एनसेल लाभकर विवाद : अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको निर्णय कार्यान्वयनका लागि फैसला अध्ययन गर्दै सरकार, तीन मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन

समाचार

दुर्गा दुलाल आइतबार, जेठ २८, २०८० १८:५७

काठमाडौं- एनसेलले आफ्नो सेयर बिक्री गर्दा लाभकर छली गरेको भनी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कर विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा दायर गरेको मुद्दामा हार बेहोरेको छ। शुक्रबार भएको फैसलामा नेपालले करिब ६६ अर्ब अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने भनी दायर मुद्दामा नेपालले जितेको कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले बताए।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर एनसेलको स्वामित्व रहेको कम्पनी आजियाटाले तिर्न अस्वीकार गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। यो विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुई वटा फैसला सुनाएको थियो। पहिलो पटक सुनाएको फैसलामा धेरै कर निर्धारण भएको थियो भने दोस्रो पटक केही घटेको थियो।

सर्वोच्चमा मुद्दा हारेपछि एनसेलले लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईसी) मा निवेदन दिएको थियो। सुरुमा नेपालले यो विषयमा बेवास्ता गरेर बसेको थियो। तर कानुन मन्त्रालयले पछि जवाफ लेख्दै उक्त प्रकरणमा नेपालको कानुन र प्रक्रियाभित्र रहेर करको दाबी सहितको लिखित जवाफ पेस गरेको थियो। सरकारको उक्त जवाफ बुझाएको ७ वर्षपछि अन्तिम निर्णय भएको हो। योसँगै सेयर खरिद-बिक्रीमा लाभकर लाग्ने नेपालको दाबी प्रमाणित भएको छ।

‘एनसेलको विवादमा नेपालको पक्षमा फैसला भएको छ। हामी उक्त फैसलाको अध्ययनमा छौं,’ कानुन मन्त्रालयका सचिव ज्ञवालीले भने। ‘करिब ६ सय पेजको फैसला अध्ययनपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिनेछ। नेपालको समयअनुसार शुक्रबार अबेरमात्रै फैसला आएकोले आइतबारदेखि अध्ययन थालिएको र केही दिनमा सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई फैसलाबारे जानकारी गराउने उनले बताए।

विश्व बैंक अन्तर्गतको आईसीएसआईडीले एनसेलको दाबी नपुग्ने निर्णय सुनाएसँगै नेपाल ठूलो रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्थावाट बचेको छ।

६ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर नेपालले बचाएको र नेपालले ढिलो रेस्पोन्स गर्दा केही क्षतिपूर्ति भने बेहोर्नुपर्ने भएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

के थियो विवाद?
२०७२ पुस ७ गते एनसेलको सेयर होल्डर ‘रेनोल्ड होल्डिङ्स’ को ८० प्रतिशत सेयर ‘टेलियासोनेरा नर्बे नेपाल होल्डिङ्स’ ले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई करिब १ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँमा सेयर बिक्री गर्यो। यसरी बिक्री गर्दा नेपालले कर पाउनबाट वञ्चित भएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्यो। कर विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चले कर निर्धारण हुनुपर्ने भनी फैसला सुनाएको थियो।

एनसेलले सर्वोच्चको मुद्दा विरुद्ध पुनरावेदन पनि दायर गर्यो। उक्त मुद्दामा पनि कर तिर्नुपर्ने भनी फैसला भयो। यसपछि नेपाल सरकारले अनावश्यक कर असुली गरेको आरोप लगाउँदै एनसेल र एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (युके) ले सरकारविरुद्ध आईसीएसआईडीमा निवेदन दिए।

त्यसरी कारोबार हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको केही हिस्सा एनसेलले तिरे पनि देशबाहिरै कारोबार भएकाले थप तिर्नुनपर्ने एनसेलले अडान लिएपछि यो विवाद ठूला करदाता कार्यालय, सर्वोच्च अदालत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा पुगेको थियो।

‘अमान्यकरण’ को पर्खाइमा सरकार
एनसेलको निवेदनमा एक तहको फैसला भएको छ तर उसले अमान्यकरण (एनुलमेन्ट) को लागि माग गर्न समय पाउने भएकाले एनसेलले त्यस्तो माग गर्छ कि गर्दैन भनेर पर्खने मन्त्रालयको मनस्थिति रहेको छ। एनसेलले निवेदन दिएमा केही समय पर्खनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। तर मध्यस्थतासम्बन्धी निर्णयमा फैसला नै अमान्यकरण हुने सम्भावना भने कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।।

‘एनसेलले अमान्यकरण (एनुलमेन्ट) का लागि निवेदन दिनसक्ने समय भएकाले उक्त समय कटेपछि फैसलाको जानकारी सबै निकायमा गराउने तयारी गरेका छौं,’ सचिव ज्ञवालीले भने, ‘अहिले कानुन मन्त्रालयको सक्रियताले जे उपलब्धि हासिल भएको छ, यो ठूलो उपलब्धि हो।’

