काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ७ दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आइतबार नेपालका प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। प्रचण्ड पछिल्लो १५ वर्षमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका हुन्। माैजुदा गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले गर्नुपर्ने कामहरुको कैयौँ सूची सार्वजनिक भइरहेका छन्। देशभित्रका अनेकन चुनौतीहरुसँगै विदेश सम्बन्धमा पनि उनी कत्तिको खरो उत्रिन सक्छन् भन्ने आगामी दिनहरुले स्पष्ट पार्दै जाने छन्।
पहिलो कार्यकाल: अल्मलिएको विदेश नीति
२०६५ साउनमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भए लगत्तै प्रचण्ड चीन गएका थिए। नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने परम्परा रहे पनि उनले भने संयोगवश चीनबाट भ्रमण सुरु गर्नुपरेको थियो। त्यतिबेला कूटनीतिक वृत्तमा अनेक टिकाटिप्पणी भयो।
बेइजिङमा आयोजित ओलम्पिक्सको समापन कार्यक्रममा पुगेका प्रचण्डले स्वदेश फर्किने क्रममा पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। सोहीअनुसार, अर्को महिनामै भारतको भ्रमण गरे। त्यतिबेला सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषयले खुबै चर्चा पायो।
उक्त कार्यकालमा प्रचण्डको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बन्न सकेन। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पशुपतिको मूल भट्ट भारतीय हुने परम्परा तोडेर नेपाली भट्ट नियुक्त गरेसँगै सम्बन्धमा तिक्तता सुरु भएको थियो।
यस्तै, तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गरेपछि उनको नेतृत्वको सरकार नै ढल्यो। भारतले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर कटवालको थमौती गरेको भन्दै प्रचण्डले आलोचना गर्ने गरेका थिए। यद्यपि उनैले बर्खास्त गर्नुअघि भारतसँग कुरा गर्न चाहेको थिएँ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिए।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि माओवादीले राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलन गर्यो। सीमा क्षेत्रमा सभाहरु गर्यो।
प्रचण्डको बहिर्गमनपछि बनेको एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई प्रचण्डले ‘कठपुतली’ को संज्ञा दिए। साथै, ‘सीधै दिल्लीसँग वार्ता गर्ने’ विवादित अभिव्यक्ति दिए। तत्कालीन समयमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र सरकारबाट बाहिरिएपछि उनले दिएका अभिव्यक्तिले नेपालको आन्तरिक समस्यालाई दिल्लीसँग जोड्ने प्रयत्न मात्रै गरेन, यहाँको आन्तरिक शक्ति र सरोकारवालादेखि राष्ट्रियतासम्मलाई अवमूल्यन गरिदियो। सबैभन्दा ठूलो पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई धेरैले बेइज्जतीपूर्ण ठहर गरे।
सरकारको नेतृत्वमा रहँदादेखि सुझबुझपूर्ण ढंगले विदेश नीतिलाई अंगीकार गर्न नसकेकाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संसद्मा ठूलो दल भएर पनि उक्त समयमा प्रतिपक्षमा पुगेको जानकारहरु बताउँछन्।
दोस्रो कार्यकाल: सम्झनायोग्य छैन
२०७२ वैशाखमा आएको भूकम्पपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य यसरी फेरियो कि संविधान निर्माणमा कांग्रेस–एमालेको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरिरहेका प्रचण्ड संविधान जारी गर्ने विषयमा सहमति खोज्दै संवादमा आए। सोही वर्ष असोजमा नेपालको संविधान जारी भयो। उक्त संविधानलाई रोक्न विशेष गरी भारत र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत तत्कालीन विदेश सचिव (हाल विदेश मन्त्री) एस जयशंकर काठमाडौं उत्रिँदा पनि काठमाडौंका मुख्य तीन शक्ति (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) पछि हटेनन्। यसको बदलामा नेपालले नाकाबन्दी खेप्नुपर्यो।
यही पृष्ठभमिमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर सरकार गठन गरे। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मूलत: भारत विरोधी जनमत तयार गर्यो। भारतीय नाकाबन्दीले पनि ओलीलाई त्यसो गर्न सजिलो बनायो। तर सत्ता सहयात्री माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आनाकानी गरेपछि प्रचण्डले प्रतिपक्षी कांग्रेससँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरे।
२०७३ साउनबाट दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व सुरु गरेका प्रचण्डको विदेश सम्बन्धमा भने अघिल्लो पटक जस्तो तिक्तता देखिएन। उनको ४ दिने राजकीय भ्रमणलाई भारतीय पक्षले महत्त्व दिएको थियो। नाकाबन्दीपछि भारतको नेपालमा बिग्रँदो छविका बाबजूद नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको थियो।
यो कार्यकालमा प्रचण्डले अघिल्लो पटकको जस्तो ‘अपरिपक्व’ कूटनीतिक सम्बन्ध देखाएनन्। भारतको राजकीय भ्रमण गरेको अर्को महिना भारतले नै आयोजना गरेको ब्रिक्स सम्मेलनमा अतिथि बनेर उनी गोवा पुगेका थिए। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मोदीले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरुको अध्यक्षको हैसियतमा निम्ता दिएका थिए।
प्रचण्डको गोवा भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको थियो। उनले गोवामा एकैसाथ समकक्षी नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट गरे।
त्यसपछि सन् २०१७ मार्चमा प्रचण्ड चीनले आयोजना गरेको बोआओ सम्मेलनमा भाग लिन चीनको हाइनान पुगे।
