काठमाडौं– ‘राप्रपा जनादेश बमोजिम राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन र सेवा प्रवाहको मुद्दामा विगतमा झैं दृढतापूर्वक उभिने छ। हामी अस्थिरताको कारक बन्ने छैनौं,’ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पुष २५ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए। त्यसयता सत्ताकै लागि फरक–फरक गठबन्धनका प्रयोग भए।
त्रिशंकु संसद् भएकाले सरकार निर्माणका लागि दुई दलभन्दा धेरै दलहरु मिल्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था संघदेखि प्रदेशसम्मै छ। अध्यक्ष लिङ्देनले अस्थिरताको कारक नबन्ने भनेको उ बेलाको बोली अब कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
संवैधानिक रुपमा अब विघटन गरेर माध्यवधिमा जान्छौं वा सरकार बनाउँछौं भन्ने एक मात्र विकल्पमा रहेको कोशी प्रदेशमा लिङ्देनको दलले स्थिरता प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।
हुन त अरु दलहरु मिले राप्रपा ‘डोरीको पोयो’ बन्नु पर्दैन तर संघदेखि प्रदेशसम्मको गठबन्धनका ‘दुःख’ का कारण कोशीमा राप्रपाले मात्र मध्यावधि राक्न सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ।
पुष २५ यता कोशीमा र बागमती नदीमा धेरै पानी बगेको छ तर लिङ्देनले बारम्बार ‘अस्थिरताको कारक’ नबन्ने भनिरहेका छन्। उनले पछिल्लो पटक पनि विराटनगर पुगेर ठूला दल मिल्नु उपुयक्त हुने भन्दै सुझाव दिएका थिए। तर, संविधानको धारा १६८ ले व्यवस्था गरे अनुसार सरकार बन्न सक्ने विकल्पहरु परीक्षण हुँदै असफल हुँदै अहिले अन्तिम विकल्पकारुपमा सोही धाराको उपधारा ५ मा आइपुगेको छ। यो उपधारा अनुसार संसद्भित्रका जुनसकै सदस्यले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन् र तीस दिन भित्रमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ।
संसद्को अंकगणित हेर्दा निर्णायक राप्रपा नै हो तर ऊ कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनमा आएमा। यसअघि राप्रपा अर्को ध्रुवमा रहेको एमाले नजिक थियो। तर पछिल्लो पटक उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्री हुँदा भने तटस्थ बसेको थियो। यसै, पनि उसले एमालेलाई समर्थन गर्दैमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बहुमत जुटाउन सक्ने थिएनन्।
त्यसका लागि कार्कीले अरु दलको विश्वास लिनुपर्थ्यो जो सम्भव नहुने भएपछि कार्कीले शनिबार नै पद त्याग गरिसकेका छन्। र प्रक्रिया उपधारा ५ मा पुगेको हो।
उपधारा ५ अनुसार के हुनसक्छन् त विकल्पहरु?
कोशीमा ठूलो दल एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। बहुमतका लागि ४७ सांसद अवश्यक पर्छ।
विकल्प १: कांग्रेस–माओवादीको मौजुदा गठबन्धन
यो गठबन्धनसँग आवश्यक ४७ सांसद छन्। तर कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने त्यो अहिले स्पष्ट छैन। यसअघि बहालवाला सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर र राजीनामा गराएर सरकारको नेतृत्व दाबी गरे पनि उक्त प्रक्रिया नै अदालतले बदर गरिदियो।
यो गठबन्धनभित्रको कुनै पनि सांसदले तत्काल मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नसक्छ। तर, संसद्मा बहुमत पुष्टि गर्न भने चुनौती हुन्छ। जुन यसअघि भएको थियो। सभाको अध्यक्ष गरिरहेकी उपसभामुख बैठकमा अनुपस्थित भइदिए यही गठबन्धनभित्रका कुनै सांसदले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नसक्छ। जुन यसअघि बनिसकेको पनि छ। यस्तो परिस्थिति दोहोरिए पुन: यो गठबन्धनले बहुमत अंक ४७ गुमाउने छ।
तसर्थ, यो गठबन्धन राप्रपालाई भित्र्याउने प्रयासमा छ। गठबन्धन भित्रैका माओवादी केन्द्रका सांसद राजेन्द्र कार्की सरकार निर्माणका लागि राप्रपालगायत एमालेसँग घनिभूत छलफल गर्ने बताउँछन्।
‘हामीसँग बहुमत छ। तर यो सिद्ध गर्न चुनौती छ। त्यसैले हामी राप्रपासँग घनिभूत छलफल गर्छौं। एमालेसँग पनि एक प्रकारको सहमति कायम हुनसक्छ। कम्तीमा हामी सबै दलहरु मध्यावधि रोक्नेमा छौं,’ नेपाललाइभसँग कुरा गर्दै सांसद कार्कीले पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराए।
विकल्प २: राप्रपाको नेतृत्वमा सरकारः कांग्रेस–माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धनले राप्रपालाई मुख्यमन्त्री सुम्पिने
यो विकल्प यसअघि पनि चर्चामा आएको थियो। असार १५ गतेको संसद्मा अल्पमतमा परेर एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सरकार ढलेपछि कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले राप्रपालाई मुख्यमन्त्री बनाउने कुरा चलेको थियो। तर त्यो चर्चा जति छिटो चल्यो त्यति नै छिटो सेलायो पनि। राप्रपाले ठोसरुपमा कसैले प्रस्ताव नगरेको बताएको थियो।
