काठमाडौं– कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका रिगल भन्ने योगराज ढकाललाई संविधान दिवसको दिन सजाय छुट दिई रिहा गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट हेर्न नमिल्ने हुदै स्थगित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दा आधा बहसपछि हेर्न नमिल्ने भन्दै स्थगित भएको हो।
बिहान करिब ११ बजेवाट सुरु भएको बहस २ बजेसम्म चलेको थियो। बिहान निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेसहित निवेदकका तर्फबाट अर्का एक कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
इजलासले सुनुवाइ आजै सक्ने भन्दै समय निर्धारण गरेको थियो। निवेदकको बहसपछि महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई बहसको समय दिइएको थियो। करिब एक घन्टा महान्यायाधिवक्ताले रिगललाई कैद छुट दिने विषयमा बहस गरेका थिए। महान्यायाधिवक्तापछि दुई जना सरकारी वकिलहरुले बहस गर्ने समय पाएका थिए।
उनीहरुपछि रिगल पक्षका कानुन व्यवसायीको कुरा सुन्दै निवेदकको जवाफसमेत सुन्ने इजलासले बताएको थियो। तर चिया ब्रेकपछि बहसका लागि पुगेका सरकारी वकिल र निवेदकहरुलाई न्यायाधीशहरुले आफूहरुले यसअघि पनि रिगलसँग जोडिएको मुद्दा हेरेकाले हेर्न नमिल्ने निर्णय सुनाए।
न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ गर्न उपर्युक्त हुने भन्दै अर्को पेसी कात्तिक १४ गतेलाई तोकिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसमेत संलग्न भएको एक मुद्दा त राष्ट्रपतिले माफी दिने निर्णयमा पनि उल्लेख गरिएको छ। यो सँगै उक्त रिटमा अब नयाँ पेसी तोकिने छ। रिगलले माफी पाएपछि हत्या भएका चेतन मानन्धरकी पत्निले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकी सुनुवाइ गर्न भनेको थियो। रिगलसहितको समूहले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जको सुर्खेत रोडस्थित धम्बोझी चोकनजिक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८ का २९ वर्षीय मानन्धरको खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको थियो।
मानन्धर हत्याको १ महिनापछि २०७२ भदौ ७ गते रिगलले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यतिबेला उनी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलको बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापति थिए।
चेतन हत्यामा संलग्न १३ अभियुक्तमध्ये रिगलसहित प्रशान्त गौतम भनिने प्रेमध्वज खत्री, विशाल भनिने छविलाल बस्नेत र नवराज खत्री भनिने मोहनलाल खड्कालाई २०७५ वैशाखमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। बाँकी ९ जनालाई भने ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय सुनाइएको थियो।
सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसलाअनुसार रिगल २० वर्ष सजाय बस्नुपर्ने थियो। तर ५० प्रतिशत पनि कैद भुक्तान नगरी उनले आममाफी पाएका थिए।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध मृतक चेतनकी पत्नी भारती शेर्पा (मानन्धर)ले गत आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
