लम्पी स्किन प्रभावित किसानलाई प्रतिपशु ५ देखि २० हजारसम्म राहत प्रस्ताव

कृषि

कल्पना घिमिरे शुक्रबार, भदौ २२, २०८० १२:५९

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले लम्पी स्कीन महामारीका कारण क्षति बेहोरोका किसानलाई राहत दिने मापदण्ड तय गरेको छ। सो मापदण्डअनुसार प्रभावित किसानले मरेका पशुअनुसार कम्तीमा ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म राहत पाउनेछन्।

कृषि तथा पशुपंषी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्ड आर्थिक विश्लेषणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शवनम शिवाकोटीले जानकारी दिइन्।

‘सरकार किसानलाई राहत दिने तयारीमा छ। राहत वितरणका लागि केही प्रक्रियागत ढिलाइ भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृती पाएपछि मन्त्रिपरिषद‌्‌मा पेस हुने र मन्त्रिपरिषद्‌ले स्वीकृत गरेपछि किसानले राहत पाउनेछन्,’ उनले भनिन्।

मापदण्ड निर्माणकर्ता कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले किसानलाई विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र नगद राहत प्रस्ताव गरी ३ चरण प्रस्ताव गरिएको बताए।

तिवारीका अनुसार लम्पी स्किनबाट पशु मरेका किसानलाई ३ शीर्षकमा राहत वितरण हुने छ। उन्नत जातका वयस्क भैँसी र गाई मरेको भए किसानलाई प्रतिपशु २० हजार रुपैयाँ दिइने मापदण्ड बनाइएको छ। यस्तै, स्थानीय जातको ठूला गाई, भैँसी, गोरु र राँगा मरेका किसानले प्रतिपशु १५ हजार पाउनेछन्। बाच्छा/बाच्छी मरेका किसानलाई प्रतिपशु ५ हजार रुपैयाँ राहत प्रस्ताव गरिएको तिवारीले जानकारी दिए।

मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार लम्पी महामारीका कारण भदौ दोस्रो सातासम्म देशभर ५२ हजार ५४८ पशु मरेका छन्। तर अहिलेको तथ्याङ्कमा कति वयस्क, कति रैथाने र कति बाच्छा/बाच्छी मरेको हो भन्ने विवरण नहुँदा फेरि विवरण संकलन गर्नु पर्ने तिवारीको भनाइ छ।

मापदण्ड कसरी लागू हुन्छ?
राहतमा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भएकाले भदौ १२ गते मापदण्डको सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको तिवारी बताउँछन्। यस्तै, गृह मन्त्रालयमार्फत् क्षतिको विरवण संकलन र राहत वितरण हुने भएकाले गृहमा पनि सहमति माग गर्दै पत्राचार गरेको उनले बताए।

ती दुवै निकायबाट सहमति प्राप्त भएपछि मापदण्ड स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरषद्‌मा पेस गर्नुपर्ने छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको मापदण्ड प्राप्त भएपछि मात्रै लम्पी स्किनको क्षतिको विवरण संकलन सुरु हुने सहसचिव तिवारीको भनाइ छ।

‘पहिला त वडा कार्यलयबाट विवरण संकलन हुनेछ। त्यसको लागि क्षति भोगेका किसानले निवेदनको ढाँचाअनुसार वडा कार्यलयमा निवेदन दिनुपर्ने छ,’ तिवारीले भने।

किसानले आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि, कति पशु मरेका छन्, कुन पशु मरेको छ त्यसको संख्या, आफ्नो बैंक खाताको विवरण, वडाअध्यक्षको सिफारिस सहित पेस गर्नुपर्ने तिवारीको भनाइ छ। उक्त सिफारिस वडाले आफ्नो पालिकामा पठाउनु पर्नेछ। पालिकाले फेरि सूचना जारी गरेर छुटेका किसान भए दाबी गर्न आह्वान गर्नेछ। छुट्यो भन्ने गुनासो नआओस् भन्नका लागि फाइनल अध्ययन गरिने तिवारी बताउँछन्। त्यसपछि पालिकाले अन्तिम सूची तयार गर्नेछ।

‘यो मापदण्ड विपत् व्यवस्थापन ऐनलाई टेकेर बनाउन खोजिएको छ। विपत् व्यवस्थापन स्थानीय तहको समितिमा छलफल हुन्छ। त्यसले अनुमोदन गरेर जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितीमा पेस गर्छ,’ तिवारीले भने। त्यसपछि जिल्ला व्यवस्थापन समितिले कुन किसानका कति पशु क्षति भए भन्ने विवरणमा छलफल गर्ने र आकलन गर्नेछ। त्यो आकलन भइसकेपछि विवरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ।

‘क्षतिको रकम विपत् व्यवस्थापन कोषबाट लिने गरी प्रावधान राखिएको छ। विपत् व्यवस्थापन कोषमा अर्थ मन्त्रालयमा माग्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ,’ तिवारीले भने।

त्यसरी सबै जिल्लाबाट आएको विवरण एकीकृत गरेपछि मात्रै किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन आवश्यक रकमको टुंगो लाग्नेछ। आवश्यक रकमबारे यकिन भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट मागेर विपत् व्यवस्थापन कोषमा आउने छ। अन्तिममा सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयले किसानको खातामा जाने गरी राहत पठाउने परिकल्पना गरिएको तिवारीको भनाइ छ।

तर लम्पी स्किनबाट मरेका पशुको क्षतिपूर्ती कुनै पनि बिमा कम्पनीले गरिसकेको भए सरकारले दिने राहत किसानले पाउने छैनन्।

‘बिमा कम्पनीले बिमाबापत्‌को रकम दिइसकेको भए दोहोरो नहोस भन्ने मान्यता छ। जहाँबाट दिइए पनि बराबर रकम हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय तहले दिए पनि, केन्द्रले दिए पनि रकम घटबढ नगरी बराबर दिइने व्यवस्था छ,’ तिवारीले भने।

राहतका लागि कति रकम छुट्याउनु पर्ला ?
पशु सेवा विभागको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म लम्पी स्किनका कारण ५२ हजार ५४८ पशुको मृत्यु भएको छ। तर कुन पशु, कतिको संख्यामा मरेका हुन् भन्ने विवरण भने छुट्याउन बाँकी रहेकाले कति रकम चाहिन्छ भन्ने अनुमान हुन नसकेको तिवारीको भनाइ छ।

‘यो अहिलेको सरकारी तथ्याङ्क सही नहुन पनि सक्छ। कतिले सही सूचना प्राप्त भएको नहुन सक्छ। मापदण्ड स्वीकृति भएपछि लिइने विवरणअनुसार के कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने यकिन हुन्छ,’ तिवारीले भने, ‘त्यो विवरणमा पीडित किसानको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसहित वडाको सिफारिस हुनुपर्ने भएकाले सही तथ्याङ्क आउँछ। त्यसपछि मात्रै यति रकम आवश्यक पर्ने भन्ने थाहा हुन्छ।’

अहिलेको तथ्याङ्कअनुसार देशभर १५ लाख १९ हजार ७७९ पशुलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये १३ लाख ९३ हजार ५९५ पशु रोगबाट निको भएका छन् भने ७३ हजार ६३६ पशु अझै संक्रमित छन्।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का अनुसार एउटा पशु संक्रमित हुँदा ४९ हजार १३५ रुपैयाँ क्षति पुग्ने देखिएको छ। जसअनुसार लम्पी स्किनबाट पशु क्षेत्रमा न्यूनतम् ५५ अर्ब बढी क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।