काठमाडौं– सरकारले सुटुक्क कानुन निर्माण हुने अनि कानुनी दोहोरपन आउने व्यवस्थालाई रोक्न नयाँ कानुन व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा यससम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ।
कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको ‘विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा सरकारले असोज ७ गते दर्ता गराएको छ। विधेयक अब संघीय संसद्को माथिल्लो सदनमा पेस हुँदै विधायन व्यवस्थापन समितिमा जाने छ।
उक्त समितिले थप छलफल गर्दै अन्तिम मस्यौदा निर्माण गर्दै संसद्मा फर्काउने छ। संसद्ले त्यसलाई पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दै ऐनको रुपमा राजपत्रमा प्रकाशित हुने छ।
नेपालका कानुन बन्ने तर त्यसको दोहोरपन हुने र सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायहरुलाई नै जानकारी नहुने समस्यासमेत देखिएपछि सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो विधेयक प्रस्ताव गरेको हो।
विधेयकको उद्देश्य र कारण सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४ बमोजिम भइरहेकोमा विधायन व्यवस्थापन सम्बन्धमा ऐन निर्माण गर्न विधेयकको मस्यौदा पेस गरिएको दाबी गरिएको छ।
‘संघीय संसद्बाट निर्माण हुने कानुनलाई गुणस्तरीय बनाई कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्ने, जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राखे, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्ने, ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार वा अन्य निकायले बनाउने प्रत्यायोजित विधायन मूल विधायनको उद्देश्य विपरीत भए नभएको जाँच गर्ने छ,’ विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्थित अभिलेख राखी प्रकाशन गर्नेलगायतका विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानहरूका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले प्रस्तुत “विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” पेस गरिएको छ।’
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिले २०७८ असोजमा गरेको एक अध्ययनपछि यस्तो विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्न कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही आधारमा विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिँदै प्रस्ताव गरेको छ।
कानुन निर्माणअघि विधेयकको मस्यौदा निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्ष र सर्वसाधारणकोसमेत सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्था भएको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा कानुनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा विषयवस्तुसँग सरोकार राख्ने पक्ष र सर्वसाधारणको सुझावसमेत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
त्यसका लागि विधेयकको मस्यौदा निर्माण गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले एक महिनासम्म वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा ५ मा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गर्ने, दफा ६ मा विधेयक निर्माणमा सरोकारवालाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
सो दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘विधेयक तर्जुमाको प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने सरोकारवालाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लिनुपर्नेछ।’ यस्तै उपदफा २ मा सरोकारवालाका साथै मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लिखित रुपमा राय सुझावसमेत माग गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
उपदफा ३ मा यसरी राय सुझावको आधारमा तयार विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले बढीमा एक महिनासम्म उपलब्ध हुनेगरी वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै कुन समस्या सम्बोधनका लागि विधेयक बनाइएको हो, त्यसको कारण, त्यसबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, विधेयकको व्यवस्थाबाट पर्ने आर्थिक तथा वित्तीय प्रभाव, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पुग्ने सहयोग र सुशासन प्रवर्द्धनमा पर्ने प्रभाव लगायतका विषय समेत वेबसाइटबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी सरोकारवाला तथा जनताको सुझावसमेत लिएर विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसो गर्नुको कारणबारे विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘विधेयक तर्जुमा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन सहयोग पुग्नुका साथै सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिले विधेयकमा आफ्नो स्वामित्व ग्रहण गर्ने, संघीय संसद्मा विधेयक दर्ता भइसकेपछि विधायिकी प्रक्रिया सहज हुने तथा ऐन जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा समेत सम्बन्धित सरोकारवाला तथा आम सर्वसाधारणको सकारात्मक सहयोग रहने देखिन्छ।’
यस्तै कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरी संघीय संसद्मा पेस गर्न विधेयकको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्नुपर्ने र सो कार्यतालिका संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक निर्माणका लागि कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले सिद्धान्त स्वीकृतका लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि सो विधेयकको अवधारणापत्र सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै विधेयकमा संविधान बमोजिम संघ र प्रदेशको वा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषयमा विधेयक निर्माण गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिमको विषयगत समितिमा छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै विधेयक निर्माण गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय, फौजदारी न्यायसँग सम्बन्धित विषय र नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चलाउने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य मन्त्रालय वा निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा त्यस्तो मन्त्रालय वा निकायको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रत्येक मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकता खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ। विधेयक संसद्मा दर्तापछि वा कानुन निर्माण भएपछि सरोकारवाला पक्षबाट हुने असन्तुष्टिलाई कम गर्न र कानुन कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउनका लागि सरकारले यो विधेयकलाई अघि बढाएको हो।
संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि संघीय संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा गएर अनलाइन प्रणालीबाट सुझाव दिन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
