काठमाडौं- कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादसम्बन्धी मुद्दा हेर्दा हेर्दै बुधवारका लागि पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुको जवाफी बहस बाँकी रहेपछि हेर्दा हेर्दै राखिएको हो।
बुधवार थप बहसपछि इजलासले फैसला सुनाउनेछ। सर्वोच्च अदालतले सुनाउने उक्त फैसलाले कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण हुनेछ।
मंगलबार निवेदक निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, टीकाराम भट्टराई, महेश न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी र डा भीमार्जुन आचार्य लगायतले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको नेतृत्वमा नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला लगायतले बहस गरेका थिए।
प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर संलग्न गरी नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको र उक्त कार्य संविधान विपरीत भएको भन्दै नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा असार २७ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आइतबारका लागि अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो। प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको पक्षमा ४६ र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा ४६ मत देखिएपछि सभामुख निर्णायक देखिएका थिए। सभामुखले सत्ता गठबन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि विवाद सर्वोच्च आएको हो।
आइतबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुने भनिए पनि सोमबारसम्म पनि सुनुवाइ सुरु हुन सकेको थिएन। आइतबार हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि मुद्दाको सुनुवाइ सरेको थियो। सोमबार न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी परे पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने भन्ने विवादका कारण सुनुवाइ सुरु हुन सकेन।
न्यायाधीश माथेमा र श्रेष्ठको इजलासले रिटलाई पूर्ण इजालसबाट सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएपछि मंगलबार पूर्ण इजलासमा पेसी तोकेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779242627.png)
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1764146706.png)
