काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले उपत्यकाको फोहोर पानीको प्रशोधनका लागि निश्चित कम्पनीले मात्रै ठेक्का पाउने गरी ‘सेटिङमा’ आह्वान गरेको बोलपत्रको काम–कारबाही कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
राप्रपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रिम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का पाउने गरी सेटिङ मिलाए बोलपत्र आह्वान भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश दुर्गा बहादुर विश्वकर्माको इजलासले केयूकेएलको बोलपत्र एवम् सोसँग सम्बन्धित काम कारबाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
केयूकेएलले काठमाडौं उपत्यकाको ३ ठाउँमा फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा उनीहरुले काम गर्न सक्नेगरी सेटिङमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। केयूकेएल आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत र एसियाली विकास बैंकको गाइडलाइन्स विपरीत हुनेगरी सीमित निर्माण कम्पनीमात्र योग्य हुने गरी ‘सेटिङ’ मा ‘क्वालिफिकेसन’ बनाएर ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
निर्देशनालयले २०८० असार ३१ गते प्रकाशित गरेको बोलपत्रको सूचनामा काठमाडौं उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापना परियोजना अन्तर्गत सल्लाघारी, कोड्कु र धोबीघाटमा अलपत्र परेको फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टको अधुरो काम गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त बोलपत्रमा राखिएका ‘स्पेशीफिकेशन’ ले नेपाली कम्पनीहरुलाई रोक्ने र प्रतिस्पर्धा पनि रोक्दै कालिका र शर्मा एण्ड शर्माको मात्र विदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्दा पुग्ने बनाइएको थियो।
बोलपत्र सूचनाको योग्यतामा ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनीले न्यूनतम औषतमा वार्षिक ८० मिलियन अमेरिकी डलर टर्नओभर कारोबार गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। उक्त व्यवस्थाले नेपालका अन्य निर्माण कम्पनीले बोलपत्रका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो नै बन्द गरिएको दाबी गरिटमा गरिएको थियो।
कालिका कन्सट्रक्सन र शर्मा एण्ड शर्माले भने विदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का पाउने गरी बोलपत्र आह्वान भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
