काठमाडौं– ज्यान मुद्दाका अभियुक्त ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकालको कैद माफीविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइका लागि बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
रिगल समेतको समूहले खुँडा प्रहार गरी मारेका नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती शेर्पा (मानन्धर)ले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चले बिहीबार दोस्रो सुनुवाइ गर्न लागेको हो। यसअघि गत बिहीबार (असोज १८ गते) प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रिगललाई माफी दिने निर्णयमा गम्भीर चासो देखाएको थियो।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकिएको छ। रिटको सुनुवाइको पालो पूर्ण इजलासमा क्रमसंख्याअनुसार ख (दोस्रो) नम्बरमा रहेको छ।
गत बिहीबार (असोज १८ गते), सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासमा भएको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरुले राज्यले कैद मिनाहा कसका लागि र कसरी दिनसक्ने भन्ने प्रसंग उल्लेख गर्दै कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
गत बिहीबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले कैद मिनाहाको विषयसलाई गम्भीर रुपमा लिदै ८ बुदाँमा समग्र आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले अदालतले सरकारसँग माफीको बारेमा निर्णय माग गर्नुका साथै राष्ट्रपति कार्यालयबाट सम्पूर्ण सक्कल फाइल समेत मगाएको थियो। सर्वोच्चले मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल आफैं उपस्थित भएर बहस गर्न भनेको थियो।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला नभएसम्म रिट निवेदक भारती शेर्पा मानन्धरको परिवारलाई सुरक्षा प्रदान गर्न गृह मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको थियो।
रिगललाई दिइएको कैद माफीको विषय जटिल भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले त्यसको कानुनी निरुपणलाई महत्त्वको विषयमा रुपमा उल्लेख गरेको छ। जसकारण उक्त रिटको सुनुवाइ अब संयुक्त इजलासमा नभइ पूर्ण (तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मेलित) इजलासमा पेस गर्न भनेको थियो।
सर्वोच्चले उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिँदै सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न र उक्त मितिमा आकस्मिक बिदा परेमा वा अन्य कुनै कारणले इजलास नलाग्ने भइ सुनुवाइ हुन नसकेमा सोको भोलिपल्ट सुनुवाइ गर्न समेत भनेको छ।
सर्वोच्चले यो मुद्दाको पेसी स्थगित नहुने पनि आफ्नो आदेशमै भनेको छ। यो आदेशका कारण अब कसैले पनि मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गराउन निवेदन दिन नपाउने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलमा आबद्ध गुण्डा नाइके ‘रिगल’ले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट कैद मिनाहाको सुविधा पाएका हुन्। संविधान दिवसको दिन कैद मिनाहा भए पछि उनी जेलमुक्त भएका थिए।
रिगलसहितको समूहले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जको सुर्खेत रोडस्थित धम्बोझी चोकनजिक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८ का २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको थियो। मानन्धर हत्याको १ महिनापछि २०७२ भदौ ७ गते रिगलले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यतिबेला उनी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलको बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापति थिए।
चेतन हत्यामा संलग्न १३ अभियुक्तमध्ये रिगलसहित प्रशान्त गौतम भनिने प्रेमध्वज खत्री, विशाल भनिने छविलाल बस्नेत र नवराज खत्री भनिने मोहनलाल खड्कालाई २०७५ वैशाखमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। बाँकी ९ जनालाई भने ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय सुनाइएको थियो।
सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसलाअनुसार रिगल २० वर्ष सजाय बस्नुपर्ने थियो। तर ५० प्रतिशत पनि कैद भुक्तान नगरी उनले आममाफी पाएका थिए।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध गत आइतबार हत्या भएका चेतनकी पत्नी भारतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा २ पटक पेसी तोकियो, तर सुनुवाइ भएन। तेस्रो पटकको सुनुवाइमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।