राजा त्रिभुवनकी श्रीमतीबाट बकस पाएको ७ आना जग्गा र घर बचाउका लागि सर्वोच्च धाइरहेकी लिना गोमेस

समाचार

ठमेलको अर्बौंको घर-जग्गा विवादराजा त्रिभुवनकी श्रीमतीबाट बकस पाएको ७ आना जग्गा र घर बचाउका लागि सर्वोच्च धाइरहेकी लिना गोमेस

दुर्गा दुलाल बिहीबार, साउन १८, २०८० १०:३९

काठमाडौं– २०५८ जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका सदस्यले ज्यान गुमाए। राजा र राजपरिवारका सदस्यहरुको हत्या भएको २२ वर्षपछि राजदरबारमा काम गरेका एक जना अंगीकृत नेपाली नागरिकको परिवार बकस पाएको सम्पत्ति जोगाउन सर्वोच्च अदालत धाइरहेको पाइएको छ।

विदेशी नागरिक भए पनि दरबारमा काम गरेपछि अंगीकृत नागरिकता पाएका राजदरबारका पूर्वकर्मचारी आम्रोस गोमेसकी बुहारी लिना गोमेस २०७५ सालदेखि सर्वोच अदालत धाइरहेकी छन्। ठमेलको मध्यभागमा ७ आना २ दाम जग्गा र घर नेपाल ट्रष्टको नाममा सरेपछि उनी त्यस विरुद्ध २०७५ मंसिर १३ गते सर्वोच्च पुगेकी थिइन्।

के हो विवाद?
गोमेस परिवारले २०३८ साल असोज ११ गते श्री ५ मुमा बडामहारानी (राजा त्रिभुवनकी श्रीमती) बाट ठमेलको ७ आना २ दाम जग्गा र घर बकसमा पाएको थियो।

उक्त घर बकस प्राप्त गर्दाको अवस्थामा जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ अनुसार नापी भई श्रेस्ता कायम भएको थियो। गोमेसले बकस अनुसार प्रमाणको आधारमा ४ किल्ला खोली लिखत पारित गर्दै आफ्नो नाममा राखेका थिए। उनले २०४० सालमा राजदरबारको सेवाबाट अवकाश पाए। अवकाश पाएको २ वर्षपछि २०४२ वैशाख १० मा उनको मृत्यु भयो।

उनको मृत्युपछि उक्त जग्गाको हकदार उनका छोरा बर्नाड गोमेस भए। बर्नाडको नाममा जग्गा नामसारी भने हुन पाएन। बर्नाड गोमेसको पनि २०६८ सालमा मृत्यु भयो। पति बर्नाडको मृत्यु भएपछि श्रीमती लिना गोमेसले नागरिकताको खोजी गरिन्। ससुरादेखि नै अंगीकृत नागरिकता लिएका कारण उनले पनि त्यही आधारमा नागरिकताको दाबी पेस गरिन्।

ससुरा आम्रोस गोमेसले तत्कालीन श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट २०३६ साल असोज १० गते नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। लिनाका पति बर्नाड गोमेसले श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट २०६१ फागुन २८ गते अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकाले लिनाले यही आधारमा टेकेर स्वतः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन दिइन्। नागरिकता लिनका लागि उनले लामो सर्घष गर्नुपर्‍यो।

२०७३ साल वैशाख १० गते लिनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरिन्। उनका पति पनि राजदरबारको जागिरे थिए। यही आधारमा उनले पतिको सञ्चय कोष र पेन्सन पनि प्राप्त गर्न थालिन्। नागरिकता पाएपछि लिनाले जग्गा हालसावी र आफ्नो नाममा ल्याउन पहल थालिन्।

त्यसपछि बसिरहेको घरको लालपुर्जा पारित लिखत अनुसारको जग्गा दाखिला सुरु गरिन्। जग्गा नामासारीका लागि उनका पति बर्नाडले नै निवेदन दिएका थिए। तर बीचमै मृत्यु भएका कारण पूरा हुन सकेको थिएन।

जब जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम भएको जानकारी पाइन्
जनआन्दोलनपछि राजपरिवारका नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याउने क्रम सुरु भयो। सरकारले नै पूर्व राजपरिवारको नाममा रहेको जग्गाहरु संरक्षणका लागि भन्दै नेपाल ट्रष्टको कार्यालय खुलेको थियो। उक्त कार्यालयले पूर्व राजाहरुको नाममा भएको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरिरहेको थियो। उता लिना गोमेस पतिले दिएको निवेदनलाई पछ्याउँदै २०७५ भदौ १७ मा मालपोत कार्यालय पुगिन्।

सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा लिनाले आफूले मालपोत कार्यालयमा ससुराको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन धेरै दु:ख पाएको बताउँदै गर्दै उक्त जग्गा आफ्नो नाममा हुनुपर्ने दाबी गरेकी छिन्।

