काठमाडौं- मंसिर ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको इजलासमा रहेको एक मुद्दाका विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निकै चर्चा भइरहेको थियो।
सरकारी वकिलहरु बहसको पालो आउँछ भनेर कुर्दाकुर्दै हैरान भएको र किन पालो आउँदैन भनी आफैंलाई प्रश्न गरिरहेका थिए। सरकारी वकिलहरु यो मुद्दा दर्ता भएको २ वर्षमा जम्मा दुई पटक मात्र सुनुवाइ भएको रेकर्ड देखेर पनि अचम्ममा परेका थिए।
उक्त दिन पनि यो मुद्दा संयुक्त इजलासको ड नम्बरमा पेसी थियो। सदाझैं हेर्न नभ्याउने हुँदै सर्यो। अर्को पेसी मंसिर १७ गतेका लागि तोकिएको छ। यो मुद्दा ३० पटक हेर्न नभ्याइने, नमिल्ने हुँदै स्थगित भएको छ भने दुई पटक आदेश भएको छ। एक पटक एकल इजलासले २०७८ मंसिर २१ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने त्यसपछि २०७९ असार ३ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने आदेश भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई सरकारी वकिलहरु यही वृत्तान्त ब्रिफिङ गरिरहेका थिए। पोखरेलले चासोका साथ उक्त मुद्दाको इतिहास सुने अनि सरकारी वकिलको कार्यालयले २ वर्षदेखि अवैधानिक रुपमा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको भनी दर्ता गरेको भ्याकेटको निवेदनमा पनि चासो राखे।
सरकारी वकिलले २०८० भदौ ५ गते अन्तरिम आदेशले अवैधानिक कामलाई निरन्तरता दिएकाले खारेज भई नयाँ बाटो खोल्न माग गर्दै भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएका थिए। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थको निवेदनमा सरकारी पक्षले भ्याकेट दर्ता गराएको थियो। उक्त भ्याकेट दर्ता गराएपछि मुद्दा २० पटक पेसी तोकिएको छ भने १७ पटक संयुक्त इजलासमा बहसको पेसी पर्दा १६ पटक हेर्न नभ्याइने भयो भने एक पटक कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर स्थगित गराए।
यसरी चासोका साथ चर्चा भएको मुद्दा हो, नेपाल स्काउटको विवाद। सामाजिक सेवा र अनुशासन सिकाउने स्काउट अवैधानिक रुपमा २ वर्षदेखि चल्दै आएको छ भनी सरकारी दाबी सहित परेको उक्त रिटमा हरेक पटक पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकबहादुर भण्डारीलाई ४ वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए। उनको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ निर्वाचनका लागि जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो। तर यो अवधिमा न नयाँ निर्वाचन भयो न त भण्डारीले नै आफ्नो कानुनले तोकेको समय समाप्त भयो भनी पद नै त्याग गरे। उनी सर्वोच्च अदालतले २०७८ मंसिर २१ गते दिएको अन्तरिम आदेश देखाएर खाइरहेका छन् भने अदालतमा मुद्दा पालो नआउँदा खेलकुद मन्त्रालयले यसलाई कानुनी बाटोमा हिँडाउन असफल भएको छ।
नेपाल स्काउटका अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीले कानुनले दिएको समयभन्दा बढी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाएर खाएको र अदालतमा मुद्दा कहिल्यै पालो नआएपछि सरकारी वकिलहरु महान्यायाधिवक्तासँग छलफलमा जुटेका हुन्। तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने यस्तो ब्रिफिङ नियमित भएको बताए। हरेक पेसीको दिन मुद्दाहरुको ब्रिफिङ गर्ने क्रममा यो मुद्दा पनि भएको उनीहरुको दाबी छ।
‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले गैरकानुनी बाटोमा हिँडाएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘म्याद सकिँदासम्म मुद्दा फैसला हुँदैन। मन्त्रालय नै मुद्दामा जाँदा समेत कहिल्यै पालो आउँदैन। औचित्य समाप्त भएपछि फैसला भएर के हुन्छ। न्याय त समयमै हुनुपर्छ नि?’ अदालतले समयमा निर्णय नदिँदा अवैधानिक गतिविधिका साथै यस्ता संस्थाहरुलाई दैनिक गतिविधि गराउन पनि समस्या हुने ती अधिकृतको भनाइ छ।
के हो विवाद
