भैरहवा- लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका ५ का ७५ वर्षीय अब्दुल मुसलमानको ४ बिघा खेतीयोग्य जग्गा थियो। सोही जग्गाबाट हुने आम्दानीले उनीहरूको जीवनकोपार्जन चल्दै आएको थियो। लुम्बिनीको विकासका लागि लुम्बिनी विकास कोषले स्थानीयवासीको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गर्यो। मुसलमानको पनि चारै बिघा जग्गा अधिग्रहणमा पर्यो। सम्पूर्ण जग्गा कोषले अधिग्रहण गरेपछि उनी जग्गाविहीन भए।
जग्गाधनी परिवारका सदस्यलाई कोषमा जागिर दिने प्रलोभनमा पारेर कोषले जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। मुसलवान विगत सम्झँदै भन्छन्, ‘कोषले जागिर नदिएपछि परिवार पाल्न निकै धौधौ भयो। छोराहरू ठूला भएपछि वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको केही पैसाले खेतीयोग्य जमिन किनेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको छु।'
कोषमा जति रकम आउँछ, कोषको पर्खालभित्रै खर्च हुन्छ। कोषले स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने गरी अहिलेसम्म बाहिरी क्षेत्रमा खासै काम गरेको छैन। जग्गा अधिग्रहण गर्ने बेला जागिर दिने प्रतिबद्धता कोषले गरेको भए पनि हालसम्म कसैले पाएका छैनन्।
‘इसापूर्व १ हजार ३ सयतिर लुम्बिनी कपिलवस्तु गणराज्यको एउटा सुन्दर बगैंचा थियो। जसको रूपावती नामकरण गरिएको थियो। विभिन्न किसिमका आर्कषक फूल फुल्थे। जंगलको बीचमा थियो लुम्बिनी। त्यही लुम्बिनीमा म जस्ता थुप्रै दाजुभाइको जग्गा थियो,’ मुसलमानले भने।
सन् १९७० मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएपछि लुम्बिनी विकासले फड्को मार्न सुरु गर्यो। त्यसपछि सन् १९७८ मा जापानका वास्तुकलाविद् केन्जो टाँगेले लुम्बिनीको विकासका लागि २५ वर्गमाइल क्षेत्रफल समेटेर लुम्बिनी गुरुयोजना तयार पारे। उक्त गुरुयोजनामा लुम्बिनी वरिपरि रहेका स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने योजना पनि थियो। तर लुम्बिनीलाई १ हजार १ सय ५५ बिघामा मात्रै विकास गरियो। सोभन्दा बाहिरका स्थानीयको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ।
स्थानीयले उत्पादनले पाहुनालाई स्वागत गर्नुपर्छ
लुम्बिनीसहित स्थानीयवासीको विकासका लागि गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा लुम्बिनी विकास कोष आफ्नो पर्खालको घेराभित्र मात्रै सीमित रहँदा स्थानीय पिछडिएको छ। लुम्बिनीका कारण स्थानीयहरु अहिलेसम्म पनि बाहिरी धुलो, माटो, प्रदूषणबाट पीडित छन्। तर कोषले स्थानीयको विकास गर्न रुचि नदेखाउँदा लुम्बिनीको क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन। लुम्बिनी गुरुयोजनासँगै बाहिरको पनि विकासमा जाेड दिनुपर्छ। लुम्बिनीमा आउने विदेशी पाहुनाको स्वागतका लागि स्थानीयले उत्पादन गरेको वस्तुको प्रयोग गरी स्थानीयको जीवनशैली परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। किनकि लुम्बिनी कृषिका लागि उर्वर भूमि हो। सरकारले किसानलाई अर्गानिक खेतीतर्फ आर्कषित गर्न सके यहाँको उत्पादन विश्वभर पुग्छ। यसले स्थानीयको जीवनस्तर माथि उठ्नुका साथै लुम्बिनीको पहिचान समेत बढ्दै जानेछ। यसका लागि लुम्बिनीको नाममा आउने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम ठूला होटलमा नभई फिल्डमा आएर गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
—फकरुद्दिन खान, सांसद प्रदेश ५
इसापूर्वक तेस्रो शताब्दी (मौर्यकाल) मा लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरको संरचना रहेको इतिहास छ। लुम्बिनीको समग्र विकास र संरक्षणको लागि लुम्बिनी विकास कोष गठन भएपछि लुम्बिनीमा विकास सुरु भएको हो। अहिले कोषको क्षेत्रअधिकारमा ३ वर्ग माइलमा मात्र गुरुयोजनामा समावेश गरिएको छ। कोषले पर्खालभित्र मात्रै विकास गरिरहे पनि पर्खाल बाहिरका गाउँ अझै पनि उही पुरानै स्थिति छन्। कोषले स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न कुनै योजना ल्याएको छैन।
लुम्बिनीको विकासका लागि मुसलमानले जस्तै लुम्बिनीवासीले आफ्नो बिघौंबिघा जग्गा कोषलाई दिए। जग्गा दिए पनि कोषले अहिले उपेक्षा गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
