काठमाडौं- ऐतिहासिक संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको मंगलबार बिहान निधन भएपछि राजनीतिमा एक किसिमको शून्यता महसुस भएको छ। व्यक्तिगत तथा दलीय अडान र आरोप प्रत्यारोपले ग्रस्त हुँदै गएको नेपाली राजनीतिमा नेम्वाङको निधनले पारेको भ्वाङ सायदै मेटिनेछ।
पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्ष होस् वा पार्टीहरूबीचको स्वार्थ संघर्ष, नेम्वाङले जुनसुकै बेलामा पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरे। न उनका प्रति कसैले सार्वजनिक रुपमा तितो पोखे, न उनले कसैका प्रति सार्वजनिक रुपमा तितो पोखे। उच्चस्तरीय भेटघाटमा मिसिँदा होस् वा सिकारु पत्रकारको अगाडि उभिँदा होस्, नेम्वाङको सालिनता र सौहार्द्रतामा कमी आएन।
समन्वयकारी छवि भएकै कारण नेम्वाङले दुई-दुई पटक गठित संविधान सभाको अध्यक्ष हुने मौका पाए। त्यो अवसर उनका निम्ति ऐतिहासिक थियो। अन्य पद आउन र जान कत्तिबेर लाग्दैन, संविधान सभा अध्यक्ष भने उनका निम्ति चीर स्थायी पद बनेको छ। उनी स्वयं सोही पदका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्थे।
सभामुख तथा संविधान सभा अध्यक्ष भइसकेका नेम्वाङका निम्ति उक्लिनका निम्ति दुई वटा पद मात्रै बाँकी थिए- प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति। यी दुवै पदमा उनलाई विकल्पको रुपमा हेरिएको पनि थियो।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको तत्कालीन नेकपा २०७७ मध्येतिर आन्तरिक संघर्ष चर्को बनेको बेलामा पनि उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पको रुपमा हेरिएको थियो। हुन त त्यतिबेला वामदेव गौतमको पनि नाम चर्चामा आएको थियो। तर नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने संवाद थालेका कतिपय नेताहरूले उनीजस्ता समन्वयकारी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा विवाद साम्य हुने र सबैलाई स्वीकार्य पनि हुने बताउने गरेका थिए। साथै ओलीको बहिर्गमन चाहेका नेकपाभित्रका प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले ओलीले समेत अस्वीकार गर्न नसक्ने विकल्पको रुपमा उनको नामलाई चर्चामा ल्याएका थिए। तर त्यसो हुन सकेन। नेकपाभित्रको विवाद झनै चर्कियो।
२०७७ पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो। २०७७ फागुन २३ को अर्को एक फैसलामार्फत त नेकपा नै विभाजन गरिदियो। त्यसपछि नेकपा एमाले भित्र दुई पक्षबीच अन्तरसंघर्ष सुरु भयो। त्यतिबेला पनि नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्रीको विकल्पको रुपमा अघि सारिएको थियो।
घनश्याम भुसालले नेपाल लाइभसँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'फागुन २३ गतेको अदालतको फैसलापछि पनि ओलीजी बाहेक अर्को मान्छे, अझ नामै तोकेर भन्दिने हो भने सुवास नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री बनाऔं। माओवादीसँग कुराकानी गरौं र गठबन्धन पनि राखौं। पार्टी एकीकृत पनि यसै रहने भयो, नेकपा एमाले रहन्छ, नेकपा माओवादी रहन्छ। अरु कुरा छलफल गरेर जाउँला। सुवास नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री बनाऔं भन्दाखेर ओली समूहकै दोस्रो तहका साथीहरु तयार थिए। तर ओलीजीको रोग के छ भन्दाखेरी आफू भएन भने, आफ्नै गुटको पनि हुँदैन।'
नेम्वाङले पार्टी भित्रको संघर्षमा केपी ओलीलाई साथ दिए। ओलीबाट भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा पनि उनले अनौपचारिक प्रतिक्रियामा विरोध गरे, तर औपचारिक प्रतिक्रियामा भने ओलीलाई नै साथ दिइरहे। कतिसम्म भने, २०७७ फागुन ८ मा उनले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर हुनेमा ओली दुई सय प्रतिशत विश्वस्त रहेको र आफूले पनि ओलीलाइ विश्वास गर्ने बताएका थिए।
यसरी पार्टी आन्तरिक संकटमा परेका बेलामा उनी विकल्पको रुपमा प्रस्तुत हुने गरेको भए पनि यथार्थमा भने त्यो पदमा पुग्ने अवसर गुमेको छ। उनका निम्ति त गुम्यो नै, देशले पनि उनलाई त्यो पदमा पुगेको हेर्ने अवसर गुमायो।
पछिल्लो पटक नेम्वाङ उसैगरी विकल्पको रुपमा प्रस्तुत भएका थिए- राष्ट्रपतिका उम्मेदवारका रुपमा। एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूबीच पुसमा गठन भएको सत्ता गठबन्धनबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। राष्ट्रपतिका रुपमा उनै नेम्वाङलाई हेरिएको थियो। त्यसका निम्ति उनी मानसिक रुपमा पनि तयार थिए। कतिसम्म भने एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा रहेको उनको कार्यकक्षमा एक पटक उनले निकटका नेताहरूसँग ठट्यौली समेत गरेका थिए, 'आफू त उता (शीतल निवास) गइएला, यहाँ (आफ्नो कार्यकक्षमा) को पो आउने हो!'
तर, एमालेमा ओलीले चाहेको हुन्थ्यो/हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग उनले नेम्वाङको नाममा छलफल गरेनन्, बरु अन्य कतिपय 'लो प्रोफाइल' का नामहरूको चर्चा गरे। परिणामतः एमालेकै हातबाट राष्ट्रपति पद उम्कियो।
एमालेले गत फागुन १३ गते बिहान, जुन दिन उम्मेदवारी दर्ता हुँदै थियो, त्यस दिन मात्रै नेम्वाङको नाममा निर्णय गर्यो। यो निर्णयमा मूलतः अन्य दललाई नैतिक बन्धन सिर्जना गर्ने अभिप्राय थियो। तर राजनीतिक खेल धेरै अगाडि पुगिसकेको थियो। विकल्पको रुपमा प्रस्तुत नेम्वाङ निर्विकल्प बन्न सकेनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
