काठमाडौं– लम्पी स्किनबाट पीडित किसानलाई २० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयमै रोकिएको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले मापदण्ड विश्लेषणका लागि गत भदौ १२ गते नै अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो। तर अर्थले एक महिना बितिसक्दा पनि स्वीकृत नगरेको कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता सबनम शिवाकोटीले जानकारी दिइन्।
‘राहत वितरणका लागि केही प्रक्रियागत ढिलाइ भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ,’ शिवाकोटीले भनिन्। किन स्वीकृत हुन सकेन भन्नेबारे भने आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए।
यता अर्थले भने मापदण्ड छलफलकै क्रममा रहेको बताएको छ। ‘मापदण्ड अहिले बजेट महाशाखामा छलफलको क्रममा छ। छिट्टै स्वीकृति पाउँछ,’ शर्माले भने। राहतका लागि बजेट छुट्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
मापदण्डमा के छ?
मापदण्डमा प्रभावित किसानलाई मरेका पशुअनुसार कम्तिमा ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मापदण्ड अनुसार किसानलाई विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र नगद राहत प्रस्ताव गरी तीन चरण प्रस्ताव गरिएको छ। लम्पी स्किनबाट पशु मरेका किसानलाई तीन शीर्षकमा राहत वितरण हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
उन्नत जातका वयस्क भैंसी र गाई मरेको भए किसानलाई प्रति पशु २० हजार रुपैयाँ दिइने मापदण्ड बनाइएको छ। यस्तै स्थानीय जातको ठूला गाईभैंसी, गोरु र राँगा मरेका किसानले प्रति पशु १५ हजार पाउनेछन्। बाच्छा/बाच्छी मरेका किसानलाई प्रति पशु ५ हजार रुपैयाँ राहत प्रस्ताव गरिएको छ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार राहतमा ठूलो आर्थिक दायित्व सृजना हुने भएकाले भदौ १२ गते मापदण्डको सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। यस्तै, गृह मन्त्रालयमार्फत् क्षतिको विवरण संकलन र राहत वितरण हुने भएकाले गृहमा पनि सहमति माग गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ।
ती दुवै निकायबाट सहमति प्राप्त भएपछि मापदण्ड स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको मापदण्ड प्राप्त भएपछि मात्रै लम्पी स्किनको क्षतिको विवरण संकलन सुरु हुने छ।
यसका लागि पहिला वडा कार्यलयबाट विवरण संकलन गरिने छ। त्यसको लागि क्षति भोगेका किसानले वडा कार्यलयमा निवेदन दिनुपर्ने छ। किसानले आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि, कति पशु मरेका छन्, कुन पशु मरेको छ, त्यसको संख्या, आफ्नो बैंक खाताको विवरण, वडा सदस्यको सिफारिससहित पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि उक्त विवरण वडाले आफ्नो पालिकामा पठाउनेछ। छुटेका किसानले पालिकाले सूचना गरेपछि फेरी दाबी गर्न पाउनेछन्। छुट्यो भन्ने गुनासो नआओस् भन्नका लागि अन्तिम अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसपछि पालिकाले अन्तिम सूची तयार गर्नेछ।
यो मापदण्ड विपद् व्यवस्थापन ऐनलाई टेकेर बनाउन खोजिएकाले विपद व्यवस्थापन स्थानीय तहको समितीमा छलफल हुनेट। त्यसले जिल्ला व्यवस्थापन समितिलाई अनुमोदन गरेर पेस गर्छ। त्यसपछि जिल्ला व्यवस्थापन समितिले कुन किसानका कति पशु क्षति भए भन्ने विवरणमा छलफल र आकलन गर्नेछ। आकलनपश्चात् विवरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ। क्षतिको रकम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट लिने गरी प्रावधान मापदण्डमा राखिएको छ। विपद् व्यवस्थापन कोषमा अर्थ मन्त्रालयमा माग्ने गरी विधान गरिएको छ।
त्यसरी सबै जिल्लाबाट आएको विवरण संकलन भएपछि कति रकम चाहिन्छ त्यसअनुसार अर्थबाट मागेर विपद् व्यवस्थापन कोषमा आउने छ। अन्तिममा सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयले किसानको खातामा जानेगरी राहत पठाउने परिकल्पना गरिएको छ।
तर लम्पीस्किनबाट मरेका पशुको क्षतिपूर्ति कुनै पनि बीमा कम्पनीले दिइसकेको रहेछ भए सरकारले दिने राहत किसानले पाउने छैनन्।
बीमा वापत् दिइएको भए दोहोरो राहत नहोस् भन्ने परिकल्पना मापदण्डमा गरिएको छ। जहाँबाट दिइए पनि बराबर रकम हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको र स्थानीय तहले दिए पनि रकम घटबढ नगरी बराबर दिइने व्यवस्था मापदण्डमा रहेको छ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार लम्पी स्किन महामारीका कारण भदौ दोस्रो सातासम्म देशभर ५२ हजार ५४८ पशु मरेका छन्। तर, अहिलेको तथ्यांकमा कति वयस्क, कति रैथाने र कति बाच्छा बाच्छी मरेका हुन् भन्ने विवरण नहुँदा फेरि विवरण संकलन गर्नु पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
