काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।
समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ७ सदस्यीय उपसमितिले तयार पारेको सुझावसहित आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ विस्तृत छलफल गरी पारित गरेको हो। अनिल झा नेतृत्वको ७ सदस्यीय उपसमितिले तयार पारेको सुझावसहित सो विधेयक पारित गरिएको समितिका जेष्ठ सदस्य जीपछिरिङ लामाले जानकारी दिए।
बैठकले पारित सो विधेयकलाई बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
उपसमितिले संशोधनकर्ता सांसद र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग विस्तृत छलफल गरी सो विधेयक परिमार्जनका लागि आवश्यक सुझाव तयार पारेको थियो। संशोधनकर्ता सांसदहरु र सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल गरी सो विधेयक परिमार्जनका लागि आवश्यक सुझाव तयार पारिएको उपसमितिका संयोजक अनिलकुमार झाले जानकारी दिए।
समितिले पारित गरेको सो विधेयकमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था सबै नागरिकलाई गर्ने उल्लेख गरिएको छ। विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्यहरुले सुरक्षित आवास पाउने संवैधानिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सबै नागरिकलाई जग्गाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले जग्गाको स्वामित्व आफूले लिएर भएपनि सरकारले नागरिकको आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
सबै नागरिकलाई राज्यले आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ। तर जग्गामाथि सरकारको स्वामित्व नरहेकाले सो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सरकारलाई समस्या हुने समितिका सदस्यहरुको तर्क थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
