काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभाको आइतबार र सोमबारको बैठकमा छलफल भएको छ। यो शिलशिला मंगलबारको बैठकमा पनि निरन्तर रहनेछ। पछिल्ला २ दिनबाट सांसदहरु बिहान ११ बजेदेखि बेलुका करिब ७ बजेसम्म उक्त दस्ताबेजमाथि आफ्ना तर्क वितर्क राखिरहेका छन्। साँझ–साँझ पर्दै जाँदा सांसदहरुले पनि ‘क्लास बंक’ हान्ने गरेका छन्। अनि ‘हत्तु’ भावमा सभामुखले छलफलको कार्यक्रम अर्को दिनको ११ बजेबाट सुरु हुने भनेर छुट्टी गर्दिन्छन्। लगभग छुट्टी हुनेबेलासम्म २७५ सांसदहरुमध्ये जम्मा ३ दर्जन सांसदहरु पनि बाँकी रहँदैनन्। सोमबारको संसद् सकिँदा जम्मा ३२ जना सांसद मात्र रहेका थिए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पछिल्ला २ संसद बैठकमा करिब १६ घण्टामाथिको समयमा सांसदहरुले थप्ने, हटाउने, छुट्नै नहुने विषयबारे सरकारलाई सुझाएका छन्। तर स्वंय सांसदहरु यो पनि भनिरहेका छन् कि प्रस्तुत दस्ताबेजमा कुनै पनि संशोधन हुँदैन।
सत्तापक्षीय सांसदहरु सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै थपघट हुँदैन भन्नेमा ढुक्क भए पनि सुझाव दिन भने पछि हट्ने गरेका छैनन्। प्रतिपक्षी सांसदहरुको त ‘धर्मै’ हो त्यस्ता दस्ताबेजको पुनर्लेखन वा खारेजी गर्नु पर्छ भन्ने र यो ‘कर्मकाण्डी’ छ भन्ने। तर यो संसद्मा रहेका ३ विपक्षी दलमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अलि फरक निस्केको छ, जसले यसबारे आलोचनात्मक सुझाव दिने भन्ने गरेको छ। तर एमाले र राप्रपा भने खारेज गरेर पुनर्लेखन गर्नु पर्छ भन्नेमा छन्।
सत्ता पक्षीय सांसद; जसलाई थाहा छ सुझावको औचित्य छैन भन्ने, तर सुझाइ रहेका छन्
छलफलमा सहभागी सत्तापक्षीय कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले मनको कुरा राख्ने जमर्को गरेको र आफ्ना सुझाव थपे दस्ताबेज गतिलो हुन्छ भन्ने तर्क गरे पनि आफ्ना सुझाव नथपिनेमा जानकार रहेको बताए।
‘मनमा लागेको केही छुट कुराहरु यहाँ राख्ने जमर्को गरेको छु। केही संशोधन गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने अभिप्रायले मैले यो प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। संसदीय अभ्यासमा नीति तथा कार्यक्रक कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ। यसमा थपघट गर्ने प्रचलन छैन भन्ने बुझेको छु,’ सांसद घिमिरेले भने।
यस्तै, पूर्वमन्त्री तथा सत्तापक्षीय सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि केही थपिन्छ कि भन्ने आशाले सुझाव दिएको बताए। उनले भने, ‘यो आशाका साथ कि यो समावेश गर्दाखेरी नीति तथा कार्यक्रम अझ समृद्ध हुन्छ भन्ने आशयका साथ संशोधन राखेको छु।’
नेपाली कांग्रेसकै अर्का सांसद बद्री पाण्डेले छलफलमा उठेका कुनै पनि कुरा नथपिने स्पष्ट पारे। उनले आफ्नो तर्कलाई संसदीय अभ्यास रहेको भन्दै लेप लगाए। यद्यपि उनले पनि केही सुझाव भने दिएरै गए।
‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ। सरकारसँग बहुमत भएका बेलासम्म पुनर्लेखनको संसदीय परिपाटी छैन। पुनर्लेखन मात्रै हैन, यसको कुनै कुरा पनि सच्चिँदैन। यो संसदीय अभ्यास हो,’ पाण्डेले भने।
यस्तै, चालु आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुतकर्ता तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा हाल माओवादी सांसद जनादर्न शर्माले अमूर्त ढङ्गले ‘यो पाराले हुँदैन’ भने। उनले पनि जति छलफल गरे पनि हुने केही होइन, यसलाई बदलौँ भन्ने तर्क गरे। तर सत्ताधारी अझै प्रधानमन्त्रीकै दलको सांसद भएकाले प्रस्तुत दस्ताबेजको राम्रै प्रशंसा गरे।
