ललिता निवास प्रकरण: सरकारी जग्गा व्यक्तिको कायम गर्न राय दिने न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति!

अनुसन्धान

ललिता निवास प्रकरण: सरकारी जग्गा व्यक्तिको कायम गर्न राय दिने न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति! अख्तियारले प्रतिवादी बनाउँदा सर्वोच्चको फैसलाले जोगिए, सीआईबीले के गर्ला?

नारायण अधिकारी मंगलबार, साउन २, २०८० २०:००

काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन राय दिने न्यायाधीश भने अहिलेसम्म अनुसन्धानको ‘सीन’बाट बाहिरै रहेको खुलेको छ। जबकि एउटै पत्रमा हस्ताक्षर गरेका सचिवलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्दा न्यायाधीश भने अहिलेसम्म आफ्नो नियमित काममा अदालत गइरहेका छन्।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेबारे राय दिने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका कानुन हेर्ने तत्कालीन उपसचिव (हाल न्यायाधीश) विनोदकुमार गौतम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धान राडरबाट बाहिर छन्। यो प्रकरणमा ४०६ वटा पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा पनि न्यायाधीश गौतम भने त्यसबाट जोगिएको रहस्य खुलेको छ। जबकि उनीसँगै एउटै पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकृत (हाल सञ्चार सचिव) कृष्णबहादुर राउत एक सातादेखि सीआईबीको हिरासतमा छन्।

अझ गौतम भौतिकको उपसचिव भएको बेलै राय दिएका अर्का इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठलाई पनि सआईबीले पक्राउ गरेको छ। उनी असार २६ गतेदेखि सीआईबीको हिरासतमा छन्। त्यतिबेलै हस्ताक्षर गर्ने अर्का इन्जिनियर सुरोजराज राजकर्णिकारविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। उनी पनि अहिले विशेषमा तारेख बुझिरहेका छन्। न्यायाधीश गौतमकै रायअनुसार टिप्पणी उठाउने तथा अन्य काम गर्ने सचिव राउत, इन्जिनियरद्वय श्रेष्ठ, राजकर्णिकारविरुद्ध मुद्दा चल्दा उनी भने अहिलेसम्म सीआईबीको अनुसन्धानको दायरामै आएका छैनन्।

गौतमले ललिता निवासको जग्गामा राय दिएका थिए। सोही रायको आधारमा टिप्पणी उठाएर राउतले मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेका थिए। गौतमले मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने उक्त प्रस्तावमा राय दिँदै कानुन बमोजिम उपयुक्त रहेको उल्लेख गरेका थिए।

ललिता निवासको जग्गा बारेको प्रस्तावमा कानुनबमोजिम उपयुक्त छ भन्दै भौतिक मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिव गौतमले २०६६ चैत १९ गते राय दिएका थिए। उनको रायपछि मात्रै उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्‌मा पुगेर पास भएको पाइएको छ।

गौतमकै रायमा मन्त्रीपरिषद्‌मा पुगेको प्रस्ताव पारित भएपछि बल्ल चौथो चरणमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा छुट भन्दै विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको पाइएको छ।

२०६७ वैशाख ३१ गते भूमि सुधार मन्त्रालयको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुमोदन भइ निर्णय कार्यान्वयनको आदेशलाई आधार मानेर कानुन शाखामा रहेका तत्कालीन उपसचिव गौतमले उक्त जग्गा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि शोधभर्ना गर्न कानुनसम्मत रहेको भन्दै राय दिएको देखिन्छ।

२०६७ असार १४ गते उनले सो राय प्रशासन शाखालाई पठाएपछि उक्त शाखाका तर्फबाट कानुन शाखाले टिप्पणी उठाएर तत्कालीन सहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई पठाएको देखिन्छ। मलेगोले पनि टिप्पणीलाई सदर गर्दै सचिवलाई पठाएका थिए। मलेगोले ‘ऐननियम र परामर्श शाखाको रायबमोजिम निर्णयार्थ पेस गरेको छ’ भनेर २०६७ असार १८ गते लिखित रुपमै उल्लेख गरेर हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ।

मलेगोले हस्तलिखित रुपमा थप गर्दै लेखेका छन्, ‘ऐन नियम परामर्श शाखा, थप आर्थिक व्यभार नपर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निवेदन बुझी पुनः पेस गर्ने।’

तत्कालीन शाखा अधिकृत राउतको टिप्पणी र त्यसका सन्दर्भमा मलेगोको प्रतिटिप्पणी

भवन निर्माण सम्भार डिभिजनका तर्फबाट इन्जिनियर सुरोजराज राजकर्णिकारले २०६७ असार ८ गते आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै एक टिप्पणी पठाएका थिए। जहाँ उल्लेख गरिएको छ, ‘माथि पेस भएको ब्यहोरा मनासिब भएकाले बालकृष्ण श्रेष्ठको राय बमोजिम यसै टिप्पणीको पाना नम्बर ६ र ७ मा उल्लेखित अनूसूची १, २ र ३ मा उल्लेखित विवरणअनुसार त्रुटीहरु सच्याइ म.प. (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सिफारिससहित स्वीकृतीको लागि आवश्यक रहेकाले पेस गरेको छु।’