निवेदनमा कारबाही हुँदै जाँदा ‘मोठ भिडाउने सिलसिलामा नगर २९ सिट नं. १०६४ कित्ता नम्बर ७१० को जग्गा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको नाममा मोठ कायम छ भनी जवाफ पाइन्। मालपोत कार्यालयमा मोठ भिडाउन पुगेकी उनी ससुराको नाममा रहेको अर्बौंको घर र जग्गा सरकारी ट्रष्टको नाममा भएको जानकारी पाएपछि उनी अचम्ममा परिन्।

‘२०७५ भदौ १८ गते मोठ भिडाइ मालपोत कार्यालयले नेपाल ट्रष्टको नाममा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो,’ लिनाको रिटमा भनिएको छ, ‘मोठ भिडेपछि अगाडि अब तिम्रो कारबाही बढ्दैन, जे सक्ने हो गर। यही मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारको निर्णय र नेपाल ट्रष्टको पत्र अनुसार तिम्रो घरजग्गाको पुर्जा नेपाल ट्रष्टको नाममा बनेर गइसक्यो।’ मालपोत अधिकृतको यस्तो जवाफ पाएपछि लिनाले सर्वोच्च जाने निर्णय गरेकी थिइन्।

त्यसपछि उनले २०७५ कात्तिक १३ गते नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसहित मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरिन्।

‘नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ अनुसारको स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ अनुसारको समानताको हक, धारा २० अनुसारको न्याय सम्बन्धी हक, धारा २५ अनुसार प्रदत्त सम्पत्तिको हक हनन भएको छ,’ लिना गोमेसको रिटमा दाबी गरिएको छ, ‘धारा ३७ अनुसारको आवासको हक, धारा ४२ अनुसारको सामाजिक न्यायको हक लगायतका मौलिक हकहरुद्वारा प्रदत्त हकहरुको निर्वाध उपभोग गर्न पाउने हक अतिक्रमण भएकोले रिट लिएर सर्वोच्चमा आएको छु।’

सर्वोच्चको आदेश- फैसला नभएसम्म भोगचलनमा हस्तक्षेप नगर्नु
लिनाले दायर गरेको रिटमा २०७५ कात्तिक १५ गते पहिलो सुनुवाइ जारी गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै अन्तिम किनारा नलागेसम्म भोगचलनमा हस्तक्षेप नगर्न आदेश गर्‍यो।

‘उक्त घर-जग्गा यी निवेदिकाका पति गोमेसले कामनपालाई घरजग्गाको कर समेत तिरेको देखिएको अवस्थामा हाल यी निवेदिकाको बसोबास नै उठ्ने स्थिति देखिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नेपाल ट्रस्टको मिति २०७२ असार ०६ को निर्णय, मन्त्रिपरिषद कार्यालयको २०७२ असार २१ को निर्णय तथा मालपोत कार्यालयको २०७२ साउन ११ को निर्णयहरू कार्यान्यवन नगरी निवेदिकाको बासस्थान, बसोबास र भोगचलनमा समेत हस्तक्षेप नगर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। यसको जानकारी विपक्षीलाई दिनू।’

निवेदिकाका ससुरा आम्रोस गोमेसले रिझवापत वकपत्र प्राप्त गरेको लिखतको प्रतिलिपि निवेदन साथ पेस भएको भन्दै सर्वोच्चले कर तिरेको समेत देखिएको भन्दै उनको पक्षमा आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि उनी उक्त घरको भोगचलन गरिरहेकी छन्। तर उक्त आदेशपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। उक्त मुद्दा पाँच वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

सर्वोच्चमा पछिल्लो पटक साउन १५ मा पेसी तोकिएको थियो। तर उक्त दिन स्थगितमा परेपछि सुनुवाइ हुन सकेन। सबै पक्षको लिखित जवाफ समेत दर्ता भइ फैसलाको अङ्ग पुगे पनि पेसीको पालो पाउन सकेको छैन। सर्वोच्चले उक्त विवादमा फैसला सुनाउँदै जग्गा नेपाल ट्रष्ट वा लिना कसको हुने निर्णय दिनेछ।

उक्त जग्गा र घरको हालको मूल्य अर्बौंको भएकाले सरकारले पाउनुपर्ने र कुनै समयमा बकसमै दिएकै भरमा राजाहरुको सम्पत्ति व्यक्तिको नहुने दाबी नेपाल ट्रष्टले गरेको छ। नेपाल ट्रष्टले आफूले पाएको कानुनी अधिकार अन्तर्गत आफ्नो नाममा ल्याएकाले त्यही कायम हुने गरी फैसला हुनुपर्ने लिखित जवाफमा उल्लेख छ।