काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन राय दिने न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको दुई वर्षदेखि जिम्मेवारी खोसिएको खुलेको छ। न्यायाधीश गौतमको जिम्मेवारी खोस्दै उनलाई न्याय परिषद्मा लगेर ‘थन्क्याइएको’ छ।
न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि नै गौतमको आचरणमाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यसको केही समयसम्म पहुँचको भरमा उनले नियमित काम कारबाहीसमेत गरेका थिए। तर विगत दुई वर्षदेखि भने उनलाई जिम्मेवारविहीन बनाएर परिषद्ले आन्तरिक छानबिन गरिहेको छ।
‘उहाँको काम भनेको अहिले कार्यालय आएर हाजिर लगाउने मात्रै हो। हामीले आन्तरिक रुपमा उहाँमाथि छानबिन गरिहरेका छौं,’ परिषद् स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो। यसअघि २०७६ माघ २२ गते ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको प्रकरणमा अख्तियारले न्यायाधीश गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो।
त्यतिबेला जिल्ला अदालत चितवनको न्यायाधीश रहेका गौतमले अख्तियारको उक्त मुद्दाविरुद्ध माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा २०७६ फागुन १२ गते फैसला गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गौतमविरुद्ध अख्तियारले लगाएको अभियोग गैरकानुनी ठहर गरिदियो।
न्यायाधीशलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउने क्षेत्राधिकार नभएको व्याख्या सर्वोच्चले गरेपछि न्यायाधीश गौतम जोगिएका थिए। मुद्दा चल्नबाट जोगिए पनि उनीमाथि आन्तरिक छानबिन भने भइरहेको पाइएको छ।
यो प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरु धमाधम पक्राउ गर्दा सीआईबीले अहिलेसम्म गौतमलाई भने पक्राउ गरेको छैन। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेबारे राय दिने बेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका कानुन हेर्ने तत्कालीन उपसचिव थिए गौतम। गौतम भौतिकको उपसचिव भएकै बेला राय दिएका अर्का इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गरिसकेको छ।
गौतमले ललिता निवासको जग्गामा राय दिएका थिए। सोही रायको आधारमा टिप्पणी उठाएर राउतले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। गौतमले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने उक्त प्रस्तावमा राय दिँदै कानुन बमोजिम उपयुक्त रहेको उल्लेख गरेका थिए।
ललिता निवासको जग्गाबारेको प्रस्तावमा कानुनबमोजिम उपयुक्त छ भन्दै भौतिक मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिव गौतमले २०६६ चैत १९ गते राय दिएका थिए। उनको रायपछि मात्रै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर पास भएको पाइएको छ। गौतमकै रायमा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्ताव पारित भएपछि बल्ल चौथो चरणमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा छुट भन्दै विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको पाइएको छ।
२०६७ वैशाख ३१ गते भूमि सुधार मन्त्रालयको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइ निर्णय कार्यान्वयनको आदेशलाई आधार मानेर कानुन शाखामा रहेका तत्कालीन उपसचिव गौतमले उक्त जग्गा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि शोधभर्ना गर्न कानुनसम्मत रहेको भन्दै राय दिएको देखिन्छ।
२०६७ असार १४ गते उनले सो राय प्रशासन शाखालाई पठाएपछि उक्त शाखाका तर्फबाट कानुन शाखाले टिप्पणी उठाएर तत्कालीन सहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई पठाएको देखिन्छ। मलेगोले पनि टिप्पणीलाई सदर गर्दै सचिवलाई पठाएका थिए। मलेगोले ‘ऐननियम र परामर्श शाखाको रायबमोजिम निर्णयार्थ पेस गरेको छ’ भनेर २०६७ असार १८ गते लिखित रुपमै उल्लेख गरेर हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ। मलेगोले हस्तलिखित रुपमा थप गर्दै लेखेका छन्, ‘ऐन नियम परामर्श शाखा, थप आर्थिक व्यभार नपर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निवेदन बुझी पुनः पेस गर्ने।’
भवन निर्माण सम्भार डिभिजनका तर्फबाट इन्जिनियर सुरोजराज राजकर्णिकारले २०६७ असार ८ गते आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै एक टिप्पणी पठाएका थिए। जहाँ उल्लेख गरिएको छ, ‘माथि पेस भएको व्यहोरा मनासिब भएकाले बालकृष्ण श्रेष्ठको राय बमोजिम यसै टिप्पणीको पाना नम्बर ६ र ७ मा उल्लेखित अनूसूची १, २ र ३ मा उल्लेखित विवरणअनुसार त्रुटीहरु सच्याइ म.प. (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सिफारिससहित स्वीकृतिको लागि आवश्यक रहेकाले पेस गरेको छु।’
उक्त टिप्पणी अध्ययन गर्दै २०६७ असार १४ गते हालका न्यायाधीश तथा तत्कालीन उपसचिव गौतमले सदर गरेका थिए। जहाँ गौतमले लेखेका छन्, ‘भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट पेस भएको टिप्पणी अध्ययन गर्दा पृष्ठ ६ र ७ मा उल्लेख भए बमोजिम (क) जग्गाधनीको नाम फरक परेकाले सि. नं. ५, १०, १९, २३, २९ र ३१, (ख) प्राप्त गर्ने क्षेत्रफलमा फरक भेटिएकाले सि. नं. १२, ४, ५, ६, ७, १०, १५, १७, २९, २७ र ४७०, (ग) मोही नभएका जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख भएकाले सि. नं. १२, मोहीको नाम फरक परेको, सि. नं. १५ र २ हाल साविकमा छुट भएको सि. नं. ९३६, ३७ र ४७० देखिन्छ। यी जग्गाहरुमा मानवीय भुल तथा त्रुटि भएकाले उक्त भुल सुधार गरी कायम गर्नुपर्ने विषय कानुनसम्मत भएकाले राय दिएको छु।’
गौतमकै उक्त रायका आधारमा प्रशासन शाखाबाट राउतले टिप्पणी उठाएर माथिल्लो निकायमा पठाएका थिए। सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि हालसाविक, मोहीको नाम फरक लगायतका नाममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको देखिन्छ। गौतमले दिएको रायको आधारमा निर्णय भएर कार्यान्वयन हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको देखिन्छ। यही प्रकरणमा टिप्पणी उठाउनेहरु पक्राउ पर्दा न्यायाधीश गौतमले भने अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
