काठमाडौं– कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले एउटा मुद्दामा फैसला सुनायो। सर्वोच्चको यो फैसलाको चौतर्फी प्रशंसा पनि भयो। कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई सरकारको सिफारिसमा कैद माफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेको थियो।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफी दिने निर्णय बदर गर्यो र उक्त मुद्दामा व्याख्या गर्दै सरकारले मन लाग्दैमा माफी दिन नसक्ने नजिरसमेत निर्माण गर्यो। सर्वोच्चले यसका लागि केही आधारहरु समेत व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चले यस्ता जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरुको सजाय माफी दिँदा पीडितको सहमति हुनुपर्ने, कानुनी सिद्धान्त र अभ्यासको पालना हुनुपर्नेलगायतका केही आधार व्याख्या गर्दै सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठायो भने राष्ट्रपतिको निर्णय उल्टायो। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै रिगल पक्राउ परे अनि बाँकी ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद भुक्तानका लागि जेलसमेत चलान भएका छन्।
यसरी सर्वोच्चबाट उल्टेर जेल जाने उनी पहिलो व्यक्ति होइनन्। यसअघि शशस्त्रका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला पनि छुटेर पुन: जेल गएका थिए। कोइरालाको हकमा सर्वोच्चले नै आफ्नो फैसला उल्टाएर उनलाई पुन: बाँकी सजायका लागि पठाएको थियो।
यी दुई व्यक्ति फेरि थुनामा जाँदा अर्का एक व्यक्ति जो जघन्य अपराधमा तीन तहका अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर भएका छन् उनको हकमा के हुन्छ भन्ने आम प्रश्न सुरु भएको छ। टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालतबाट चौधरीलाई मुख्य अभियुक्तको रुपमा दोषी ठहर गरेको थियो।
बिहीबारको पेसीमा के होला रेशमको मुद्दा?
सरकारले चौधरीलाई राजनीतिक सौदावाजीका लागि जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन रिहा गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई माफी दिए। सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन आवश्यक भएकाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई केन्द्रीय सरकारमा एक मन्त्रीसहित चौधरीलाई रिहाई गरिएको थियो। उक्त पार्टीले एकमात्र सर्त नै चौधरीको रिहाई राखेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई जेठ २ गते दोषी ठहर गर्ने उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। त्यसको पूर्णपाठ नै नआउँदै सरकारले उनलाई माफी दिएर छुटाएको थियो। सरकारले माफी दिएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध पीडितमध्येकी एक प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोराकी श्रीमती शारदा कडायत बोहोराले सर्वोच्चमा रिट निवेदन जेठ १६ गते दर्ता गराइन्।
उक्त रिटमा ८ जना सुरक्षाकर्मी र १ जना नाबालकको ज्यान लिनेगरी भएको टीकापुर घटना नेपाली समाजमा घटेको एउटा अकल्पनीय र दुःखदायी एवम् क्रूर आपराधिक घटना भएको भन्दै माफी दिन नमिल्ने जिकिर गरेकी थिइन्। जुन कुरा अदालतले आफ्नो पूर्णपाठमा पछि स्वीकारसमेत गरेको छ। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ जेठ २३ गते भयो।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सुनुवाइ गर्दै सरकार, राष्ट्रपति कार्यालय र गृह मन्त्रालयसमेतका विपक्षीहरुसँग रेशमको रिहाईबारे लिखित जवाफ माग गर्यो। उक्त आदेश अनुसार सबै विपक्षीबाट लिखित जवाफ पेस भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतले माफीको बचाउ गरेका छन्।
उक्त रिटमा बिहीबार(कात्तिक २३) गते निर्णायक सनुवाइ हुँदैछ। तिहार बिदाको अघिल्लो दिन पेसीमा रहेको उक्त मुद्दा सुनुवाइको पालो आएमा फैसलाकै लागि बहस हुने देखिन्छ। प्रतिवादीहरुको लिखित जवाफ पेस भइसकेकाले सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गर्ने छ।
सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेमा यसमा केही दिनअघि फैसला भएको रिगलको मुद्दाको नजिर र यसअघि चौधरीकै मुद्दामा जारी भएको फैसलाको पूर्णपाठलाई मुख्य आधार मान्ने देखिन्छ। साउन ३२ गते सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले स्पष्ट रुपमा चौधरीले माफी पाउन नसक्ने भनेको छ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत नपर्ने भनेको छ।
‘राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गइ अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ। सर्वोच्चले यस्ता अपराधहरुलाई राजनीतिक आवरण दिन नमिल्ने टिप्पणी गरेको छ।
