काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर पानीको प्रशोधनमा पनि ठूला २ निर्माण कम्पनी कालिका कन्सट्रक्सन र शर्मा एण्ड शर्माले विदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का पाउने गरी सेटिङ मिलाएको पाइएको छ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले काठमाडौं उपत्यकाको ३ ठाउँमा फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा उनीहरुले काम गर्न सक्नेगरी सेटिङमा बोलपत्र आह्वान गरेको हो। केयूकेएल आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत र एसियाली विकास बैंकको गाइडलाइन्स विपरीत हुनेगरी सीमित निर्माण कम्पनीमात्र योग्य हुने गरी ‘सेटिङ’ मा ‘क्वालिफिकेसन’ बनाएर ठेक्का आह्वान गरेको हो।
निर्देशनालयले २०८० असार ३१ गते प्रकाशित गरेको बोलपत्रको सूचनामा काठमाडौं उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापना परियोजना अन्तर्गत सल्लाघारी, कोड्कु र धोबीघाटमा अलपत्र परेको फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टको अधुरो काम गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त बोलपत्रमा राखिएका ‘स्पेशीफिकेशन’ ले नेपाली कम्पनीहरुलाई रोक्ने र प्रतिस्पर्धा पनि रोक्दै कालिका र शर्मा एण्ड शर्माको मात्र विदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्दा पुग्ने बनाइएको केयूकेएल स्रोतले जानकारी दिएको छ।
‘बोलपत्रको योग्यतामै चलखेलको सेटिङमा कुनै एक निर्माण कम्पनीले पाउनका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको हो,’ एक अधिकृतले भने, ‘स्पेशीफिकेशनमा राखिएका प्रावधानहरु हेर्दा प्रष्ट रुपमा चलखेल भएको देखिन्छ।’
किन राखियो ८० मिलियन अमेरिकी डलर टर्नओभर?
सो बोलपत्रको योग्यतामा सरसर्ती हेर्दा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोकेर विदेशी निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोजेको देखिन्छ। तर, यसको भित्रि स्वार्थ भने अर्कै छ। बोलपत्र सूचनाको योग्यतामा ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनीले न्यूनतम औषतमा वार्षिक ८० मिलियन अमेरिकी डलर टर्नओभर कारोबार गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै विगत पाँच वर्षदेखि वार्षिक ८० मिलियन बराबरकै काम गरेको हुनुपर्ने राखिएको छ। यो ‘क्वालिफिकेशन’ अनुसार वार्षिक रू १० अर्बभन्दा धेरै रकमको काम गरेको हुनुपर्छ। यो ‘स्पेशीफिकेशन’ पूरा गर्ने नेपाली निर्माण कम्पनी कुनै पनि योग्य हुने देखिँदैन। उनीहरु सिधै यो बोलपत्रका लागि अयोग्य हुन्छन्।
सिधा रुपमा हेर्दा यो विदेशी कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने बनाउनका लागि राखिएको जस्तो देखिन्छ। किनकी नेपालको विकास खर्च र निर्माण हेर्दा यत्रो टर्नओभर नेपाली निर्माण कम्पनीले गर्नसक्ने सम्भावना नै देखिँदैन।
खेल यस्तो छ
यसरी राख्नुको खेल भने अर्कै छ। सिधा रुपमा हेर्दा नेपाली कम्पनी अयोग्य हुने देखिने तर भित्री रुपमा नेपालीसहित सेटिङमै रहेको कम्पनीले ठेक्का पाउने देखिन्छ। यसको रोचक पक्ष ‘स्पेशीफिकेशन’ को अर्को बुँदामा गएपछि बुझिन्छ। त्यसमा दुईवटा कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा काम गर्ने हो भने दुईमध्ये कम्तिमा एक कम्पनीले आफ्नो मुलुकभन्दा बाहिर यस्तै प्रकृति र आकारको काम गरेको अनुभव आवश्यक हुने भनिएको छ।
यसलाई उदाहरणसहित हेरौं। उक्त बोलपत्रमा कुनै ‘क’ भन्ने कम्पनीले भाग लिन चाहेमा नेपाली भए नेपाल बाहिर र विदेशी भए उसको देश बाहिर काम गरेको अनुनभव आवश्यक हुन्छ। मानौं भारतीय कम्पनीले बोलपत्रमा सहभागी हुन चाहेमा भारतबाहिर काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने छ भने चिनियाँ कम्पनीले बोलपत्रमा सहभागी हुन चाहेमा चीनबाहिर अर्को देशमा काम गरेको हुनुपर्ने छ। यदि उसको यो अनुभव छैन भने योग्य हुने छैन।
निर्देशनालयले यही प्रावधानमा टेकेर फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने प्लान्टको ठेक्कामा सेटिङ गरेको छ। नेपालमा भारतीय एक कम्पनीले फोहोर पानी प्रशोधनमा काम गरिरहेको छ। उक्त कम्पनीले भारत बाहिर गरेका कारण योग्यता पनि पुग्दछ। उक्त कम्पनीले कालिका कन्सट्रक्सनसँग जेभीमा काम गरिरहेको छ। कालिका राप्रपाका सांसद विक्रम पाण्डेको निर्माण कम्पनी हो।
