काठमाडौं– सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगल भनिने योगराज ढकाललाई जन्मकैदको सजाय माफी दिए। रिगल छुटे लगत्तै उनका समर्थकले अबिरजात्रा गरेर प्रदर्शन गरे।
नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध भएका कारण सरकारले उनलाई सजाय माफी दिने निर्णय लिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १६ गते सरकारको उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै माफी दिने निर्णय बदर गर्यो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगलको जन्मकैद छुट दिने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो।
संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको र चालचलन असल रहेको भन्दै कैद मिनाहका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो।
राष्ट्रपतिले संविधान दिवसका अवसरमा दिइएको कैद मिनाह विरुद्ध हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
रिगल थप ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन थुनामा बस्नुपर्ने भयो। प्र्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी बाँकी कैद भुक्तानका लागि थुनामा राखेको छ।
गत सोमबार (मंसिर ४ गते) जिल्ला अदालत काठमाडौंले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि कुटपिट गर्ने ७ मध्ये ६ जनालाई दोषी ठहर गर्यो।
सरकारले गत असारमै उनको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन समेत दिएको थियो। सरकारले माफीमार्फत उन्मुक्ति दिन लागेपछि चलाउने सडकदेखि सर्वोच्चसम्म पुगे। सर्वोच्च अदालतले असार ७ गते मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगायो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले जिल्ला अदालतमा रहेको मुद्दा सुनुवाइ अघि बढाउन समेत आदेश दियो। जिल्ला अदालतले असार ५ गते अन्तिम फैसलाको मिति तोकेको थियो भने त्यसको २ दिनअघि सरकारले फिर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो।
सर्वोच्चले सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय रोक लगाएपछि जिल्ला अदालतमा रहेको मुद्दा अघि बढेको थियो। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोद खतिवडाको इजलासले ६ जनालाई २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना हुने फैसला सुनायो।
जिल्लाले रुपेश शाह, रविनकुमार लामा, निरज रानामगर, सयुज श्रेष्ठ, हरि आचार्य र योगेन्द्र रावललाई दोषी ठहर गरेको थियो। चलाउनेले दाबी गरेको उपचार खर्च वापतको २८ लाख १७ हजार ५९३ रुपैयाँ कसुरदारबाट दामासाहीले असुल गर्ने पनि फैसला भएको छ। योसँगै सरकारले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको ठहर भएको छ।
बिहीबार सरकारको सजाय माफी दिने अर्को निर्णयमाथि सर्वोच्चले प्रश्न उठाएर लिखित जवाफ माग गरेको छ।
टीकापुर घटनामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरुलाई किन माफी दिइयो भनी लिखित जवाफसहित सरकारलाई सर्वोच्चले छलफलमा बोलाएको छ। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले बिहीबार सरकार सहितका विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो।
रेशम चौधरीबाहेक अरु तीन जनाको कैद सजाय छुट गर्नुको कारण लिखित रुपमा अर्को पेसीमा जवाफ दिन सर्वोच्चले भनेको छ। सर्वोच्चले २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्याको घटनामा दोषी ठहर भएका हरिनारायण चौधरी, वीरबहादुर चौधरी र प्रदीप चौधरीको कैद छुट गर्ने सरकारको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग गरेको हो।
संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका हरिनारायण चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी लगायतका व्यक्तिको कैद छुट गरेका थिए।
सरकार र राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयको विरुद्ध टीकापुर घटनामा हत्या गरिएका प्रहरीका परिवाका सदस्य शारदा कठायत र मन्धरादेवी विष्टले २१ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। योसँगै टीकापुर घटनामा माफी पाएकाहरुको निर्णय पछि उल्टन सक्ने सम्भावना जीवितै देखिन्छ।
त्यस्तै सोही घटनामा मुख्य अभियुक्तको रुपमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचराधीन छ। चौधरीको मुद्दा पुस १६ गते पेसीमा रहेको छ। उक्त दिन अन्तिम सुनुवाई हुनेछ।
उक्त दिन हुने सुनुवाइले चौधरीको मुद्दा उल्ट्याउने सम्भावना धेरै भएको कानुनका जानकारहरुको तर्क छ। सर्वोच्चले आफ्नो पूर्णपाठ र रिगलको मुद्दामा लिएको नजिरको आधारमा चौधरीलाई माफी दिने निर्णय पनि बदर हुने कानुनविद्हरुको तर्क छ।
माफीको व्यवस्था नै दुरुपयोग भयो
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश र फौजदारी कानुनका जानकारहरुले भने सजाय माफी दिने संविधानको व्यवस्था दुरुपयोग भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले संविधान र कानुनले तोकेको मापदण्डमा रहेर माफी दिनेभन्दा आफ्ना मान्छेहरु छुटाउनेतिर लाग्दा यसको दुरुपयोग भएको उनीहरुले बताए।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले यसको दुरुपयोगमा धेरै भएको कुरा अदालतको पछिल्ला फैसलाहरुले पनि देखिएको बताए। सरकारले संविधान र कानुनले तोकेको मापदण्डका आधारमा माफी दिँदा अदालतले उल्ट्याउन आवश्यक नपर्ने तर त्यस विपरीत गएपछि हस्तक्षेप गरेको उनको बुझाइ छ।
सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्व सचिव एवं फौजदारी कानुनका विज्ञ ऋषिराम घिमिरेले मुद्दा फिर्ता र सजाय माफी सम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नेभन्दा नगर्ने प्रवृत्ति बढेकाले अदाललते हस्तक्षेप गर्न बाध्य भएको बताए।
के छ मुद्दा फिर्ताको कानुनी व्यवस्था?
कुनै पनि मुद्दा फिर्ताका लागि मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद १२ को दफा ११६ मा व्यवस्था गरिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था त्यसमा समेटिएको छ।
मुद्दा फिर्ताका लागि मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ११६ को कानुनी व्यवस्थामा टेक्नुपर्छ। सो दफामा कुन कुन अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो दफाको उपदफा १ मा अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतका कसूरमा अदालतमा एक पटक दायर भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन भनिएको छ।
त्यस्तै सोही दफाको उपदफा ५ मा उपदफा ४ बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारण सहितको निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी उपदफा ६ मा उपदफा ५ बमोजिम निवेदन पर्न आएमा अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गराउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै उपदफा ७ मा उपदफा ६ बमोजिम सुनुवाइ भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मनासिब हुने देखिएमा कारण खुलाई सम्बन्धित अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सक्नेछ भनिएको छ।
उपदफा ८ मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधन जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन भनिएको छ।
सजाय माफीका लागि के छ कानुन
संहिताको परिच्छेद ११ को दफा १५९ ले सजाय माफी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। फौजदारी कसुरमा दुई तहका अदालतबाट अभियोग ठहर भएकाले उनको मुद्दा अन्तिम मानेर माफी दिनुपर्ने हुन्छ।
सजाय माफी दिनका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत वा आधा सजाय काटेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिले न्यूनतम १० देखि १२ वर्षसम्म उनले थुनामा बिताउनुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र दफा १५९ को प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने देखिन्छ। उक्त दफामा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय भएको व्यक्तिले माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिर्वतन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ।
उक्त उपदफामा सजाय माफी गर्ने, मुल्तवीमा राख्ने वा परिर्वतन गर्न सकिने छैन भनी राखिएको सूचीमा ‘घ’ नम्बरमा ‘क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ अभियोगमा मुद्दा फिर्ता नहुने भनिएको छ।टीकापुर र रिगलले गरेको हत्या फिर्ता लिन नमिल्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
.jpg)
-1763721444.png)