‘मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुनै कार्य गर्नु वा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कुनै कार्य नगर्नु कसुर हो। कुनै कार्य कसुरजन्य कार्य हो वा होइन? भन्ने सम्बन्धमा नैतिक वा सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा फरक निष्कर्ष रहन सक्ला तर कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा मुलुकको फौजदारी कानुनको उल्लंघनलाई कसुर अपराध भनी परिभाषित गर्नुको विकल्प रहँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यदि फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुनै कार्य आपराधिक मनसायका साथ गरिन्छ भने त्यस्तो कार्यको स्थापित फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै सम्बोधन गरिनुपर्ने संवैधानिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो।’
चौधरीलाई माफी दिने जस्ता ‘घटना’ले मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ ज्यान सधैं जोखिममा रहने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
यो फैसला र हालैमात्र एउटा माफी उल्टाएका कारण चौधरीको हकमा पनि फैसला उल्टन सक्ने कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले सर्वोच्चले के फैसला सुनाउँछ अहिले नै अनुमान गर्न नमिल्ने तर कानुन विपरित भएका कार्य भने उल्टाउदै न्याय जगाउँछ भन्ने कुरा यसअघि नै रिगलको मुद्दामा पुष्टि भएको टिप्पणी गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं फौजदारी कानुनका जानकारहरुले पनि विगतका नजिर,चौधरीकै मुद्दामा भएको फैसलाको पूर्णपाठ र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा हेर्दा चौधरीले पाएको सजाय माफी सदर हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै चौधरीको हकमा मात्र यसरी माफी दिएकाले पनि सर्वोच्चमा यो प्रश्न वहसका क्रममा उठ्ने उनीहरुको दाबी छ। त्यस्तै सर्वोच्चले हालै व्याख्या गरेको पीडितको सहमति लिनुपर्ने कुरा यसमा पनि लागू हुने उनीहरुको दाबी छ।
पीडितले सर्वोच्चमा माफी बदर हुनुपर्ने भनी रिट दायर गरेकाले सहमति लिएको छैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।
टीकापुर घटना के थियो र कसलाई कति भयो सजाय?
टीकापुर हत्याकाण्डमा रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसमा केही परिर्वतन गर्दै सर्वोच्चले सदर गरेको थियो।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो। सोही घटनाको योजना बनाई नेतृत्व गरेको आरोपमा यसअघि रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
उच्च अदालतले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गर्यो भने चार जनाको सजाय घटाएको थियो। सर्वोच्चले रेशमको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै चौधरीलाई सफाइ दिन नपर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका गंगाराम चौधरी र सीताराम चौधरीले भने सफाइ पाएका थिए।
अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। लक्ष्मणको सजाय घटाएर सर्वोच्चले तीन वर्ष बनाइदिएको थियो। जिल्लाले उनलाई तीन वर्ष नै कैद तोकेको थियो।
जन्मकैदको सजाय हुनेमा लक्ष्मण थारु, रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी थिए। सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष मात्र कैद गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसैगरी, संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरीलाई १० वर्ष कैदको सजाय तोकिएको छ। कैलाली जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई ३ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। उनीहरूले हातहतियारसहित टीकापुर घटनामा गएको बयान अदालतमा दिएका थिए।
घटनामा संलग्न रहेका रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरीको हकमा भने यसअघि तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएकामा उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।
चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र रामकुमार कठरियाको हकमा भने ३ वर्षको कैद सजायलाई नै सदर गरिएको थियो। विश्राम चौधरीलाई ३ वर्ष कैद सजाय तोकेकामा उच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो। रामनरेश चौधरी र तहावीर अलीले पनि सफाइ पाए। उनीहरूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले समेत सफाइ दिएको थियो। करण चौधरी भने नाबालक रहेकाले ६ महिना कैद सजायलाई सदर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779255893.png)
-1764146706.png)