यो फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुने परियोजना हो। यसमा एडिबीको स्टान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट लागू हुने देखिन्छ। तर उसलाई पनि छायामा पार्नेगरी बोलपत्रको ‘स्पेशिफिकेशन’ राखिएको निर्माण व्यवसायीहरुको दाबी छ। एडिबीको सन् २०१६ मा प्रकाशित ‘युजर्स गाइड टु प्रोक्योरमेन्ट अफ वर्क्स– स्टान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’मा औषत वार्षिक टर्नओभर गणना गर्ने विशेष खालको सूत्र (प्रावधान) राखिएको छ। सो डकुमेन्टको २.३.४ नम्बरको बुँदामा लागत अनुमानित रकमलाई १.५ प्रतिशतले गुणा गरेर निर्माण समयले भाग गर्दा टर्नओभर निकाल्न सकिन्छ।
एडिबीको बिडिङ डकुमेन्टमा कुनै विदेशी कम्पनीसँग जेभी गर्दा कूल टर्नओभरको २५ प्रतिशत टर्नओभर अर्को कम्पनीसँग भएमा जेभी गर्न सक्ने प्रावधान छ। अर्थात् यो ठेक्काको ८० मिलियन अमेरिकी डलरको २५ प्रतिशत अर्थात् २० मिलियन अमेरिकी डलर टर्नओभर भएका कुनै पनि नेपाली कम्पनी विदेशी कम्पनीसँग जेभी गर्न योग्य हुन्छन्। प्रावधानको यही छिद्रमा टेकेर नेपालका केही सीमित कम्पनीमात्रै फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माण गर्ने विदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्न योग्य बनाएको देखिन्छन्।
वार्षिक औषत दुई अर्बभन्दा धेरै टर्न ओभर हुने नेपाली कम्पनीमा कालिका कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एण्ड कम्पनी मात्रै छन्। यी दुवै कम्पनी नेपालमा फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माणमा जेभीको रुपमा अनुभव पनि हासिल गरेका छन्। फोहोर पानी प्रशोधनको काममा दुवै कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग सहभागिता जनाइसकेका भएकाले यसैका लागि सेटिङ भएको देखिन्छ।
को–को सँग काम गरेका छन् कालिका र शर्माले?
शर्मा कम्पनीले गुह्येश्वरीको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको ठेक्का सव ठेकेदार बन्दै भारतीय कम्पनी भाटेज वावेग लिमिटेडसँग मिलेर गुह्येश्वरीको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेको अनुभव छ। शर्मा एण्ड शर्माले आफ्नो वेबसाइटमा पनि उक्त अनुभवलाई राखेको छ। उसले उक्त काम आफूले गरेको दाबी गरेको छ।
त्यसैगरी कालिकाले भने अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बाग्मती रिभर बेसिन सुधार प्रोजेक्ट अन्तर्गतको टुकुचा खोला फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माणको ठेक्का पनि पासअभान्ट कालिका–एसनेट जेभी मिलेर काम गरेको अनुभव छ।
यसरी दुई विदेशी कम्पनीसँग काम गरेको अनुभव, स्पेशिफिकेशनले तोकेको टर्नओभर पुग्न र जेभीका लागि पनि विदेशी कम्पनी साथै भएका कारण यसमा सेटिङ भएको देखिन्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन
बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन पनि उल्लंघन भएको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ ले कुनै पनि ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धा गरिनुपर्ने र नेपाली निर्माण कम्पनीलाई सहभागी गराउने शर्तहरु राखिनुपर्ने मनसाय राखेको छ। अधिकतम प्रतिस्पर्धाले कम लागतमा गुणस्तरीय काम गर्न सकिने भन्दै ऐनमा यस्तो व्यवस्था राख्नुका साथै अभ्यास पनि हुँदै आएको हो। यो कुरा ऐनले पनि बोलेको छ। ऐनको प्रस्तावना देखि दफा १० को उपदफा (३) मा यसका लागि प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त दफाको उपदफा ३(२) बमोजिम आधार उल्लेख गर्दा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने वा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने छैन भनिएको छ। यसको अर्थ कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै वा उसले पाउनेगरी बोलपत्र आह्वान गर्न नपाइने हो। तर, केयूकेएलको बोलपत्रले यो व्यवस्था पनि उल्लंघन गरेको छ।
