काठमाडौं– विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी बनेका कानुन संशोधन गरिने बताएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनीहरूले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न प्रेस स्वतन्त्रता हुनैपर्नेमा जोड दिँदै मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४, मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ मा भएका गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेकाले ती कानुनी दफालाई संशोधन गरिनेमा जोड दिएका हुन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेर मर्यादित पत्रकारिता बनाउन आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। 'लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता नै प्रेस स्वतन्त्रता हो ', उनले भनिन्, 'लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि प्रेस स्वतन्त्रता चाहिन्छ। त्यसैले प्रेसलाई संकुचन पार्ने खालको कानुनलाई संशोधन गर्दछौं।'
नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारकाको प्रेस स्वतन्त्रतासँग बाँझिएका कानुन खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी अलग्गै कानुन बनाएर यस क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले पत्रकारिता क्षेत्रमा समेत विकृति देखिएकाले पत्रकार आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
संघीय समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले अहिलेको नयाँ कानुनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई बाँधेकाले त्यसलाई संशोधन गराउन आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताए। राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अन्य देशका कानुन र सर्वोच्च अदालतको नजिर बमोजिम उक्त संहिता संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले अहिलेको कानुनले प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध कुनै घटना भए राज्यले नै क्षति व्यवहोर्नुपर्ने बताउनुभयो।
वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले आजसम्म उपभोग गदैआएको प्रेस स्वतन्त्रताभन्दा पनि कठोर कानुन ल्याएको आरोप लगाए। 'पञ्चायतकालमा समेत यस्तो कठोर कानुन ल्याइएको थिएन', उनले भने, 'तर अहिले प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी कठोर कानुन ल्याइएकाले यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ।' रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775660703.png)
-1764146706.png)
-1775575666.png)
