काठमाडाैं- नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य संख्या विस्तारदेखि सदस्यता वितरण प्रक्रिया खुकुलो बनाउनुपर्नेसम्मका सुझाव पेश भएका छन्। नेताको व्यक्तिगत स्वार्थमा वितरण भइरहेको क्रियाशील सदस्यताको प्रावधान हटाउन माग गरिएको छ। अर्को एक पक्षले भने सदस्यता वितरणलाई कसिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने अडान लिएको छ।
मनोनितसहित ८५ जना हुने केन्द्रीय कार्य समितिलाई १ सय २० भन्दा बढि पुर्याउन पहल भएको छ। केन्द्रीय समिति १ सय ३० जनासम्म सदस्य रहने गरी विधान संशोधन गर्न मस्यौदा समिति सुझाव पेश भएका छन्। संस्थापन इतर समूहले बढाइएको संख्या १४औं महाधिवेशनपछि मात्रै लागू हुनुपर्ने मत राखेको छ। विजय गच्छदार समूहका नेतालाई समावेश गर्न संस्थापन पक्षले भने बढाइएको संख्या तत्काल कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ।
संरचना र कार्य विभाजनका विषयमा समितिका सदस्यबीच मतान्तर छ। सहमहामन्त्री र उपध्यक्षको पद थप समावेशी बनाई कोषाध्यक्षको पद मनोनित बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
पार्टीका प्रदेश प्रमुखहरू केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य हुनुपर्ने विषयमा पनि चर्चा भएको छ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप संगठन समावेशी बनाउने बताइएको छ।
मस्यौदा समितिका सदस्यबीच सदस्यता वितरणका विषयमा ठूलो मतभेद छ। एकै प्रकारको सदस्यता वितरण गरिनुपर्छ भन्नेमा एक पक्षले अडान लिएको छ भने सदस्यतामा थप विविधता अपनाउनुपर्ने पक्षमा अर्को पक्ष छ। सदस्यता वितरण प्रक्रिया समायानुकूल नभएकोले सच्याउन माग गरिएको छ।
आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन नेताले ‘क्रियाशील सदस्यताको प्रावधान दुरुपयोग’ गरेकोले विधानबाट हटाउन सुझाव आएका छन्। वितरण भएका क्रियाशील सदस्यता बदर गरी नयाँ वितरण गर्न सम्भव नभएकोले त्यसलाई जारी राख्दै अनलाइन प्रणालीमा जानुपर्छ भन्नेसंस्थापन इतर समूहको जोड छ। संस्थापन समूहले भने साधारण सदस्य भएको पाँच वर्षमा क्रियाशील र क्रियाशील सदस्यता लिएको पाँच वर्षपछि विशेष सदस्य हुुने नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ।
नयाँ सदस्यलाई पार्टी प्रवेशलाई रोक लगाइएको भन्दै संस्थापन इतर समूहले आपत्ति जनाएको छ। कतिपय सुझावमा ‘मास वेस्ड’ पार्टी बनाई युवालाई पार्टी प्रवेश प्रक्रिया खुकुलो पार्न सुझाइएको छ।
सदस्यता वितरण प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले इच्छा हुने सबैले कांग्रेसको सदस्य बन्न पाउनुपर्ने सुझाव आएको छ। नेपाली कांग्रेसको सदस्यता सबैका लागि खुला गर्ने गरी सुझाव दिइएको छ। तर, उम्मेदवार बन्नका लागि निश्चित मापदण्ड भने हुनुपर्ने सुझाव पेश भएका छन्।
पार्टीको विधान मानी अनुशासित रहन मञ्जुर गर्ने अठार वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति साधारण सदस्य बन्न सक्ने विधानमा उल्लेख छ। साधारण सदस्यका रूपमा पार्टीमा दुई वर्ष काम गरेको तथा भातृ वा शुभेच्छुक संस्थामा साधारण सदस्य भई पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिले क्रियाशील सदस्यता लिन सक्ने प्रावधान छ।
महाधिवेसन गर्न नसक्ने भातृसंस्थाका नेतृत्व विघटन गर्न सुझाव
तोकिएको समयसीमाभित्र महाधिवेशन गर्न नसक्ने भातृसंस्थाको नेतृत्व विघटन गनुपर्ने व्यवस्था विधानमै उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव समितिमा प्राप्त भएका छन्। प्रादेशिक संरचना अनुसार तल्ला तहका समितिलाई बढी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सुझाइएको छ। जिल्ला सभापतिलाई दिइएको अधिकारको दायरा फराकिलो पार्न जिल्ला सभापतिले माग गरेका छन।