नेपाल स्काउटको विसं २०६८ असारदेखि निर्वाचित राष्ट्रिय परिषद् तथा राष्ट्रिय कार्यकारी समितिबाट कार्य हुँदै आइरहेको छ। प्रत्येक ४/४ वर्षमा हुनुपर्ने उक्त परिषद् तथा कार्यकारी समितिको निर्वाचन हुन सकेको छैन।
पछिल्लो पटक विसं २०७५ पुस १६ गते १ (एक) वर्ष भित्र निर्वाचन गरी परिषद् तथा कार्यकारी समितिलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारीका साथ २०७५ पुस १६ गतेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाल स्काउटको संरक्षकको निर्देशानुसार लोकबहादुर भण्डारीलाई नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको प्रमुख आयुक्तको समेत अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको थियो।
उनीसँगै नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय तदर्थ समितिको संयोजकको पदमा तथा शिवबहादुर भण्डारी, विजेन्द्र ध्वजु, इन्द्रभुषण यादव (अधिकारी) र सीमा कर्णलाई सदस्यको रुपमा तोकिएको थियो।
खेलकुद मन्त्रीस्तरको २०७५ पुस १६ को निर्णयबाट एक तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो। तदर्थ समितिले नियुक्ति गर्दाकै बखत तोकिएको समय सीमाभन्दा बढी २०७८ असोज ७ गते करिब २ वर्ष ७ महिनासम्ममा पनि तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भनी विवाद सुरु भयो।
उक्त तदर्थ समितिलाई नेपाल सरकार मन्त्री स्तरको २०७८ असोज ७ गतेको निर्णयबाट भंग गरी नेपाल स्काउटको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका साथै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गरी परिषद् र कार्यकारी समिति गठन गर्ने निर्णय भयो।
मन्त्री स्तरको निर्णयबाट मंसिर १९ गतेको निर्णयानुसार रविन दाहाल संयोजक तथा राजीव खत्री सह-संयोजक रहने गरी कुल १५ (पन्ध्र) सदस्य रहेको तदर्थ समिति गठन भयो। उक्त खारेज भएको तदर्थ समितिका संयोजक भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।
उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले २०७८ मंसिर २१ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश भएको २ वर्ष भयो तर अदालतबाट फैसला नआएपछि सरकारी पक्ष (खेलकुद मन्त्रालय) पुन: भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको हो।
‘उक्त आदेशपश्चात् हालसम्म उक्त रिट निवेदन पटकपटक पेसी सूचीमा चढे तापनि रिट निवेदन उपर कुनै प्रकारको कारबाही भएको अवस्था देखिन नआएको हुँदा नेपाल सरकार, माननीय मन्त्री स्तरको निर्णय कार्यान्वयन नभई भण्डारी नै नेपाल स्काउटको तदर्थ समितिको संयोजक पदमा हालसम्म पनि अविछिन्न रुपमा निरन्तर पदमा रही कामकाज गरिरहेको अवस्था छ,’ सचिव पन्थीको निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी नेपाल स्काउट ऐन, २०५० को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख आयुक्तको पदावधि ४ (चार) वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तर रिट निवेदकले प्रमुख आयुक्त तथा तदर्थ समितिको संयोजकको पदमा सुरु नियुक्ति मिति २०७५/०९/१६ गते देखि हालसम्म करिब ४ वर्ष ७ महिना अर्थात् कानुनले तोकेको अवधिभन्दा बढी अवधिसम्म उक्त पदमा कामकाज गरिरहेको देखिन्छ।’
२०७५ पुस १६ को नियुक्तिपछि पुनः कुनै नियुक्ति नभएको अन्तरिम आदेशकै भरमा काम गरेकाले हटाउनुपर्ने उक्त भ्याकेटको निवेदनमा उल्लेख छ।
‘भण्डारीको पदको कानुनी आधार समाप्त भएको हुँदा मिति २०७८/६/२१ को अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ साथै निज निवेदकले सम्मानित अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको माग दाबीको औचित्य समेत कानुनतः समाप्त भएको छ,’ सचिव पन्थीको भ्याकेटमा भनिएको छ, ‘उक्त रिट निवेदन तथा यसै मुद्दाको लगाउमा रहेको रिट समेत खारेज गरी उपयुक्त कानुनी उपचार पाउँ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787796648.png)
-1787795595.png)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