‘हामीलाई त्यतिखेर कसैले ठोसरुपमा प्रस्ताव नै गर्नु भएको थिएन,’ राप्रपा कोशीका संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला नेपाललाईभसँग भने। राप्रपालाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्नेमा माओवादी भित्र पनि झिनो मत छ। तर खुलेर भने कुरा गर्दैनन्। यसअघि माओवादीको नेतृत्वले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे राप्रपाले समर्थन गर्ने चर्चा पनि थियो तर त्यो कुरा राप्रपाले खण्डन गरेको थियो।
‘सत्ता संकट रोक्न राप्रपालाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रा साथीहरु हुनुहुन्छ। तर यसको लागि खुलेरै कुरा भने भएको छैन,’ माओवादीका एक प्रदेश सांसद भन्छन्। सिटौला भने सत्ता आफ्नो प्राथमिकता पनि नरहेकाले भरसक ठूला दल मिले हुन्थ्यो भन्ने टालटुले जवाफ दिन्छन्।
‘सत्ता हाम्रो विषय होइन। प्रमुख दलहरु मिले हुने। भर्खरै प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु भएको छ। छलफलहरु सुरु हुँदै छन्। हाम्रो तर्फबाट सरकारको विषयमा केन्द्रीय अध्यक्ष लिङ्देनले अन्तिम निर्णय लिनुहुन्छ,’ सिटौला भन्छन्। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आसन्न शुक्रबार साँझसम्ममा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेका छन्।
६ सांसद रहेको राप्रपालाई कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले विश्वासमा लिए कोशीमा तत्कालको संकट टर्ने देखिन्छ। राप्रपालाई नजिक बनाउन सोही गठबन्धनको केन्द्रीय नेतृत्वले पनि प्रयास गरेको छ। संघीय संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिएर प्रदेशमा विश्वासको मत ‘फकाएको’ बताइएको थियो। तर सत्तापक्षको उक्त दाबीको राप्रपाले भने खण्डन गरेको छ।
विकल्प ३: एमाले–एकीकृत समाजवादी गठबन्धन
तत्कालीन नेकपा एमालेबाट करिब २ वर्ष अघि छुट्टिएको एकीकृत समाजवादी र एमालेबीचको ‘मौनता’ यसबीचमा तोडिएको छ। एमालेका एक नेताका अनुसार एकीकृत समाजवादीका प्रदेश तहका नेताहरु एमालेसँग मिल्न तयार छन्। तर केन्द्रीय अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल यो कुरा सुन्न तयार छैनन्। सोही प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भने एमाले लगायत वामपन्थीहरुको सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।
प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई पनि एमालेसँग टाढिनुपर्ने अब धेरै कारण नरहेको बताउँछन्। ‘प्रदेशको स्थायीत्वका लागि सबै दल मिल्नुपर्ने बाध्यता छ। एमालेसँग नमिल्नु पर्ने कारण छैन। अमझदारीहरु हट्दै गएका छन्। थप संवाद हुँदैछ। खुला दिल, दिमागले छलफल बढाएका छौं,’ राई भन्छन्।
एमालेसँग एकीकृत समाजवादीको सहकार्य भएमा राप्रपाले पनि यो गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। यसअघि राप्रपाले एमालेलाई बहुमत पुग्ने अवस्थामा सहयोग गर्ने बताउँदै आएको थियो।
विकल्प ४: सबै मिल्नु नै विकल्पहीन विकल्प
कोशीको प्रदेश सभाको पछिल्लो बुधबार बसेको बैठकमा सम्बोधन गर्ने सबै दलका शीर्ष नेताहरुले सबै मिल्नु नै विकल्पहीन विकल्प रहेको सुझाएका थिए। शनिबार मात्र राजीनामा घोषणा गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि एमाले खुला मनले छलफल गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
‘आपसी सद्भावका लागि, एकताका लागि, स्थिर सरकार र सुशासनका लागि हामी मिल्नुको विकल्प छैन। सबै मिलेर उपयुक्त विधि बनाऊँ, सरकार हाम्रै बनाउनुपर्छ भन्नेमा एमाले छैन। सबै मिलौं। हामी मिल्न तयार छौं,’ कार्कीले भनेका थिए।
कार्कीले आसन्न सरकारको नेतृत्वका लागि साझा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्न एमाले तयार रहेको उद्घोषसमेत गरेका थिए। ‘बसौं सबै दलहरु एउटा मापदण्ड बनाऊँ, हामी अक्षरक्ष पालना गर्न प्रतिबद्ध छौं,’कार्कीले भनेका थिए।
प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरु सबै मिल्न तयार रहेको बताए पनि यसको अन्तिम निर्णय भने केन्द्रीय नेतृत्वले गर्ने छ। संघको गठबन्धन प्रतिकूल नहुने गरी गठबन्धन बन्ने परम्परा र अभ्यास रहेकोले कोशीमा पनि त्यस्तै हुने बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका सहप्राध्यापक उदय कटुवाल।
‘सबै मिल्ने र प्रदेशको संकटलाई मुक्त गर्ने त नेतृत्वले यहाँको परिस्थिति अनुसार भनेका हुन्। जुन जायज पनि छ। तर यसको फरकफराक केन्द्रीय नेतृत्वले गर्ने हुँदा यहाँका नेताले भन्दैमा केही हुने देखिन्न,’ नेपाललाइभसँग कुरा गर्दै कटुवाल भन्छन्,‘सबै विकल्प सकिएकोले दलहरु मिलेर नयाँ सन्देश दिन सक्लान् तर त्यसको सम्भावना न्यून छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
