अभियानमा परे पनि टुंगिएन पशुपतिको भ्रष्टाचार मुद्दा, ९ वर्षदेखि एकपछि अर्को अदालत धाउँदै एमाले नेता

दुर्गा दुलाल मंगलबार, असोज ९, २०८० १३:१८

काठमाडौं– नेकपा एमालेको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ कमिटीका पूर्व अध्यक्ष एवं संविधान सभा निर्वाचनका उम्मेदवारसमेत रहेका एमाले नेता निर्मल कुइँकेल विगत ९ वर्षदेखि एउटै मुद्दाका लागि धाइरहेका छन्। आइतबार पनि उनी सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाको पालो आउने पर्खाइमा थिए। उनको सरोकार भएको मुद्दामा सर्वोच्चले लामो समयदेखि सुनुवाइ नभएको भनी अभियान फाँटमा पनि राखेर सुनुवाइको पेसी तोक्दै आएको थियो। २०७१ सालदेखि अदालत धाउन थालेका कुइँकेलको आशा उक्त दिन पनि निराशामा परिणत भयो।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी पनि रहेको थियो। पेसी १३ नम्बरमा थियो। सोही दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको अवहेलना मुद्दा पनि पेसीमा थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २०७३ सालमै दायर गरेको रिट पेसीमा थियो। उक्त दिन उक्त इजलाले २ थान मात्र मुद्दाको सुनुवाइ गर्‍यो। अन्य मुद्दा सबै हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भए। उक्त इजलासमा आइतबार १९ थान मुद्दा पेसी चढेको थियो। तीमध्ये पशुपति विकास कोषले बालुवा खानीमा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका ३ थान मुद्दा पनि पेसीमा थिए।

सरकार र निवेदकहरुले दर्ता गराएको पुनरावेदन एकै ठाउँमा राखेर पेसी राखिएको थियो। तर, हेर्न नभ्याउने हुँदै अर्को पेसीका लागि सरेको छ। कोषको सदस्य–सचिव हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४६ करोड बिगो दाबी गर्दै हालेको मुद्दा उनीसहित ९ जनाले लडिरहेका छन्।

कुइँकेलका साथै अर्का सदस्य–सचिव सुशील नाहटा, बालुवा ठेकेदार, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति काठमाडौंका कर्मचारीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा सुरुमा विशेष अदालतमा २०७१ माघ १० गते दायर भएको थियो। विशेषले ठेकेदारबाहेक अन्यलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार पुनरावलोकनका लागि २०७३ फागुन ८ गते सर्वोच्च पुगेको थियो।

७ वर्षमा ४० पटक पेसी, २ पटक मात्र आदेश
२०७३ सालमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा २०७५ जेठ ९ गते मात्र पहिलो सुनुवाइ भएको थियो। उक्त दिन न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले विपक्षी झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि एकैपटक २०७८ भदौ २ गते अर्को पेसी तोकियो। १५ पटक हेर्न नभ्याइने, ४ पटक हेर्न नमिल्ने र ६ पटक पक्ष/विपक्षले स्थगित गरेका छन्। उक्त मुद्दाको पेसी ६० भन्दा धेरै न्यायाधीशको इजलासमा परिसकेको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना निर्माण गर्ने भन्दै अवैध बालुवा खानी सञ्चालन गरी ठूलो रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४६ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बिगोसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै २०७३ भदौ ६ गते २ ठेकेदारबाहेक अन्यलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो।

यथेष्ट प्रमाण र आधारबिना मुद्दा दायर गरेको कारण देखाउँदै विशेषले कोषको बालुवा खानी अनियमितता प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका ९ मध्ये २ जनामाथि मात्रै भ्रष्टाचारको अभियोग ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, सदस्यद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले जिल्ला विकास समिति काठमाडौं र कोषका सबै कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो।

यस्तो थियो घटना
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली संस्कृतिमन्त्री भएका बेला एमाले नेता निर्मल कुइँकेल २०६३ सालदेखि २ वर्ष कोषको सदस्य–सचिव भएका थिए। काठमाडौं गोठाटार–३ स्थित कोषको जग्गाको सर्वेक्षणका क्रममा त्यहाँ ठूलो बालुवा खानी रहेको खुलेपछि कुइँकेलले सूचना चुहावट गरी ठेकेदार उक्साएर खानी ऐन आकर्षित गराई बालुवा खानी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाएको अख्तियारको आरोप थियो।

