काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले भदौ २४ गते हरेक नेपालीको घरमा नेपालको संविधानको प्रति बाँड्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्यो। उक्त परमादेशको पूर्णपाठ शुक्रवार सार्वजनिक भयो। पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै घर–घरमा संविधान वितरण गर्ने कानुन बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र हरि फुयालको इजलासले हरेक नेपालीका घर–घरमा संविधान बाँड्न परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले जारी गरेको फैसला पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् त्यसको कार्यान्वय हुनेछ। तर कानुन मन्त्रालयले भने संविधान वितरणको कुरा राम्रो भए पनि सम्भव नहुने टिप्पणी गरेको छ।
‘सर्वोच्चको फैसाल कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुँदैन, तर कतिपटक संविधानको प्रति वितरण गर्ने अन्योल चाहिँ हुने देखिएको छ,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङको टिप्पणी छ।
अधिवक्ता विकास भट्टराईले नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत् बनाएको संविधानको प्रति हरेक नेपालीको घरमा पुग्नुपर्ने भन्दै संविधानको प्रति वितरण गर्न माग गरी २०७२ सालमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उनको माग बमोजिम आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता भट्टराईले घर–घरमा संविधान पुर्याउनुपर्छ भनेर माग राखी कानुन किताब व्यवस्था समितिलाई समेत मुद्दा दायर गरेका थिए। समितिले सरकारले अनुदान दिएमा घर–घरमा संविधानको प्रति बाँड्न सकिन्छ भनेर लिखित जवाफ दिएको थियो। कानुन मन्त्रालयअन्तर्गतको समिति संविधान र कानुनलाई लिखित रुपमा (किताबको रुपमा) प्रकाशित गरेर बिक्री गर्ने आधिकारिक निकाय समेत हो। समितिले अहिले नेपालको संविधानको प्रति १३० रुपैयाँमा वितरण गरिरहेको छ।
संविधान वितरणका लागि कति खर्च लाग्छ?
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको नेपालको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ५६ लाख ४३ हजार ९४५ घरधुरी छन्।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार ५६ लाख ४३ हजार घरमा नै संविधानको प्रति बाँड्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि संविधानको प्रति छाप्न मात्रै करिब ७३ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ।
प्रकाशन बाहेक वितरणका लागि घर घरमा पुग्नलाई गर्नुपर्ने व्यवस्थापन र ढुवानी खर्चसमेत जोडिँदा त्यसको लागत बढ्ने देखिन्छ।
कानुन मन्त्रालयले भने यसअघि सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउने क्रममा विभिन्न वेबसाइटहरूमा संविधान उपलब्ध भएकोले छापेर बाँड्न आवश्यक नपर्ने भन्दै संक्षिप्त धारणा राखेको थियो। कानुन मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले कानुन वितरण गर्नु भनि फैसला भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने, तर फैसलाअनुसार छापेर बाँड्न भने सहज नभएको बताए।
‘संविधान संशोधन पनि हुन्छ। भएको पनि छ। पटक–पटक संशोधन भएमा कतिपटक पुर्याउने? अनि त्यसका लागि अलग्गै बजेट पनि लाग्ने देखिन्छ,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