यो कार्यकालमा भारत र चीनको महत्त्वपूर्ण भ्रमण भए पनि विदेश नीतिमा प्रचण्डले सम्झनायोग्य कुनै काम नगरेको एक कूटनीतिज्ञ बताउँछन्। तर उनको दोस्रो कार्यकाल अघिल्लो कार्यकालभन्दा केही स्थिर रहेको जानकारहरुकाे भनाइ छ।
सत्ताबाहिर रहँदा पनि कूटनीतिक मामिलामा विवादमा आइरहने कमै नेताहरु मध्येमा पर्छन्, प्रचण्ड। पार्टी नेतृत्वमा रहेका नेताका हैसियतमा रहँदा पछिल्ला वर्षहरुमा एमसीसी लगायतका योजनामा उनले खेलेको भूमिका एकदमै कच्चा थियो। जसले प्रचण्ड अर्थात् कूटनीति गिजोलिरहने ‘कच्चा खेलाडी’ भन्ने भाष्य नै निर्माण भएको छ।
तेस्रो कार्यकाल: चुनौतीको चाङमा परराष्ट्र सम्बन्ध
पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा पश्चिमा राष्ट्रहरु विशेषगरी अमेरिका र चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढेर गएको छ। भारतको जबरजस्त उपस्थित छँदै छ। नेपालको भारतसँग रहेका समस्या र चुनौती एकातिर छन् भने नेपाल नै माध्यम भएर अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा अर्कोतिर छ।
दुई ठूला देशले अघि सारेका रणनीतिक योजना, एमसीसी र बीआरआईमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ। उक्त परियोजनाको कार्यान्वयनका पक्षमा २०७९ को निर्वाचनपछि बनेको पहिलो सरकारको चुनौती थप बढ्ने विश्लेषकहरु बताउँछन्।
भू-राजनीतिका जानकार डा चन्द्रदेव भट्ट सरकार गठन गर्न आन्तरिक समीकरण महत्त्वपूर्ण रहे पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निर्माणमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा निकट छिमेकी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति जोडिएको बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा कस्तो विदेश नीति बनाउने भन्ने नयाँ सरकारको मुख्य चुनौती रहने उनको भनाइ छ।
पार्टीको विचारधाराभन्दा माथि उठेर परराष्ट्र नीति तयार गर्नु प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको चुनौती रहेको भट्ट बताउँछन्। तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा चीनप्रति निकट रहेको भन्ने चर्चालाई भट्टले लक्षित गरेको बुझ्न सकिन्छ।
‘विगतलाई हेर्ने हो भने विदेश नीति अख्तियार गर्दा विचारधाराको रङ देखिन्थ्यो। पार्टीकै विचारधारालाई सरकारको विचारधारा बनाएर विदेश नीति बनाउँदा हाम्रा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध अप्ठ्यारोमा पर्छ। त्यसका लागि बेग्लै राष्ट्रिय नीति अख्तियार गर्नु प्रमुख चुनौती देखिन्छ’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै भट्टले भने।
यस्तै, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दुई छिमेकी, अमेरिका र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो सधैँ रहने हुँदा सरकारलाई सबै शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न अर्को चुनौती हुनसक्ने भट्टको धारणा रहेको छ।
‘अमेरिकासँग एमसीसी लगायतका परियोजनाहरू अघि बढाएका छौँ। उससँगको सम्बन्धलाई स्थिर राख्नुपर्ने छ। उसलाई चिढ्याउनु हुँदैन। त्यस्तै यो सरकारले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वासमा लिन जरूरी छ’, भट्ट भन्छन्, ‘पछिल्ला दिनमा देखिएको अर्थतन्त्रको समस्यालाई हल गर्न वैदेशिक लगानी आवश्यक छ। उनीहरूलाई नचिढ्याई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने चुनौती पनि छ।’
नयाँ सरकारले पार्टीहरुको विश्वास जितेको, तर जनता, छिमेकी मुलक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय बाँकी रहेको भट्टको बुझाइ छ।
यस्तै, कूटनीतिज्ञ डा दिनेश भट्टराई विदेश नीति सञ्चालनमा साझा नीति आवश्यक रहेको बताउँछन्। यसलाई नयाँ बनेको सरकारले चुनौतीको रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने भट्टराईको धारणा छ।
भारतसँग रहेको सीमा समस्या, प्रबुद्ध समुदाय (इपीजी) ले बनाएको प्रतिवेदनबारे छलफल, चीनसँग सम्झौता गरिएको बीआरआई परियोजना र अमेरिकाले अघि बढाएको एमसीसीको कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भट्टराई बताउँछन्।
‘हाम्रो विदेश नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेर सञ्चालन हुनुपर्छ। पार्टी-पार्टीभन्दा पनि साझा विदेश नीति हुनुपर्छ’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, ‘भारतसँग सीमानाको विषय छ। ईपीजीको विषय छ। यता बीआरआईको विषय छ। त्यस विषयमा थप छलफल भएको छैन। अमेरिकासँग एमसीसीको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर चासो छ। नयाँ सरकारले यस्ता विषयमा प्रशस्त ध्यान दिनुपर्छ।’
यस्तै, भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय छिमेक तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थ सहितको सम्बन्ध विस्तार गर्ने हुनाले नेपालले आफ्नो देशको मुख्य चासो र सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। पछिल्ला सरकारहरु फेरिएसँगै विदेश नीतिमा परिवर्तन आएको दृष्टान्त रहेकोले यो सरकारले प्रथमत: साझा र स्पष्ट विदेश नीति बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘छिमेक तथा शक्ति राष्ट्रहरु केही न केही चासो लिएर आएका हुन्छन्। तर हामीले हाम्रो चासो र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उपाध्यायले भने, ‘यो सरकारले चासो र चुनौतीका साथै साझा विदेश नीति तय गरोस्। जसका कारण सरकार फेरिएसँगै विदेश नीति फेरिने परम्परा अन्त्य होस्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
