काठमाडौं– कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन नहुने नीति तथा कार्यक्रममाथि किन भइरहेको छ संसद्मा छलफल? यसको सहज उत्तर छ ‘समय बर्बादी’।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभामा सांसदहरु आइतबारबाट अद्यापी छलफलमा सहभागी भइरहेका छन्। दैनिक ७ घण्टामाथि हुने छलफलमा सांसदहरु ‘जोडतोड’ले सुझाव दिइरहेका छन्। तर, छलफलमा सहभागी सांसदहरु नै यो छलफलबाट आएका सुझाव प्रस्तुत दस्तावेजमा समावेश हुन्न भनेर ढुक्क छन्।
यसो भन्नेमा कुनै समयमा सरकारका उपप्रधानमन्त्रीहरु र मन्त्री भइसकेका सांसदहरु नै रहेका छन्। उनीहरुको सवाल बजेट निर्माण प्रक्रिया पूरा भइसकेकोले यस्तो छलफलको औचित्य नरहेको भन्ने छ। यसो भन्दै गर्दा सांसदहरु बजेट निर्माण चरणलाई कार्यातलिका बनाएर कम्तिमा मंसिरबाट सुरु गर्न र सांसदहरुले उठाएका सवालहरुलाई कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको सुरुमै छलफलमा सहभागी जनाएका कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले बजेट निर्माण भइ लक भएर छाप्न मात्र बाँकी रहेकोले छलफलको अर्थ नरहेको बताए।
‘हामी नीति कार्यक्रममा छलफल गरिरहँदा कसरी गरिरहेका छौं भने यसमा छलफल गरिसकेपछि यसको आधारमा बजेट बन्छ। बजेट त लक भइसक्यो। त्यो त छाप्न मात्रै बाँकी छ। अब संसद्मा भएको छलफललाई कसले ग्रहण गर्ने हो? यसको अर्थ के हुने हो?,’ सांसद थापाले प्रश्न गरे।
उनले यो परम्परा बनेकोले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘यो कुरा अहिलेको सरकारको कुरामा मात्रै गरेको होइन। हामी यस्तै गरिरहेका छौं,’ सांसद थापाले भने। सांसद थापाले यो पद्धतिलाई अर्को वर्ष परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। अन्यथा, यस्तै रहेमा छलफलमा सहभागी नहुन सांसदहरुलाई आह्वानसमेत गरे। सरकार र सांसदहरुको समयको ‘बर्बादी’ हुने भएकोले सांसद थापाले यो परम्परा तोड्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘यो वर्ष यसरी नै आयो यसलाई यसरी नै लिऔं। तर अर्को वर्ष पनि नीति कार्यक्रम यसरी नै आउने हो, बजेटको सिद्धान्तमाथि यसरी नै छलफल गर्ने हो भने मैले अरु माननीयज्यूहरुसँग पनि आग्रह गर्छु, त्यस्तो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरुको छलफलमा भाग नलिउँ,’ सांसद थापाले भने,‘यसले सरकारको समय बर्बादी हुन्छ। र हाम्रो पनि समय बर्बादी हुन्छ।’
सांसद थापाले आफूले अहिलेको सरकारलाई गरिनस् नभनेको तर गरौं भनेको उल्लेख गरे। यो परिस्थिति बदल्न आवश्यक कानुन बदल्नुपर्नेमा सांसद थापाले आग्रह गरेका छन्।
‘मैले सरकारलाई यो गरिनस् भनेको होइन, यो गरौं भनेको हो। यसका लागि केही कानुनहरु बदल्नुपर्ने छ कानुनहरु बदलौं,’ सांसद थापाले भने,‘यो ल्याउने समय बदल्नपर्यो र ल्याउने तरिका पनि बदल्नुपर्यो। र यसभित्र हुने अन्तरवस्तु पनि बदल्नुपर्यो।’
त्यस्तै, एमाले सांसद गोकर्ण विष्टले संसदीय प्रणालीको परम्पराको रुपमा रहेको यो अभ्यासलाई बदल्नुपर्नेमा जोड दिए। छलफलमा आएका सुझावलाई समावेश गर्न नसक्ने तरिकाले देशमा देखिएका तमाम समस्याको सम्बोधन नहुने सांसद विष्टको भनाइ छ।
‘सांसदरुहको रचनात्मक सुझावलाई आत्मसाथ गर्ने, समृद्ध बनाउने कुरालाई ध्यान दिन सकिएन भने केबल हाम्रो संसदीय परम्परामार्फत् हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नु होस्। हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस् भन्ने अभ्यासले आजको गम्भीरता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन,’ सांसद विष्टले भने।
यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले व्यवस्थामा नयाँ भए पनि यस्ता प्रक्रियाहरु पुरानै रहेकोले यो संसदीय परम्परा सुधार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका सुझावहरु समावेश हुन नसक्ने अवस्थामा किन छलफल भयो भन्ने उनको तर्क थियो।