उक्त टिप्पणी अध्ययन गर्दै २०६७ असार १४ गते हालका न्यायाधीश तथा तत्कालीन उपसचिव गौतमले सदर गरेका थिए। जहाँ गौतमले लेखेका छन्, ‘भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट पेस भएको टिप्पणी अध्ययन गर्दा पृष्ठ ६ र ७ मा उल्लेख भए बमोजिम (क) जग्गाधनीको नाम फरक परेकाले सि. नं. ५, १०, १९, २३, २९ र ३१, (ख) प्राप्त गर्ने क्षेत्रफलमा फरक भेटिएकाले सि. नं. १२, ४, ५, ६, ७, १०, १५, १७, २९, २७ र ४७), (ग) मोही नभएका जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख भएकाले सि. नं. १२, मोहीको नाम फरक परेको, सि. नं. १५ र २ हाल साविकमा छुट भएको सि. नं. (३६, ३७ र ४७) देखिन्छ। यी जग्गाहरुमा मानवीय भुल तथा त्रुटि भएकाले उक्त भुल सुधार गरी कायम गर्नुपर्ने विषय कानुन सम्मत भएकाले राय दिएको छु।’

तत्कालीन उपसचिव एवम् हालका न्यायाधीश गौतमले दिएको राय

गौतमकै उक्त रायका आधारमा प्रशासन शाखाबाट राउतले टिप्पणी उठाएर माथिल्लो निकायमा पठाएका थिए। सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएपछि हालसाविक, मोहीको नाम फरक लगायतका नाममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको देखिन्छ। गौतमले दिएको रायको आधारमा निर्णय भएर कार्यान्वयन हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको देखिन्छ। यही प्रकरणमा टिप्पणी उठाउनेहरु पक्राउ पर्दा न्यायाधीश गौतमले भने अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाएका छन्।

तत्कालीन उपसचिव एवम् हालका न्यायाधीश गौतमले दिएको टिप्पणी र आदेश

अख्तियारले प्रतिवादी बनाउँदा सर्वोच्चको फैसलाले जोगिए, सीआईबीले के गर्ला?
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको प्रकरणमा अख्तिायर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायाधीश गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते गौतमसहित ११० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

त्यतिबेला जिल्ला अदालत चितवनको न्यायाधीश रहेका गौतमले अख्तियारको उक्त मुद्दाविरुद्ध माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा २०७६ फागुन १२ गते फैसला गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गौतमविरुद्ध अख्तियारले लगाएको अभियोग गैरकानुनी ठहर गरिदियो।

न्यायाधीशलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउने क्षेत्राधिकार नभएको व्याख्या सर्वोच्चले गरेपछि न्यायाधीश गौतमले जोगिएका थिए।

सर्वोच्चले उक्त व्याख्या गरे पनि गौतमलाई अभियोग लगाइएको बेला उनी न्यायाधीश नभइ उपसचिवको रुपमा कार्यरत थिए। गौतम २०७२ साउन २१ गते मात्रै जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए।

कानुन समूहको उपसचिव रहेका बेला उनले ललिता निवास प्रकरणको जग्गामा राय दिएका थिए। उनले मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्न उपयुक्त हुने राय दिएका थिए। यही आधारमा अख्तियारले उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरेको थियो । तर सर्वोच्चले न्यायाधीशविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाउन नमिल्दै भनेपछि उनी जोगिए।

बालुवाटार विस्तार गुरुयोजना बमोजिम नक्सा तथा आवश्यक विवरण तयार गर्न २०६६ माघ ८ गते मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसमेतको बैठक बसी गरेको निर्णय तथा प्रधानमन्त्रीबाट २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गरेको दाबी उनले रिटमा गरेका थिए।

भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट टिप्पणी उठाइ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशकले मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने मिसिल मन्त्रालयमा गएकोले आफू संलग्न नभएको दाबी उनले त्यतिबेला गरेका थिए।

यसअघि मुद्दा दायर हुँदा पनि जोगिएका न्यायाधीश गौतमले अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाएका छन्। कीर्तेमा अनुसन्धान गर्दै धमाधम पक्राउ गर्दै आएको सीआईबीले पनि न्यायाधीश गौतमको बारेमा केही खुलाउन चाहेको छैन। अहिलेसम्म अनुसन्धानकै दायरामा रहेकाले न्यायाधीश पक्राउ पर्ने/नपर्ने भन्ने केही भन्न नमिल्ने सीआईबी स्रोत बताउँछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।