काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूले संघीय संसद्को समितिमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएका प्रावधानलाई लिएर गम्भीर चासो र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका स्वतन्त्र स्पेशल र्यापोर्टसहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
उनीहरूले प्रस्तावित संशोधन द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनहरूको पूर्ण रूपमा अनुसन्धान र सम्बोधन गर्ने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग विधेयकको व्यवस्था मेल नखाने टिप्पणी गरेका छन्।
उनीहरुले यो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय विषय गम्भीर आपत्तिका भएको र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएको दाबीसमेत गरेका छन्। न्याय, परिपूरण, गैरन्यायिक हत्या, जबरजस्ती बेपत्ता र महिला तथा बालिकाविरुद्ध भएका यौन हिंसाका विषयमा सरकार र संसद्ले ऐन बनाउँदा गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने नत्र पीडितले न्याय नपाउने उनीहरुको दाबी छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक (स्पेशल र्यापोटर्स) भनेका विश्वव्यापी रूपमा मानवअधिकारका मुद्दाहरूको जाँच र प्रतिवेदनका लागि तोकिएका स्वतन्त्र विज्ञहरू हुन्। यी विभिन्न देशवाट कानुन, न्याय र मानव अधिकार क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्तिहरु हुन्छन्। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषय–पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठ्दै आएको छ।
अहिले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा उप–समिति बनाएर छलफल चलिरहेको छ। विधेयकमा अन्तिम सहमति खोज्ने छलफल राजनीतिक तहमा चलिरहँदा संयुक्त राष्ट्र संघको यस्तो टिप्पणी आएको हो।
चार जना स्पेशल र्यापोटर्सहरुले १३ पेजको टिप्पणीमा मुख्य रुपमा विधेयकमा भएका पाँच कुरामा केन्द्रित गर्दै समग्र विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरु संशोधन आवश्यक भएको बताएका छन्। उनीहरुले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार उल्लंघन भनी विधेयकमा विभाजन गरेको कुरालाई पनि गम्भीर रुपमा लिएका छन्।
‘विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनलाई दुई धारमा वर्गीकरण गरेको पाइयो। जसलाई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनीहरुको टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअन्तर्गत गरिने उल्लंघनहरूको वर्गीकरणसँग मेल खाँदैन।’
त्यस्तै उनीहरुले मानवताविरुद्धको अपराध समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालको संक्रमणकालीन अवस्था अन्य देशकोभन्दा फरक भएको सरकारले दाबी गर्दै आए पनि युएनले भने मानवविरुद्धको अपराध युद्धका समयमा भए कि भएनन् अध्ययन गर्ने बाटो कानुनमा राख्नुपर्ने भनेको छ।
त्यस्तै स्पेशल र्यापोर्टसहरुले आममाफी र सजाय घटाउने व्यवस्थाप्रति गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले यस्तो व्यवस्थाले सजायभन्दा उन्मुक्ती दिने र पीडितलाई न्याय नदिई विश्वव्यापी क्षेत्रभित्रकारतिर लैजाने भनिएको छ। त्यसैगरी उनीहरुले कानुनको व्यापक प्रयोग र सीमितताहरूको सिद्धान्तअनुसार न्याय दिनुपर्नेमा सीमा तोकेको भनी विधेयकका केही व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै उनीहरुले टिप्पणी गरेको अन्तिम बुँदा संक्रमणकालीन न्याय संस्थाहरूको समय सीमा, जनादेश र स्वतन्त्रतासम्बन्धी रहेको छ। उनीहरुले यो विधेयक पारित भएपछि गठन हुने आयोगहरु कसरी स्वतन्त्र हुन्छन्, राजनीतिक प्रभाव बाहिर कसरी हुन्छन् र यसको समय सीमाबारे पनि प्रष्ट हुनुपर्ने भनेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1762343742.png)