प्रतिस्पर्धाबिना ठेक्का सम्झौता गराइ कोषको १ करोड ६३ लाख आम्दानी हिनामिना गराएको भन्दै अख्तियारले उनीमाथि खानी सञ्चालन भएको जग्गामा रहेका १८ सय ६९ वटा लौठ सल्लाका रुख काट्ने क्रममा थप ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो। कुइँकेलले समग्रमा १ करोड ६८ लाख भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो।

कुइँकेलपछि सदस्य–सचिव नियुक्त सुशील नाहटामाथि तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा बालुवा उत्खनन् एवं निकासी गर्न दिएर १ करोड ७८ लाख भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको थियो। तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजालको कार्यकालमा सदस्य–सचिव भएका उनले अवैध खानीबारे आफूलाई अनभिज्ञता देखाएर कोषलाई थप १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ नोक्सान पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी थियो।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरी खानी सञ्चालन गराएका नाहटाले सम्झौता रद्द गरेपछि फेरि उही ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको अख्तियारको दाबी थियो। अख्तियारले जिल्ला विकास समिति काठमाडौंका तत्कालीन ३ जना स्थानीय विकास अधिकारीहरु महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली र प्रेमराज जोशीमाथि अवैध रूपमा खानी सञ्चालनको स्वीकृति दिएको आरोप लगाएको थियो। बालुवा खानीको अनुमति दिने अधिकार पाएको जिविसले खानी विभाग र जिविसकै खानी समितिको स्वीकृतिबिना अनुमति दिएको, राजस्व छलेको र अवैध सिफारिसपत्रलाई वैध बनाएको आरोप थियो।

श्रेष्ठ अवैध वन कटानको आरोपमा समेत मुछिएका थिए। पराजुलीमाथि राजस्व छलेको र जोशीमाथि १५ महिनासम्म अवैध खानी सञ्चालन हुँदा मौन बसेर राजस्व चुहावट गरेको आरोप थियो। तर, विशेष अदालतले फैसलामा तीनै जनामाथि कसुर स्थापित हुन नसक्ने ठहर्‍याएको थियो। कोषका निर्देशक राजकुमार रेग्मीमाथि नक्कली कागजात बनाएको र कोषको आम्दानी चुहावट गरेको भनी अख्तियारले लगाएको आरोप ठहर नहुने विशेषको फैसलामा भनिएको थियो।

ठेकेदार पनि सर्वोच्चमा
सरकारले पुनरावेदन गरेपछि विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध बालुवा खानीको ठेक्का पाएका ठेकेदार दाजुभाइ बच्चुराम र मिठाराम दाहाल पनि सर्वोच्च पुगेका छन्। अख्तियारले बालुवा खानीका ठेकेदारद्वय बच्चुराम दाहाल र मिठाराम दाहालविरुद्ध ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित बिगो मागदाबी गरेको थियो। बच्चुमाथि ३८ करोड ३८ लाख र मिठाराममाथि ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी थियो। उनीहरुमाथि फर्जी कागजात तयार गरेको, सम्झौता र माइनिङ स्किम विपरीत काम गरेको र जथाभावी उत्खनन गरी फँडानी गरेको आरोप अख्तियारको छ।

अख्तियारले बच्चुराममाथि अवैध रुपमा रुख काटेकामा ४ लाख ४८ हजार, तोकिएभन्दा बढी बालुवा उत्खनन गरेकोमा २९ करोड ३३ लाख र बालुवा उत्खनन् गर्दा निस्केको माटोले खाल्डो पुर्नुपर्नेमा नपुरेको भन्दै ९ करोड रुपैयाँ गरी ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो।

विशेष अदालतले १ करोड १७ लाख क्युफिट बालुवा सम्झौता विपरीत निकासा भएकाले प्रतिक्युफिट ६ रुपैयाँ ८१ पैसाका दरले बिगो कायम गरेको थियो। अख्तियारले पुनः सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदनमा भने १३ रुपैयाँ ३० पैसाका दरले दाबी गरेको छ। सो क्रममा बच्चुरामलाई ३ करोड ६७ लाख जरिवाना ठहर भएको थियो। अख्तियारले मिठाराममाथि ७ लाख ३९ हजार क्युफिट बालुवा अवैध रूपमा उत्खनन गरेको आरोपमा ३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो। २ लाख ३० हजार क्युफिट बालुवा उत्खनन गरेका उनले जिविसलाई ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ कर तिरेको भेटिए पनि त्यस अवधिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कुनै राजस्व तिरेनन्।

बालुवा प्रतिक्युफिट ४७ रुपैयाँका दरले अख्तियारले बिगो मागदाबी गरेकामा विशेष अदालतले भने ६ रुपैयाँ २० पैसाका दरले १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना कायम गरेको थियो।