‘संघीय गणतन्त्रको अभ्यासमा हामी नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौं। छलफलको तौर–तरिका पुरानै तरिकाले अघि बढिरहेको महशुस भएको छ। हाम्रो छलफलको प्रक्रियाहरु, नीति तथा कार्यक्रमको छलफल पछाडी अपनाइने विधिहरु पुरानै तरिकाका छन्,’ सांसद घर्तीले दुखेसो पोख्दै भने,‘हामीले छलफल गरिरहँदा हाम्रा सुझावहरुलाई समाहित गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने ठाउँ काँही पनि छैन।’ उनी यो परम्परा तोड्नुपर्ने पक्षमा छन्।
‘हामीले बजेट असारमा पास गर्छौं अनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अहिले वैशाखमा आएर सुरु हुन्छ। हतार–हतारमा प्राविधिकहरु गएर मिलाइदिनु हुन्छ। अनि हामी सुशासनका कुरा गर्छौं,’ उनले जोड गर्दै भने,‘त्यसैले पुरानो संसदीय परम्परामा हामीले सुधार गर्नुपर्छ। अनि मात्र सुशासन प्रत्याभूत हुन्छ।’
यस्तै, रास्वपा सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले छलफलमा उठेका विषय नसमेटिने भए यो वक्तृत्वकला प्रतियोगिता भन्नुपर्ने भनेर व्यङ्ग्य गरे। उनले आफूहरु यस्तो परम्परा परिवर्तन गर्न आएको बताए।
‘नीति तथा कार्यक्रमलाई सच्याउने संसदीय अभ्यास छैन भन्ने कुरा सत्तापक्षीय सांसदहरुले नै भन्नुभएको छ। यो बहसको महत्त्वपूर्ण समयको कुनै अर्थ छैन, मान्यता छैन भने यसलाई २७५ सांसदबीचको वक्तृत्वकला प्रतियोगिता भने हुन्छ,’ सच्चिन जोड गर्दै सांसद लामिछानेले भने,‘नत्र सच्याउनुपर्छ, सच्चिनुपर्छ।’
यस्तै, जसपा अध्यक्ष तथा सांसद उपेन्द्र यादवले छलफलबाट केही नहुने भए पनि आफू शास्त्रार्थ गर्न आएको भनेर व्यङ्ग्य गरे। ‘यो सुझावको काम लाग्दैन। किनभने यसमा सुधार हुने पनि होइन। यो आधारमा बजेट बन्ने पनि होइन। यो भनेको उही शास्त्रार्थ गर्ने मात्र हुनु हो। यो शास्त्रार्थमा किन पछि पर्ने भनेर केही भनि हालौं,’ सांसद यादवले आफू पोडियम आउनुपरेको अर्थ खुलाए।
‘सात महिनाअघि बाटै बजेट निर्माण प्रकृया थालौं’
सांसदहरुले आपत्ति मात्र जनाएनन्। सुधारको स्पष्ट चित्र पनि प्रस्तुत गरे। त्यसो गर्नेमध्येका हुन् सांसद गगन थापा। उनले आफ्नो पार्टीका अर्का महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्मा र आफूले अर्थमन्त्रीलाई कार्यतालिका नै दिएर काम गर्न सुझाव दिएको उल्लेख गरेका छन्।
‘हामीले अर्थमन्त्रीलाई एउटा कार्यतालिका बनाएर दिएका छौं। चैत्र महिनामा नीति तथा कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत हुनुपर्छ। र वैशाख र जेठको यो महिनालाई बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जति पनि कानुन चाहिने हो त्यो सबै कानुनमा छलफल गरेर पारित गर्ने समयको रुपमा प्रयोग गर्नु पर्छ,’ सांसद थापाले भने,‘जसको कारण संसद्बाट बजेट पारित हुँदैगर्दा बजेट मात्र पारित हुँदैन। त्यसको लागि चाहिने कानुन, कार्यविधिहरु पनि पारित भएको अवस्था हुन्छ।’
सांसद थापाले यसअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बोल्ने क्रममा कम्तिमा मंसिरदेखि बजेट निर्माण थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
गगन थापाको प्रस्तावः बजेट निर्माण प्रक्रिया मंसिरबाटै सुरु गरौं
यस्तै, कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले छलफलको यस्तो परम्परा तोडिनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘मंसिरदेखि नै बजेट निर्माण प्रारम्भ गर्नुपर्छ,’ उनले सांसदको भूमिकालाई सुझाउँदै भनिन्, ‘सोही समयदेखि नै सांसदले सक्रियतापूर्वक र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