केयूकेएलको ठेक्काले ऐनको उक्त दफा र मर्म विपरीत सीमित निर्माण कम्पनीमात्र योग्य हुनेगरी ‘स्पेशिफिकेशन’ तयार गरेको प्रष्ट देखिन्छ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनले नेपाली र विदेशीको हकमा पनि फरक–फरक व्यवस्था गरेको छ। विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली कम्पनी सक्षम नहुने र नेपाली कम्पनीले अधिकतम ठेक्काहरुमा काम गर्न सकुन भनी सुविधाहरु दिइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ को (११) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। दफा १४को उपदफा ११ मा ‘यस दफाको अन्यत्र जे सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सार्वजनिक निर्माण कार्य खरिदको हकमा विदेशी बोलपत्रदाताले स्वदेशी निर्माण कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम(ज्वाइन्ट भेन्चर) गरेमा त्यस्तो विदेशी बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता दिन सकिनेछ’ भनिएको छ।
‘सार्वजनिक खरिदमा विदेशी कम्पनीले स्वदेशी कम्पनीसँग जेभी गरेमा ७.५ प्रतिशत प्रिभिलेज (सुविधा) प्राप्त गर्न सक्नेछन्’ उक्त दफामा उल्लेख छ। त्यस्तै यो बोलपत्रले भेदभाव पनि गरेको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ।
राष्ट्रियताको आधारमा भेदभाव
केयूकेयलले बोलपत्र आह्वान गर्न राष्ट्रियताको आधारमा भेदभाव गरेको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ। निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले केयूएलले निकालेको बोलपत्रमा देश बाहिर काम गरेको अनुभव माग गर्दै भेदभाव गरेको आरोप लगाए। निर्माण कम्पनीले जहाँसुकै काम गरेको भए पनि अनुभवलाई त्यही रुपमा लिनुपर्नेमा आफ्नो देश बाहिर काम गरेको भनी एकले नेपाली कम्पनीलाई रोकेको र अर्को बोलपत्रले जानेर नै नेपाली कम्पनीहरुको प्रतिस्पर्धालाई रोकेको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
केयूकेएलको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० र नियमावली ३८ विपरीत भएको उनीहरुको आरोप छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० को उफा ४ मा ‘बोलपत्र, पूर्व योग्यताको प्रस्ताव र परामर्श सेवाको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा क्रमशः बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, पूर्व योग्यतासम्बन्धी कागजात र प्रस्ताव मागसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित आधार बमोजिम मात्र मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ र त्यस्ता आधारहरु कुनै भेदभावबिना सबै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई समान रुपले लागू हुनेछन्’ भनिएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३८ को पनि विपरीत भएको उनीहरुको दाबी छ।
नियमावलीको नियम ३८ मा ‘ऐनको दफा १३ को उपदफा २ को खण्ड ज र दफा १४ को उपदफा ८ को अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद निकायले खरिद कारबाहीमा बोलपत्रदातालाई निजको राष्ट्रियताको आधारमा भेदभाव गर्नु हुदैन’ भनिएको छ। यो व्यवस्था विपरीत केयूएलले यो देशमा गरेकोले हुँदैन र अर्को देश काम गरेको अनुभव चाहिन्छ भन्नु भेदभाव हुने निर्माण व्यवसायी बताउँछन्।
काठमाडौं उपत्यका फोहर पानी व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका तीन ठाउँमा सल्लाघारी, कोड्कु र धोबीघाटमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रकोको २०१७ मे ७ मा करिब ४ अर्बको लागतमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। तीनवटै फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टको ठेक्का भने चिनियाँ कम्पनी साफबोन वाटर सर्भिस (होल्डिङ) ले पाएको थियो। सो कम्पनीसँग ठेक्का तोड्दा समग्र प्रगति भने २७.१ प्रतिशत मात्रै भएको थियो। कोड्कुको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी साफबोन वाटर सर्भिस (होल्डिङ)ले पाएको थियो।
कोड्कुको सन् २०१७ को मे ७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। यो फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको दैनिक एक करोड ७५ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्ने क्षमता रहेको छ। यो फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र ठेक्का सम्झौता भएको मितिले ३० महिनाभित्रै सम्पन्न गर्नेुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यो प्रशोधन केन्द्रको लागत भने ९६ करोड २ लाख रहेको थियो। प्रशोधन केन्द्र निर्माण कम्पनीलाई नै ५ वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो। तर, विविध कारणले निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाउन सकेन।
