काठमाडौं- मंगलबार साँझ कुलेश्वरको दक्ष खाद्यान्न स्टोरमा एक ग्राहक चामल किन्न पसे।
‘साहुजी, तपाईंसँग कति रुपैयाँ पर्ने चामल छ?,’ ग्राहकले जिरा मसिनो चामलको भाउ सोध्दै भने।
‘२५ किलोको बोराको १ हजार ९५० देखि २ हजार ३५० रुपैयाँसम्म पर्ने चामल छ,’ व्यापारीले जवाफ दिए।
‘१ हजार ९५० पर्ने चामल कुन हो?,’ ग्राहकले सोधे।
व्यापारीले चामलको बोरा देखाउँदै भने, ‘ऊ त्यो पहेँलो बोराको।’
‘यसलाई १ हजार ९५०? यो त अस्ति भर्खर १८ सयमा लगेको। कहाँ त्यत्रो महँगो भन्नुभएको?’ ती ग्राहकले भने।
‘हेर्नुस् भाइ, भारतले चामल ल्याउन रोक लगाएको छ। अब चामल आउँदैन होला। यो आजै मात्र झारेको चामल हो। बढेर आएको छ। अब त्यति नै पर्छ,’ व्यापारीले भने।
व्यापारीको जवाफ सुनेपछि ती ग्राहक छेवैको कृष्ण ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सतिर लागे।
सो पसलमा पुगेर ग्राहकले आफूले अघिल्लो पटक लगेको चामलको मूल्य सोधे। उक्त चामल त्यहाँ सकिएको रहेछ। व्यापारीले अरू चामल देखाउँदै भने, ‘यो चामल लैजानुस् न, जुन लगे पनि २५ किलोको २२ सय त पर्छ। सबै चामलको भाउ बढिसक्यो। तपाईंले भनेको चामलको भाउ पनि अहिले २२ सय नै हो।’
‘कति साह्रो महँगिएको हो चामल। भात खान नसकिने भो,’ बर्बराउँदै ग्राहक त्यहाँबाट निस्किएर पारिपट्टिको पसलतिर लागे।
यो घटनाले भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली बजारमा परेको प्रभावलाई दर्शाउँछ।
जुलाई २० मा भारतको उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले आफ्नो देशमा चामलको सुनिश्चितता र घरेलु बजारमा मूल्यवृद्धि कम गर्न बासमती बाहेकका चामल विश्वभर निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
अहिले नेपाली बजारमा चामलको भाउ बढ्न थालिसकेको छ। भारतले चामल ल्याउन रोक लगाएको सुन्नासाथ व्यापारीले आफूखुसी मूल्य बढाएर बिक्री गर्न थालेका छन्।
खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्यले सोना मन्सुली र जिरा मसिनो चामलमा प्रतिबोरा दुई सय रुपैयाँदेखि २५० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको बताए।
‘भारतले गैरबासमती चामल निर्यातमा रोक लगाएसँगै इम्पोटरले बढाइसकेको छ। त्यसैअनुसार बजारमा पनि बढेको छ,’ उनले भने।
तर, व्यापारीले पुरानो स्टक चामलको मूल्य बढाउन सुरु गरेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नबढाउन निर्देशन दिएको विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिए।
‘भारतले बासमती बाहेकका चामलमा रोक लगाउने वित्तिकै रोक लगाउनुभन्दा अघि ल्याइएका र भण्डारण गरी राखिएका चामलको मूल्य नबढाउन पहिल्यै निर्देशन गरेका छौँ। केही व्यापारीले मूल्य बढाउन थालिसकेका छन्। हामी अनुगमन गरेर ती व्यापारीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने।
बजार अनुगमन गरी मूल्य बढाउने व्यापारीलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको समेत भट्टराईले बताए।
रोक लगाए पनि खाद्य संकट नहुने
भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धको असर नेपालमा साउनको पहिला हप्तादेखि सुरु भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार नेपालमा गत वर्ष पनि २० प्रतिशत कर वृद्धि हुँदा पनि असर परेको र त्यसबाट सहज रुपमा बाहिर निस्कन सफल भएकाले यस पटक समग्रमा ठूलो असर नपर्ने मूल्यांकन सरकारले गरेको छ।
बजारमा चामलको केही मूल्य वृद्धि हुने तर अभाव भएर हाहाकार भने नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माको दाबी छ। ‘बजारमा अभाव सिर्जना हुने गरी नहोला भन्ने हाम्रो अनुमान हो। तर व्यापारीका कारण केही भइहालेको अवस्थाका लागि मन्त्रालयले तयारी गरेको छ,’ शर्माले भने, ‘खानै नपाउने समस्या नहोला।’
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता भट्टराईले नेपालमा तीन महिनालाई पुग्ने चामल व्यवसायीसँग स्टक भएकाले खाद्य संकट नआउने बताए। साथै मन्त्रालयले धान ल्याएर चामलको अभाव हुन नदिन पहल गर्न छलफल गरिरहेको उनले बताए।
‘भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो, धानमा होइन। चामल नपठाए पनि धान त ल्याउन सकिन्छ। हामीसँग थुप्रै राइस मिलहरु छन्। तर भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो भनेर कतै अवान्छित गतिविधि बढ्न सक्ने देखिन्छ। पुरानै स्टक चामलको मूल्यवृद्धि गरेर बजारमा बिक्री गर्दा कालोबजारी बढ्न सक्छ,’ उनले भने।
१० लाख टन माग गर्नुपर्ने
नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग धान खरिद गर्न सके चामल प्रतिबन्धको असर नपर्ने बताएका छन्।
‘चामल आयातको प्रतिबन्धले पर्ने असर कम गर्न सरकारले भारत सरकारसँग १० लाख टन धान माग तत्काल गर्नुपर्छ। नगरे नेपालमा असर पर्छ। सो धान आयात गर्न सरकारसँग संघको तर्फबाट पनि माग गर्छौं,’ उनले भने।
भारतसँगको वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टनसम्म धान कर छुटमा आयात हुने कोटा सकिएकाले थप समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ। नेपालको नयाँ धान नोभेम्बरमा आउने तर त्यो भन्दा पहिला दशैँ-तिहार आउने भएकाले थप चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिएको दुगडले बताए।
भारतले सन् २०२२ को सेप्टेम्बरदेखि धान चामल निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाउन सुरु गरेपछि चामलको आयात ३ लाख कम भएको र धानको आवश्यकता बढी भएको उनले बताए। ‘सन् २०२२ को सेप्टेम्बरभन्दा पहिला नेपालमा कर लाग्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘पछि नेपाल सरकारले धान उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो। नेपाल सरकारको अनुरोधपछि वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टनसम्म धान-चामलमा कर छुट कोटा दिने भारत सरकारले निर्णय गरेको थियो। अहिले यही कोटा अन्तर्गत धान-चामल आयात भइरहेको छ। तर यस वर्षको कोटा सकिसकेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
