कम विवादास्पद हुने उनी बताउँछन्।
संसद् भित्र ह्विपको असर
संसदीय व्यवस्थामा ह्विप नमान्ने बढी अभ्यास अमेरिकामा छ। बहुमतका आधारमा पास भएका कतिपय विषयमा पौडेलको असन्तुष्टि छ। कांग्रेसको संसदीय दलले निर्णय गर्ने कतिपय विषयमा व्यक्तिगत रुपमा असहमत भए पनि सरकारका कतिपय विषयमा ह्विप लाग्नु सामान्य हो। तर विवेक प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा ह्विप लाग्ने विषय राम्रो नभएको पौडेलको तर्क छ।
‘शिक्षा विधेयककै उदाहरण लिँदा शिक्षा विधेयकलाई कांग्रेसको संसदीय दलले पास गरेर ल्याएको सन्दर्भमा मेरो असन्तुष्टि भयो भने मैले त्यसलाई प्रस्तुत गर्न पाउनु पर्छ,’ पौडेलले भने। यो सैद्धान्तिक छलफलको विषय भएकाले सरकार टिक्ने र गिर्ने विषयमा प्रभाव नपार्ने उनको तर्क छ।
सांसदले उठाउने विषयको कार्यान्वयन
सांसदले विषेश, शून्य र आकस्मिक समयमा उठाएका जति पनि विषय छन् ती विषयप्रति छिटो रेस्पोन्स भएको पाइँदैन। रेस्पोन्स हुँदा पनि सतही रुपमा मात्रै भएको छ। कतिपय सन्दर्भमा नेपालको स्रोत-साधन, संरचनागत कमजोरीका कारण पनि सरकारले चाहेर कतिपय कुरा हुँदैनन् होला। तर कतिपय कुरा सरकारले चाहेको जस्तो पनि देखिएको छैन। सांसदले संसद्मा कुनै विषय उठाउने बित्तिकै के भएको हो भनेर खोजीनीति हुनुपर्ने हो। त्रुटि भएको रहेछ भने सच्चिनुपर्ने हो। कतिपय मन्त्रीले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ नै दिएका छैनन्।
पौडेलको गुनासो छ, ‘सरकारको मजबुरी स्रोत-साधनको अभाव, संरचनागत त्रुटि, काम गर्नुपर्ने धेरै सूची पनि होला तर सांसदको तर्फबाट संसद्मा गएर कुनै विषय उठाइसकेपछि तत्काल रेसपोन्स त हुनुपर्यो नि।’
संसद् भित्र पुगेपछिको फरकपना
पौडेललाई बाहिर हुँदा आफूले उठाउन खोजेको विषय उठाउन पाइएन भन्ने लाग्थ्यो। भित्र गएपछि ती विषय आफूले उठाउनसम्म त पाइयो भन्ने लाग्यो। तर बाहिर हुँदा उठेका तर सम्बोधन नभएका जति पनि विषय थिए, भित्र हुँदा उठाएका विषय पनि सम्बोधन नभएको पौडेलको अनुभव छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
