काठमाडौं– ‘चीनले बोआओ फोरममा निम्ता गरेको हो। तर त्यहाँ हामी नजाने भन्ने निर्णय हामीले गरेको होइन। बरु चिनियाँ राजदूतले नै यहाँको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको दबाब, गठबन्धन बन्ने र भत्किने प्रक्रिया देखेपछि सरकारको अप्ठ्यारो बुझेर अहिले निकै अवस्था अप्ठ्यारो देखिएको छ, तपाईं त बोआओ सम्मेलनमा जाने स्थिति देखिरहेका छैनौं, अलि पछि गरौं कि चीन भ्रमण भन्नु भएको हो।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत मंगलबार (जेठ ९ गते) राष्ट्रिय सभामा भनेका कुरा हुन्, यी। पहिले भारतको भ्रमण गर्ने चाहनामा रहेका उनले अन्य भ्रमणलाई स्थगित गरेको विषय पहिल्यैदेखि चर्चामा छ। सोही विषय राष्ट्रिय सभामा पनि उठेको थियो। जसप्रति जवाफ दिने क्रममा उनले कूटनीतिक संवादप्रति असंवेदनशीलता देखाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
प्रचण्डले चिनियाँ राजदूतलाई आफूले दिएको जवाफमा मर्का बुझ्दिनु भएकोमा धन्यवाद भनेकोसमेत खुलाएका थिए। यसअघि, प्रचण्डको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले बुआओ फोरममा सहभागी नुहने पत्र चिनियाँ पक्षलाई पठाएको जनाएको थियो। तर प्रचण्डले केही फरक खुलासा गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति कूटनीतिक रुपमा अपरिपक्व रहेको बताउँछन्, कूटनीतिक मामलाका जानकार तथा विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट। देशकै कार्यकारी प्रमुखबाट सार्वजनिक हुने त्यस्तो प्रकारको अभिव्यक्तिले कूटनीतिक रुपमा समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ। आफ्नो व्यस्तता र प्राथिकमता प्रधानमन्त्रीले स्वयंले तय गर्नुपर्ने उनको जोड छ।
पहिले भारत भ्रमण गर्न चाहेका प्रधानमन्त्री
पुस १० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रचण्डले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्न चाहेको लुकेको छैन। त्यसको पुष्टि उनी निकटकाले नै गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि शुभकामना दिँदै भारतले निमन्त्रणा दिएकोले पहिलो भ्रमण त्यतैबाट हुनु पर्नेमा बालुवाटारको बुझाइ थियो। सोही अनुसार शनिबार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तालिका सार्वजनिक समेत भइसकेको छ।
‘प्रधानमन्त्री भएपछि शुभकामना दिँदै भारतले निम्तो गरेको थियो। पहिलो निम्तो भारतले गरेको हो नि। त्यतिखेरै प्रधानमन्त्रीले पनि आउँछु भन्नु भएको थियो’, प्रधानमन्त्री निकटको दाबी छ।
प्रचण्डको उक्त चाहना विपरीत भारतबाट ढिलो गरी भ्रमण निमन्त्रणा आयो। उनी आगामी जेठ १७ गतेबाट भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। तर यसअघि नै उनलाई चीनको हाइनान प्रान्तमा आयोजना हुने बोआओ फोरममा सहभागी हुन निमन्त्रणा आएको थियो। मार्च २८ देखि ३१ सम्म भएको उक्त सम्मेलनमा सुरुमा प्रधानमन्त्री जाने भनिए पनि पछि गएनन्। यसअघि २०१७ मार्चमा भएको यही सम्मेलनमा भने उनी गएका थिए।
प्रचण्ड बोआओ फोरममा सहभागी हुन्थे होलान् पनि, यदि त्यसअघि भारतको भ्रमण भइदिएको भए। तर त्यस्तो भएन।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुको पहिलो भ्रमण भारत नै हुने परम्परा रहिआएको छ। कतिपय प्रधानमन्त्रीले त्यो परम्परा तोडेका पनि छन्। त्यस्ता सीमिति प्रधानमन्त्रीमध्ये स्वयं प्रचण्ड पनि एक हुन्। उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुरुमा चीन गएका थिए। ओलम्पिकको समापन समारोहमा सहभागी हुन चीन गएपछि उनले दबाब महसुस गर्नुपर्यो। जसका कारण नेपाल फर्किनासाथ पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारत नै हुने प्रतिक्रिया दिनुपर्यो।
यसपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै प्रचण्डले भारतको एबीपी न्यूज टेलिभिजनलाई दिएको अन्तवार्तामा आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतबाटै हुने बताएका थिए। ‘सायद मेरो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने सम्भावना ज्यादा रहेको देखेको छु’, उनको भनाइ थियो।
नेपालको सत्ता सञ्चालनमा भारतीय सद्भावलाई आवश्यक तत्वको रुपमा लिन्छन्, राजनीतिक-कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरु। भारतको पहिलो भ्रमण हुन नसकेमा त्यो सद्भाव गुम्न सक्ने र सरकारको नेतृत्वमा अनेक अवरोध आउने बुझाइ शीर्ष नेताहरुकै छ। जसका कारण पनि प्रचण्ड सुरुवातमा भारत भ्रमणमै जान चाहेका छन्। जसले उनीमाथि सार्वजनिक रुपमै कटाक्ष र व्यंग्य बढाएको छ। त्यसप्रति जानकार भएरै उनले राष्ट्रिय सभामा त्यस किसिमको जवाफ दिएको बुझ्न सकिन्छ।
छचल्किएको कूटनीतिक असंवेदनशीलता
राजनीतिमा प्रचण्डलाई परिपक्व नेताकै रुपमा लिने गरिन्छ। ६० को दशकमा रहेको उनको अलमल र उग्रता पछिल्लो समय पाइँदैन पनि। तै पनि, अन्य नेताहरुमा जस्तै उनमा पनि समस्या नरहेको होइन। तर, कूटनीतिक सवालमा भने उनको अपरिपक्वता पटकपटक छताछुल्ल हुने गरेका छन्। त्यसका कैयौं सन्दर्भ छन्। पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यसकै निरन्तरता मात्रै हो।
