काठमाडौं– केही समय अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवम् अग्नी सापकोटाले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित हुने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वपीडितहरुसँगको छलफलमा संसद्को आगामी (हिउँदे) अधिवेशन छिट्टै सुरु हुने र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक त्यसमा पेस गरेर पारित गर्ने वचन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले यस्तो वचन दिए पनि हालसम्म सरकारको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको भने देखिँदैन। संसदको हिउँदे अधिवेशन कहिलेदेखि बोलाउने भन्नेमा सरकार नै अन्योलमा रहेको देखिन्छ। उक्त अधिवेशनमा लागि आवश्यक काम न संसद्का समितिले सिर्जना गरेका छन्, न त सरकारले नै कुनै विजनेस नै दिन सक्ने देखिन्छ।
बजेट अधिवेशनमा बाँकी रहेका बाहेक अन्य विधेयकहरु नभएको र दलहरुका बीचमा संसद् बोलाउने ठोस छलफल नभएका कारण सरकार आफै अन्योलमा परेको देखिन्छ। त्यस्तै सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा संसद्मा रहेका सबै दलको सहमति खोजेको छ। सर्वदलीय सहमति सम्मव नभए प्रमुख दलहरुका बीचमा सहमति होस् भन्ने चाहना स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ।
उक्त विधेयक लामो समयदेखि विचाराधीन र विवादित भएका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हिउँदै अधिवेशनमा पेस गरेर, द्रुत प्रक्रियामार्फत् पास गर्ने पक्षमा छन्। त्यका लागि उनले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको साथ खोजेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डनिकट स्रोतका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटे संसद्को हिउँदे अधिवेशन तत्काल आह्वान हुने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको व्यक्तिगत चाहना पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटेपछि मात्रै संसद्को अधिवेशन बोलाउने भन्ने छ।
संसद्को अघिल्लो अधिवेशन गत कात्तिकमा अन्त्य भएको थियो। बजेट अधिवेशन ढिलो गरी अन्त्य गरेका कारण सरकारसँग अझै ४ महिना समय छ।
संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले हिउँदे अधिवेशनबारे कुनै सल्लाह र जानकारी सरकारबाट नआएको बताए। संसद् वैठक बस्नु केही समय अगाडि बैठक कक्षको मर्मत सम्भारसहित केही तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन बोलाउनुभन्दा केही अगाडि सरकारले संसद् सचिवलायलाई जानकारी दिने गर्दछ। तर हालसम्म कुनै जानकारी नभएकोले अर्को अधिवेशनबारे केही भन्न नसक्ने प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ।
अहिले समिति र सरकारबाट धेरै विजनेश सिर्जना नभएकाले तत्काल संसद् बस्छ भन्ने आफूलाई नलागेको गिरीले बताए।
सत्ता गठबन्धनका दलहरु भने माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको केही समय अघि मात्र संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने पक्षमा सत्ता छन्।
शीर्ष तहमा छलफल गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् अधिवेशन र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा केन्द्रित भइ शीर्ष नेताका बीचमा छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यी दुवै विषयमा छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेतासँग समय माग गरेको र केही दिनमा छलफल हुने सचिवालयको दाबी छ।
उक्त वैठकपछि संसद्को अधिवेशन बोलाउने मिति पनि तय हुने सचिवालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