केन्द्रीय समिति बहुपदयीय ढाँचामा हुनुपर्ने धारणा ल्याइएको छ। पार्टी सभापतिको निर्णय पनि केन्द्रीय समितिबाट अनिवार्य अनुमोदन हुुनुपर्ने सुझाइएको छ। एकल निर्णय पद्धति हटाउनुपर्ने सुझाव मस्यौदा समितिलाई प्राप्त भएको छ।
विधान मस्यौदा उप–समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा मूल समितिमा एकत्रित गर्ने काम शनिबार सम्पन्न भएको छ। विधान मस्यौदामा छलफल गर्न संरचना, कार्य विभाजन र अन्य निकाय तथा आन्तरिक व्यवस्थापन उप–समिति बनाइएको थियो। सुझावदाताबाट आएका सबै सुझावमा खुला छलफल हुने मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए।
प्रादेशिक संरचना अनुरूप संगठन निर्माण गर्ने विषयमा विवाद नरहेपनि अधिकार बाँडफाँडका विषयमा भने भिन्न भिन्न मत आएका छन्।
समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा बनाई छलफलका लागि असोज पहिलो साता सातै प्रदेशमा बहसमा लाने भएको छ। असोजको मध्यतिर केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने गरी विधान मस्यौदा समितिले तयारी गरेको सदस्य पौडेलले बताए।
कांग्रेसका ४२ वटा विभागका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा विधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले संशोधित विधानमा समेट्न सुझाइएको छ। संसदीय टिकट वितरण समिति, कार्य सम्पादन समिति र अनुशासन समितिमा सदस्य चयन गर्दा केन्द्रीय समितिबाट अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव समितिमा बुझाइएको छ।
केन्द्रीय तथा प्रदेशको महाधिवेशन प्रतिनिधि एउटै व्यक्ति हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा पनि दुवैखाले सुझाव आएका छन्। केन्द्र र प्रदेश महाधिवेशनका लागि छनोट हुने प्रतिनिधि फरक–फरक व्यक्ति हुनुपर्ने सुझाव धेरै आएका छन्। प्रदेश र संघको अधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको संख्यामा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेकालाई उम्मेदवार र मतदान अधिकार दिन नहुने सुझाव दिइएको छ। आरक्षणले समुदायलाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई फाइदा पुगेकाले आरक्षणको व्यवस्था एक पटक मात्रै कायम हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। राजधानीमा रहेर सम्पर्क समितिमार्फत् काम गरिरहेका संगठनलाई विघटन गर्न माग गरिएको छ। जिल्ला सम्पर्क समितिका कारण जिल्लामा संगठनका काम ओझेल पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
केन्द्रमा बनाइने टिकट वितरण समितिजस्तै तल्ला तहमा पनि त्यस्ता समिति बनाउन विधानमा उल्लेख गर्न सुझाइएको छ। पोर्टफोलियोका कारण जिल्ला तथा क्षेत्रका कार्यक्रममा सदस्यबीच झगडा उत्पन्न हुने गरेकाले विधानमै मर्यादाक्रम तोक्न भनिएको छ। प्रौढ नेतालाई पार्टीसँग विच्छेद हुन नदिन आजीवन क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था विधानमा गर्न सुझाव दिइएको छ।
३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्न महिलाकाे सुझाव
महिला संघले पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता विधानमै व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव बुझाएको छ। स्थानीय तहका समितिमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एकै लिंगको हुन नहुने सुझाव दिइएको छ।
कांग्रेसको सबैभन्दा तल्लो निकाय वडा हुने वा बुथ हुने भन्ने विषयमा पनि फरक फरक धारणा आएका छन्। केन्द्रीय समितिको आकार ठूलो बनाउने तर सोही अनुरूपको तल्ला संगठन भएनन् भने कुपोषण लागेको बालकजस्तै टाउको मात्रै ठुलो हुने भन्दै सचेत बनाइएको छ।
भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेर सुझाव दिन मस्यौदा समितिले निर्देशन गरिएको छ। पारित मस्यौदाको भाषिक व्यहोरा हेर्न कांग्रेस निकटका कानुनविद्ले सहयोग गर्ने छन्।
विधान संशोधनका लागि राय तथा सुझाव दिन गत बिहिबारसम्मको म्याद दिइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
