काठमाडौं– नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एसीसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) बुधबारदेखि ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयनमा जाँदैछ।
सम्झौता कार्यान्वयनको उद्घाटनमा सहभागी हुन एमसीसी मुख्यालयका कार्य सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड नेपाल आइ पुगेका छन्। उनी मंगलबार काठमाडौं उत्रिएका हुन्।
नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग परियोजनामा नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर योगदान रहनेछ।
बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा जाने सम्झौताअनुसार ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कामहरु ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिक्नुपर्नेछ। ५ वर्षको अवधिमा एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत ६९.७ करोड अमेरिकी डलर झन्डै ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
ऊर्जा पूर्वाधारअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारमा ५८.२४ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ। यस्तै, सडक सुधार आयोजनाका लागि ५.४९ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ।
नेपाल र अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरुले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानु अगाडि ६ वटा सर्तहरु अगाडि सारिएको थियो। जसमध्ये ५ वटा सर्तहरु पूरा भएका र एउटामा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताइन्छ।
विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गर्नुपर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रूख कटानी सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्त छन्।
लामो विवादपछि सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ। यस्तै, विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन ऐन लागु गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सर्तहरू पूरा भएका छन्। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्य योजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ।
आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीका सन्दर्भमा भने सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना कार्यक्रममार्फत् सम्झौता कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरिनेछ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँगै एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड पनि उपस्थित हुनेछन्।
कार्यान्वयनमा गएपछि सम्झौताअनुसारका कामहरु ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। काम नसकिएको अवस्थामा भने सहायता रकम फिर्ता जाने अर्थ मन्त्रालयका मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनीराम शर्माको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