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले यो मुद्दासम्बन्धी सबै कार्य कानुन मन्त्रालयले गरिरहेको र त्यहाँबाट जानकारी आएपछि विभागले गर्नुपर्ने काम गर्ने बताए।

‘फैसलाको जानकारी पाएका छौं। कानुन मन्त्रालयले यसको जिम्मेवारी लिएर मुद्दा अघि बढाएकाले त्यहाँबाट आउने पत्र अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले काम गर्नेछ,’ उनले भने, ‘थप निर्धारण गर्नुपर्ने वा पुरानै कार्यान्वयन गरेको चित्त बुझाउने फैसला हेरेपछि भन्न सकिएला।’

फैसलामा के भनेको छ, केही जानकारी नभएकाले अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतारो हुने उनको भनाइ छ। ‘फैसला अनुसार पुन: कर निर्धारण वा थप केही तिराउनुर्ने भए विभाग तयार नै रहेको छ,’ मैनालीले भने। ‘फैसला नहेरी थप टिप्पणी गर्न सकिएन।’

सर्वोच्चमा तीन मुद्दा विचाराधीन
एनसेलसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतमा अझै तीन मुद्दा विचाराधीन छन्। लाभकरसँग जोडिएका यी मुद्दा फैसला भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले नयाँ कर निर्धारण गर्न सक्ने बाटो खुल्ने र यसअघि दोस्रो पटक भएको फैसला पनि रिभ्यु हुन सक्ने अनुमान ठूला करदाता कार्यालयले गरेको छ।

१. उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जीसँगको लाभकर विवाद
एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले एनसेलको लाभकर छलेको आरोप सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरेपछि सुरु भएको विवादसमबन्धी मुद्दा २०७४ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। सिनर्जीले २०७४ असोज २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। एनसेल कम्पनीकै कर छली सम्बन्धी विवादमा यो पहिलो रिट थियो।

२०६८ चैत ०७ मा महतोले सिनर्जी कम्पनीमार्फत कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले नयाँ कर निर्धारण गरेपछि सिनर्जीले २०७४ असोज २ मा रिट दर्ता गरेको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले असोज ४ मा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि २० अर्ब लाभकर गुमेको दाबी ठूला करदाता कार्यालयले गर्दै सर्वोच्चमा जवाफ पठाएको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो नाममा रहेको सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दासम्मको लाभकर आयकर ऐन, ०५८ को दफा १९ बमोजिम स्वयं कर निर्धारण गर्न पाउने अधिकारलाई प्रयोग गर्दा २ लाख कित्ता सेयरमा बिक्री भएको दाबी गरेको थियो।

२. निरजगोविन्द श्रेष्ठ सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सको कर विवाद
दोस्रो मुद्दा केही दिनमा दर्ता भयो। असोज २२ गते सर्वोच्चमा दोस्रो मुद्दा दायर भयो। निरजगोविन्द श्रेष्ठका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो र एनसेलको सेयर बिक्रीमा श्रेष्ठसँग निर्धारण भएको कर तत्काल असुल नगर्न कात्तिक ५ गते अन्तरिम आदेश जारी भयो। तत्कालीन न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त मुद्दा पनि ६ वर्षदेखि विचाराधीन छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुमा ब्याज र हर्जाना जोड्दा श्रेष्ठको दायित्व ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ हुने भनिएको थियो।

३. महालेखाको बेरुजु विवाद
महालेखाले देखाएको बेरुजु विवादमा एनसेलले दायर गरेको रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, महालेखा परीक्षक र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै २०७५ कात्तिक १४ गते एनसेलको तर्फबाट रमेश घिमिरेले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिट अझै पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रोयल्टीको रुपमा बुझाउनुपर्ने नियम पालना नगरेको र नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने रकम समेत नबुझाएको दाबी गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाउँदै आएको थियो।

त्यस्तै रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर समेत बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै महालेखाले एनसेलमा बेरुजु देखाएको थियो। महालेखाको उक्त बेरुजुपछि दूरसञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ असार २२ गते रकम चुक्ता गर्न पत्र लेखेको थियो।

एनसेलले २०७५ साउन ११ गते आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ र २०७३/०७४ को रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र थप केही रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा धरौटी राखेको थियो।

एनसेलले २०७२/०७३ को रोयल्टी शीर्षकमा ५ लाख ६१ हजार १ सय ९४, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरस्वरुप ६१ लाख ७१ हजार १ सय १, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी र थप दस्तुर शीर्षकमा ९१ लाख ४१ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ बुझाएको थियो।

कुल १ करोड ५८ लाख ७३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ जम्मा गर्दा पनि आफूलाई बेरुजुको सूचीमा कायमै राखेको भन्दै एनसेलले उक्त कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन गरेको छ।

उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले २०७५ कात्तिक १६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

एनसेलले विदेशी विनियम कारोबारमा समस्या भएको भन्दै अन्तरिम आदेश नहुँदा अपूरणीय क्षति हुने दाबी गरेको थियो। तर सर्वोच्चले यो विवादमा फैसला गरेको छैन। पछिल्लो पटक उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइने भन्दै स्थगित हुँदै आएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।