भक्तपुरको सल्लाघारीको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको पनि ठेक्का चिनियाँ कम्पनी साफबोन वाटर सर्भिस (होल्डिङ) ले प्राप्त गरेको थियो। ६५ करोड ९६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको कम्पनीले ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। दैनिक एक करोड ४२ लाख लिटर पानी प्रशोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। अर्को धोबीघाटको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको भने एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण चलिरहेको छ। यो खण्डको ठेक्का भने चिनियाँ सीजीसीओसी अटल जेभीले पाएको थियो।
केयूकेएल आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार ठेकेदारको लापरबाहीका कारण सल्लाघारी, कोड्कु र धोबीघाटमा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कामबीचमै रद्द गरिएको थियो। ठेक्का तोड्दासम्म सम्झौता अन्तर्गतको समग्र प्रगति विगत ६ वर्षमा २७.१ प्रतिशत भएको निर्देशनालयको भनाइ छ ।
निर्देशनालयले एकतर्फी रुपमा २०७९ सालमा ठेक्का तोडेको थियो। निर्माण कम्पनीको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारका तर्फबाट ठेक्का तोडिएको हो। आफूलाई जानकारी नदिइ सरकारले एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोडेको भन्दै चिनियाँ कम्पनीले मध्यस्थकर्तामा उजुरी हालेको छ। यसको विवाद अझैसम्म टुगिंएको छैन। निर्माण कम्पनीले ४ अर्बको ठेक्कामध्ये झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ लिइसकेको छ।
तत्कालीन समयमा ठेक्का तोड्दा कुनै मूल्यांकन नै नगरिएको केयूकेएलकै कर्मचारीहरुको दाबी छ। फिडिक कन्ट्राक्ट अनुसार यो परियोजनाको ठेक्काको भ्यालूएशन नभई फेरि ठेक्का तोडिएको थियो। यसरी ठेक्का तोड्दा पहिलो ठेकेदारसँग हरहिसाब फरफारक हुनुपर्ने र शर्त अनुसार काम नगरेमा जरिवानासमेत असुल गर्न पाइने कानुनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ६ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको दाबी गर्दै चिनियाँ कम्पनी क्षतिपूर्तिको दाबीसहित मध्यस्थकर्तामा पुगेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ५९ को ६ मा ‘यस दफामा अन्यत्र जे सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि खरिद सम्झौता गर्नेले सार्वजनिक निकायलाई पूर्व जानकारी नदिई सम्झौता तोड्न पाइने छैन’ भनिएको छ। त्यतिमात्रै होइन, ऐनको दफा ५९ को (५) उपदफा (४) बमोजिम खरिद सम्झौता अन्त्य भएकोमा सार्वजनिक निकायले सो सम्झौता अन्त्य हुनुभन्दा अघि सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९को ३ को ख मा भएको व्यवस्था पनि बोलपत्र हुनुअघि पालना भएको देखिँदैन। खरिद ऐनको दफा ५९को उपदफा ३को ‘ख’मा ‘खरिद सम्झौता बमोजिमको काम आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले नगरेको कारणबाट सार्वजनिक निकायले सो काम गर्न वा गराउनका लागि लाग्ने थप खर्च बापत निजले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व हुने’ भनिएको छ। यसरी हेर्दा उक्त आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने पैसाको दायित्व ठेक्का तोडेको कम्पनीसँग भराउन सरकारले दाबी गर्नुपर्ने थियो। तर, केयूकेएल आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले यसमा जानुभन्दा सिधै नयाँ ठेक्कामा बोलपत्र आह्वान गरेको देखिन्छ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र सापकोटाले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु पनि छनोट हुने न्यून सम्भावना भएकाले नै यस्तो खालको प्रावधान राखिएको दाबी गरे। कुनै कम्पनी आफ्नो देशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि काम गरेको किन नल्याउने भनेर बोलपत्र तयार पारेको उनको भनाइ रहेको छ।
‘टर्नओभरको मापदण्डले मात्रै कोही आउने र कोही नआउने भन्ने हुँदैन। टर्नओभर पुगेर मात्रै हुँदैन। उस्तै प्रकृतिको, उस्तै साइजको काम गर्ने प्रावधानको कारणले आउन नसक्ने देखिन्छ। यो हामीले थपघट गरेको प्रावधान होइन,’ उनले भने, ‘यस्तै प्रकृतिको काम गरेको नेपाली ठेकेदार पनि छैनन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1767770856.png)
