सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत कर्णाली विकासका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको छ। शनिबार राति सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दश सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको हो।
उक्त समूहमा जनार्दन शर्मा, बालानन्द शर्मा, डा सुरेश तिवारी, डा पुण्य रेग्मी, डा कृष्णप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्रविक्रम शाह, मुक्ति प्रधान, डा पदम शाही, डा कुसेन्द्र महल र गोविन्द बन्दी रहेका छन्।
कर्णाली प्रदेशको एकीकृत विकासका लागि योजना बनाउन र सरकारलाई सुझाव पेश गर्नका लागि विज्ञ समूह गठन गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालका लागि दश सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको हो। आवश्यकता अनुसार आगामी दिनमा अन्य विज्ञहरु थप गर्न सकिने मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नै कर्णालीको विकासका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही अनुसार प्रदेश सरकारले पहिलो पटक एकीकृत कर्णाली विकासका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको मन्त्री केसीको भनाइ छ।
यसैगरी, शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्नका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकार मातहतमा प्रादेशिक छापाखाना सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ। यसका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रवक्ता केसीका अनुसार बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश उद्धार तथा राहत कोष सञ्चालन निर्देशिका समेत स्वीकृत गरेको छ भने उधोग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन तथा क्रसर उधोग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ लाई पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788705448.jpeg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
