काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल बिमक संघ (एनआईए) बीच जलविद्युत आयोजनाको प्रिमियबारे छलफल भएको छ। प्रिमयमको विवादले धेरै आयोजनाले बीमा नवीकरण नगरेपछि बिमक संघका पदाधिकारीहरु इप्पानसँग छलफल गर्न बुधबार इप्पान सचिवालयमा पुगेका हुन्।
छलफलका क्रममा बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पुनर्बीमा कम्पनीले नेपाली हाइड्रोपावरको पुनर्बीमा गर्नै नमान्दा गाह्रो भएको बताए। ऊर्जा क्षेत्रको विकास होस भन्ने चाहना आफ्नो पनि रहेको तर अहिलेको प्रिमियमा बीमा गर्दा लागत पनि नउठ्ने उनको भनाइ थियो।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले गर्ने व्यवसायमा नाफा खोज्नुपर्ने तर कति नाफा राख्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। 'बीमा कम्पनीले एकातिर प्रिमियम बढाउने अर्को तिर जोखिम क्षेत्र घटाउँदै जाने कुरा स्वीकार्न सकिन्न,' कार्कीले भने, 'हामी बढी प्रिमियम तिर्न पनि तयार छौं, तर भनेको बेला दाबी भुक्तानी पाउने, धेरै भन्दा धेरै कुराको जोखिम बहन गर्ने पोलीसी ल्याउनुस।'
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले पुरानै प्रिमियमलाई प्रवर्द्धकले अस्वीकार गरेको बेला नयाँ प्रिमियम दरलाई प्रवर्द्धकले कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने बताएका थिए।
इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ६० लाखको गाडी किनेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले दुर्घटनामा मान्छे नै मारे पनि ढुक्कसँग बस्न सक्ने गरी सम्पूर्ण जोखिम बीमा कम्पनीले लिए जस्तै जलविद्युतमा पनि सबै जोखिम ट्रान्सफर गर्न चाहेको बताएका थिए। उनले अहिले बीमाको प्रिमियम बढाउन खोजेपनि दाबी परेपछि भुक्तानी पाउने न्यूनतम वा अधिकतम समयको बारेमा किन स्पष्ट हुन नसकेको हो भनी प्रश्न गरे।
यसअघि प्रति हजारको २ रुपैयाँ मात्र रहेको जलविद्युत बीमाको प्रिमियम दर अहिले ७.५ रुपैयाँसम्म बनाउने प्रस्ताव बीमा प्राधिकरणमा गरिएको नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले बताए।
उनले एकै पटक २ रुपैयाँबाट साढे ७ रुपैयाँ प्रिमियम पुर्याउँदा जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई पनि मर्का पर्ने भएकाले त्यसलाई साढे ५ रुपैयाँ कायम गरेर जान सकिने आफ्नो व्यक्तिगत धारण रहेको पनि बताए। उनले प्रिमियमको विश्वव्यापी ट्रेण्ड विश्लेषण गरेर दर तोक्न एक समिति बनाउने प्रस्ताव गर्दै त्यतिञ्जेल प्रति हजारको २ रुपैयाँ प्रिमियम लिने गरी बीमा पोलीसी किनिदिन पनि इप्पानसँग आग्रह गरेका थिए।
प्रवर्द्धकहरुले भने समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार बढे पनि घटे पनि प्रिमियम तिर्न तयार रहेको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा पोलिसी नवीकरण नगर्ने बताएका थिए।
बिमक संघसँग भएको छलफलमा बीमाको वैज्ञानिक प्रिमियम कायम गर्न दुवै पक्षबाट ३/३ जना र २ जना विज्ञ सदस्यसहितको समिति बनाउने सहमति भएको छ।
उक्त समितिले सिफारिस गरेको प्रिमियम अहिलेको भन्दा घटी भए पनि बढी भए पनि संघ र इप्पान दुवैले स्वीकार गर्ने बताएका छन्।
साविकमा बीमा समितिले एकलौटी रुपमा बीमाको प्रिमियम बढाउने निर्णय गरेपछि इप्पानले त्यसको विरोध गरेको थियो। साविककै प्रिमियम अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा केही समयअघि मात्र बीमा प्राधिकरणले पुनः थप प्रिमियम बढाउन खोजेपछि इप्पानले सरोकारवालसँग छलफल नगरी प्रिमियम नबढाउन चेतावनी दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
