काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णाली प्रदेश केन्द्र बनाएर गएको भूकम्प पछिको राहत र पुन:निर्माणमा राज्यको शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्। भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेकोमा दु:ख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपत्तिलाई पुन:निर्माणको महत्तपूर्ण अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले विपत् पछिको उद्दार, राहत र पुन:निर्माण प्रभावकारी बनाउनेतर्फ गम्भीर हुन सबैलाई निर्देशित गरे।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भूकम्पपछि सबै दल, संघीय सरकार र विभिन्न निकायहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले लिएको पहलका निम्ति सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हिजो हामीले खोज, उद्दार र उपचारको काम गर्नुपर्थ्यो, हामीले त्यो काम मूलभूत रुपमा पुरा गरेका छौँ। अब राहत र पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।’
जाडोको मौसममा भूकम्पले घर भत्काउँदा पीडितहरु आवासविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले न्यानो कपडाको आवश्यकता रहेको बताए। ‘जाडोको मौसम छ। त्यसैले न्यानो कपडाको बढी आवश्यक छ। उपचार प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपाल प्राकृतिक विपत्को जोखिममा रहेको देश हो। तर, सरकारले जति पहल गर्नुपर्ने हो, जनतामा जति चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो, त्यो पुगेको छैन। पूर्वतयारी पुगेको छैन। यसमा गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३ दिन राहतका लागि अधिकतम पहल गर्न आग्रह गरे। साथै पुनर्स्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘३ दिन हामी राहतका निम्ति अधिकतम राम्रो गर्न पहल गरौँ। पुनर्स्थापना प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचना चाहिन्छ। भइरहेको ऐन, विधि र संरचनाले पुन:निर्माणको काम प्रभावकारी देखिएको छैन, विगतको अनुभवको पनि हामीले राम्रो समीक्षा गर्नुपर्छ। आउने दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले काम गरौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भौगोलिक अध्ययन गरी त्यसका आधारमा बस्ती बसाल्नुपर्ने बताए। ‘२०७२ मा पनि कुरा त भयो, तर प्रभावकारी भएन, त्यो हो– भूगोलको अध्ययन गर्ने। कुन भूगोल भूकम्पमा बढी क्षति हुने खालको छ, कुन कम क्षति हुने भूगोल छ, त्यसको अध्ययन चाहिन्छ। त्यससम्बन्धी विज्ञता र जनचेतना पनि चाहिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसपटक सबैतिर भौगोलिक अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा बस्ती बसाल्नेतिर सोच्नुपर्छ। विपदका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु ७७ जिल्लामा राख्ने गरी काम गरौं। अहिलेदेखि नै ती सामग्री स्टोर गरेर राखौं।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राहत वितरणका सन्दर्भमा जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न नदिइने बताए। राहत वितरणमा यसपटक एकद्वार प्रणाली अपनाइने उनले उल्लेख गरे।
‘यसपटक एकद्वार प्रणालीबाट जान्छौँ। जसलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्न दिइँदैन। राहतमा हुने दुरुपयोग रोक्छौं। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत् मात्र राहत दिने स्थिति बनाउँछौँ। कहिलेकाहिँ सरकार निरीह भएको विगतको अनुभव छ, यसपटक त्यसलाई छुट दिँदैनौँ। यसपटक आवश्यकताका आधारमा सबै पीडितलाई समान व्यवहार गर्ने नीति लिन्छौं,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
