काठमाडौं– ज्यान मुद्दाका अभियुक्त ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकालको कैद माफीविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल प्रतिरक्षा बहसमा उत्रिएका छन्।
रिगललाई माफी दिने निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गर्न उत्रिएका महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले रिगलले किन सिधै राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिएको भनेर प्रश्न गरेका छन्।
‘गृह मन्त्रालयमार्फत् निवेदन दिनु पर्ने कानुनमा देखिन्छ। रिगलले राष्ट्रपतिकोमा निवेदन दिएको देखिन्छ किन?’ न्यायाधीश भट्टराईले प्रश्न गरे।
त्यसअघि रिट निवेदक पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले रिगललाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिएको कैद माफी गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए। राष्ट्रपतिले कैद माफी दिने भन्ने कानुन नै नरहेको भन्दै नेउपानेले रिगललाई कैद माफी दिने निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गरे।
‘राष्ट्रपतिले दिएको माफी गैरकानुनी छ। माफी दिने कानुन नै छैन,’ अधिवक्ता नेउपानेले भने, ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनअनुसार कैद कट्टा मात्रै हुने हो। कैद कट्टा गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयमा मात्रै छ। राष्ट्रपतिले माफी दिन पाउँदैन।’
राष्ट्रपतिले माफी दिन नमिल्ने जिकिर पुष्टिका लागि अधिवक्ता नेउपानेले रिगलको मुद्दाका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफलाई पेस गरे।
रिगललाई कैद माफी दिएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि लिखित जवाफ पेस गर्दै गृह मन्त्रालयले रिगलको कैद कट्टा गरिएको बताएको छ।
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलमा आबद्ध गुण्डा नाइके ‘रिगल’ले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट कैद मिनाहाको सुविधा पाएका हुन्। संविधान दिवसको दिन कैद मिनाहा भए पछि उनी जेलमुक्त भएका थिए।
रिगलसहितको समूहले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जको सुर्खेत रोडस्थित धम्बोझी चोकनजिक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८ का २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको थियो। मानन्धर हत्याको १ महिनापछि २०७२ भदौ ७ गते रिगलले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यतिबेला उनी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलको बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापति थिए।
चेतन हत्यामा संलग्न १३ अभियुक्तमध्ये रिगलसहित प्रशान्त गौतम भनिने प्रेमध्वज खत्री, विशाल भनिने छविलाल बस्नेत र नवराज खत्री भनिने मोहनलाल खड्कालाई २०७५ वैशाखमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। बाँकी ९ जनालाई भने ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय सुनाइएको थियो।
सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसलाअनुसार रिगल २० वर्ष सजाय बस्नुपर्ने थियो। तर ५० प्रतिशत पनि कैद भुक्तान नगरी उनले आममाफी पाएका थिए।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध मृतक चेतनकी पत्नी भारती शेर्पा (मानन्धर)ले गत आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