‘अमुक देशको राजदूतले भने अनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिने होइन। सार्वजनिक मञ्चहरुमा जुन किसिमको कूटनीतिक भाषाहरु प्रयोग भएका छन्। त्यसले हामीलाई समस्यामा राख्छ। कूटनीतिक परिपक्वता हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ’, भट्ट भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँग राजदूतले भनेको होला पनि तर सदनमा गएरै त्यसलाई खुलासा गर्नुपर्ने कच्चापन हो।’
यस्तै, चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत टंक कार्की पनि नेतृत्वले कूटनीतिक विषयहरुमा बोल्दा विचार गरेर बोल्नुपर्ने बताँछन्। प्रधानमन्त्री चीन जाने विषयमा भने दुवैतर्फको नेतृत्वको व्यस्तताले कहिलेकाहीँ राजदूत तथा प्रतिनिधिमार्फत् समय मिलाउने परम्परा रहेको उनको भनाइ छ।
‘नेपाल र चीनको पनि नेतृत्व व्यस्त रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिमार्फत् समय मिलाउने भन्ने हुन्छ। तर त्यही विषयलाई लिएर दिइने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भने ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ', कार्की भन्छन्।
विश्लेषक भट्ट राजनीतिक नेतृत्वमा परिपक्वता हुनपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘कुटनीतिक माध्यमबाट जानकारी लिने/दिने प्रणालीलाई सदनमा गएर प्रधानमन्त्रीले भन्नु उपयुक्त भएन। कूटनीतिक परिपक्वता हुन जरुरी छ र त्यही अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रस्तुत हुने हो’, उनी भन्छन्।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाल सरकारका पूर्वप्रशासक रामेश्वर खनालले कुटनीतिक भेटघाटको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक गर्नु राम्रो नहुने टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘कुटनीतिक भेटघाटमा कुन राजदूतले के भनेका थिए भनेर सार्वजनिक गर्नु त राम्रो नहुनु पर्ने हो।'
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार हरिबोल गजुरेल भने चिनियाँ राजदूत र प्रधानमन्त्रीको छलफल अनुसारै चीन भ्रमण स्थगित भएको बताउँछन्। उक्त विषयलाई संसद्मै प्रस्तुत गर्नु कूटनीतिक कच्चापन भएन? भन्ने नेपाल लाइभको प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार नै राजदूतसँग छलफल हुँदा हाम्रो जटिल अवस्थालाई बुझेर उहाँहरुले नै पछि गरौं न भन्नु भएको हो। र उक्त विषयलाई संसद्मार्फत् प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु भएको हो। त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने कारण देख्दिनँ।’
कमजोरीका शृंखला
पछिल्लो समय नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध खुकुलिँदै गएका छन्। प्राथमिकताबाट बाहिरिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको छ। ‘बुआओ फोरम पनि हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण मञ्च हो थियो। त्यहाँबाट हामीले धेरै कुराहरु सिक्न सक्थ्यौं र हाम्रा कुराहरु पनि राख्न सक्थ्यौं। त्यसअघि भारतमा भएको राइजना डाइलगमा पनि नेपालले सहभागिता जनाएन। अरु महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा पनि नेपालको उपस्थिति कम हुँदै गएको छ’, भट्ट भन्छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि नै उनले शृंखलाबद्ध रुपमा कमजोरीहरु गरिरहेको सन्दर्भहरुले देखाउँछ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा विमला राई पौड्याल जेनेभामा हुन लागेको मानवअधिकार परिषद्को महासभामा सहभागिता जनाउन जान लाग्दा अन्तिम अवस्थामा रोकिएकी थिइन्। कतिसम्म भने परराष्ट्रमन्त्रीले त्यता प्रस्थान गर्नलाई पत्रकार सम्मेलन सकेर एअरपोर्ट जान लाग्दा प्रधानमन्त्रीले भ्रमण रोकिदिएका थिए। फागुन १५ देखि भएको उक्त बैठकमा पौड्याल फागुन १४ गते जाने कार्यक्रम थियो। प्रधानमन्त्रीले पौड्याललाई रोकेर पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी कोइरालालाई नेपाली टोलीको नेतृत्व गराएर जेनेभा पठाइएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको त्यस किसिमको हस्तक्षेपलाई कूटनीतिक संवेदनशीलतामा क्षति पुगेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
यस्तै, अतिकम विकसित मुलुकहरुको कतारको राजधानी दोहामा भएको शिखर सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हुने भनिएको सहभागिता अन्तिम समयमा रोकिएको थियो। फागुन १९ गतेदेखि २२ गतेसम्म हुने भनिएको भ्रमण प्रचण्डले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएकोले स्थगित भएको सचिवालयले बताएको थियो। उक्त कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाली समूह गएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्:
प्रचण्ड अर्थात् कूटनीति गिजोलिरहने ‘कच्चा खेलाडी’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल: परराष्ट्र सम्बन्धमा चुनौतीका चाङ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