अधिकांश स्थानियवासी कोषको कामप्रति रुष्ट छन्। लुम्बिनी विकास कोषले उपेक्षा गरेकै कारण स्थानीयको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। लुम्बिनीको नेतृत्व सम्हाल्न आउने बाहिर जिल्लाका पदाधिकारीले यहाँको विकासको लागि योजना नबनाएकाले जीवनस्तर जहाँको त्यही रहेको उनीहरुको बुझाइ छ।
विश्वका लाखौँ बौद्धमार्गी आउने यस तीर्थस्थलमा कोषले ३ वर्ग माइलमा फैलिएको क्षेत्रफल मात्रै लुम्बिनी सम्झिँदै आएको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका ६ मोहम्मदपुरका ६९ वर्षीय मोहम्मद हुसेनले भने, ‘हामीले लुम्बिनीको विकासका लागि चौकिदारको भूमिका निर्वाह गर्यौं, तर आजसम्म सरकारले स्थानीयको विकासको लागि केही पनि काम गरेको छैन।’ लुम्बिनी क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो। ३ वर्गमाइल वरिपरि मुस्लिम समुदायको बसोबास छ।
गुरुयोजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ
उपेक्षित गरेकै कारण स्थानीयको जीवनस्तर परिवर्तन नभएको हो। जापानका वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टाँगेले तयार पारेको गुरुयोजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको भए लुम्बिनीवासीको जीवनस्तर निकै माथि उठेको हुन्थ्यो। सरकारले लुम्बिनीवासीलाई उपेक्षा गरेको कारण आज उनीहरु जहाँको त्यही छन्।
—प्राडा गितु गिरि, संस्कृतिविद
'पहिला लुम्बिनी हामीलाई आफ्नै जस्तै लाग्थ्यो, ससाना हुँदा मायादेवी मन्दिरमा खेल्न जान्थ्यौं। भैंसी चराउन्थ्यौं तर मन्दिरलाई सधै संरक्षण नै गर्दथ्यौं। लुम्बिनी र मायादेवी मन्दिरका हामी चौकिदार थियौं। फलस्वरुप आज लुम्बिनी बन्यो। विश्वमै परिचित पनि भयो,' उनले भने, 'तर आज हामी जहाँको त्यहीँ छौं। हिजो लुम्बिनीको संरक्षण हामीले गर्यौं, कोषले जग्गा अधिग्रहण गर्दा लुम्बिनी विकाससँगै लिएर हिँड्ने गरेको वाचा खै?'
आज लुम्बिनी बन्दै गएपछि कोषले आफूहरुको हात चटट्कै छाडेर एक्लै हिँडिरहेको छ उनले सुनाए। ‘सरकराले लुम्बिनीलाई पर्खालभित्र घेरेर राखेको छ, हामीलाई दैलोमा रहेको लुम्बिनी पनि टाढा छ,’ उनले थपे, 'हाम्रै दैलोमा रहेको र हामीले नै संरक्षण गरेको मायादेवी मन्दिरको दर्शन गर्न जानुपरे नागरिकता नै बोकेर जानुपर्ने स्थिति छ, यो कस्तो बिडम्बना?'
लुम्बिनी संरक्षण तथा सेवा शुल्कको नाममा उठाउँदै आएको शुल्क सम्पूर्ण नेपालीहरुका लागि छुट हुनुपर्ने माग उनले राखे। 'कोषले रोजगारीको लोभ देखाएर हाम्रो जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि जागिर त टाढाको कुरा, कोषका पदाधिकारीको नाकमुख समेत देख्न पाइँदैन,' लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका तेनुहावाका अमिरुल्लाह मुसलमानले भने, ‘आज कोषले हामीलाई एक मुठो खरसमेत ल्याउन दिँदैन। जग्गा दिएर हामीले पाएको प्रतिफल यत्ति हो।’
लुम्बिनीको विकासका लागि कोषले कहिल्यै छलफल नगरेको उनको भनाइ छ। 'लाखौं करोडौं रुपैयाँ आउँछ। त्यही कोषको पर्खालभित्रै त्यो रकम खर्च हुन्छ,' उनी भन्छन्।
लामो समयसम्म विकास अनुभूति गर्न नपाएका स्थानीयले सरकारको रुपमा नगरपालिका आएपछि विस्तारै विकास निर्माणले गति लिएको उनले बताए। विगतमा नगरपालिकाले खासै काम नगरे पनि यस वर्षदेखि हिलाम्मे बाटोमा गिट्टी, बालुवा खसालेर केही राहत पुर्याएको उनको भनाइ छ।
के भन्छ कोष?
लुम्बिनी विकास कोषका कार्यवाहक सदस्य सचिव सरोज भट्टराई भने कोषका कारण स्थानीय लाभान्वित भएको र आवश्यकभन्दा बढी सुविधा पाएको दाबी गर्छन्। उनले कोषको ऐनअनुसार काम गर्नुपर्ने भएकोले कोषले चाहेर पनि स्थानियवासीको अपेक्षा बमोजिम काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
'केही रचनात्मक काम गरेमा स्थानीयसँग हातमालो गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ,' उनले भने, 'कोषले स्थानियवासीको लागि काम गरे पनि सकेजति प्रचारप्रसार गर्न सकेनौं।'
लुम्बिनीका स्थानियवासीको विकासका लागि प्रदेश सरकारसँग छलफल भएको बताउँदै उनले यस क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