‘छलफलको यो प्रक्रियाले संसदीय मान्यतालाई बदलौँ, नयाँ ढङ्गले अघाडि बढौँ भन्ने कुरा यहाँ स्थापित हुन गइरहेको मैले महसूस गरेँ,’ शर्माले भने, ‘त्यसो हो भने हाम्रा कानुन र हाम्रा नियमावली परिवर्तन गरेर त्यतातिर जान म त तयार।’
सांसदहरु स्वंयलाई उक्त दस्ताबेजमा कुनै परिवर्तन हुँदैन भन्ने थाहा भइ भइ किन छलफलमा छन् त? हामीले यो प्रश्न देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानीत नेता झलनाथ खनाललाई सोध्यौँ। उनी नेपालले अभ्यास गरेको संसदीय परम्पराको कारण यस्तो कर्मकाण्डी छलफल गर्नु परेको बताउँछन्।
‘हाम्रा राजनीतिक प्रणाली अहिले पनि बिरालो बाँध्ने र श्राद्ध गर्ने प्रणालीमै चलिरहेको छ। संसदीय व्यवस्था, जुन बेलायतबाट सुरु भएको परम्परा हो, त्यो परम्परालाई नै पछ्याउने कामहरु भइरहेका छन्,’ उनी यसलाई विडम्बना मान्दै भन्छन्, ‘जुन बहस–छलफल भइरहेको छ त्यो औपचारिकताका लागि मात्र हो।’
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमा अक्षर पनि परिवर्तन नभइ परित हुने बताउँछन्।
‘जुन दस्ताबेज प्रस्तुत भएको छ अन्त्यमा त्यसैलाई कमा, फुलस्टप पनि परिवर्तन नगरी पारित गर्ने गरिन्छ। यो संसदीय लोकतन्त्रको एक खालको विडम्बना हो,’ पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल भन्छन्।
छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटर परिस्कृत गर्न सक्दा राम्रो हुने भए पनि संसदीय प्राणलीको सीमाका कारण त्यसो गर्न नसकिएको खनालको तर्क छ। उनी त्यसका लागि मौजुदा संसदीय प्रणालीको सीमा उल्लघंन गर्न सक्ने नेतृत्वको अभाव रहेको औल्याउँछन्।
खनाल भन्छन्, ‘जुन संसदीय प्रणालीको सीमा छ त्यसलाई उल्लघंन गर्ने आँट, सिर्जनशीलता अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वमा छैन।’
यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे पनि संसद्मा सांसदहरुले आफ्ना कुरा सुनाउनलाई मात्र छलफल ‘मञ्चन’ हुने बताउँछन्।
‘संसदमा हुने लामो बहस भनेको आफ्ना आफ्ना कुरा सुनाउन मात्र हो। व्यवहारिक रुपमा त्यहाँ बोलेर धेरै कुरा करेक्सन हुँदैन। भोलि कोही मन्त्रीले काम गर्ने शिलशिलामा त्यहाँ सुनेका कुरा कुनै सकारात्मक लाग्यो र कार्यन्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखाएमा उसको कुरा भयो। नत्र व्यवहारिक रुपले केही अर्थ छैन,’ नेता पाण्डेले नेपाल लाइभसँग भने।
के संसदमा सांसदहरु ‘कर्मकाण्ड’ मात्र पुरा गरिरहेका छन्?
होइन। केही सांसदहरु आफ्ना विषयलाई राखिरहेका त छन् नै यो तरिकाले नहुने भनेर जोडबलले भनिरहेका छन्। उनीहरु कार्यतालिकाका आधारमा संसद् र सरकार चल्नु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। तीमध्ये एक हुन रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ।
श्रेष्ठले छलफलमा सहभागी हुँदै अन्य सांसदहरु जस्तै आफ्ना सुझाव समेटिनेमा सन्देह त राखिन् नै क्यालेन्डर बनाएर काम गर्नु पर्नेमा जोड दिइन्।
‘नीति तथा कार्यक्रममा हिजोको संशोधन र आजको छलफलबाट के कति कुराहरू समावेश हुनेछन् भन्ने थाहा छैन। तर आफ्नो कर्तव्य भने पूरा गरेकी छु। इमान्दारिताका साथ यहाँ उपस्थित सबैलाई सम्झाउन चाहन्छु कार्यतालिका (क्यालेन्डर)का बारे, जुन यही सदनबाट हुन्न भनि अनिवार्य गरिएन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैको प्रतिफल हो यो हतारमा लतारको नीति तथा कार्यक्रम्र।’
संसद् संचालनका लागि बनेको विनियामवली बन्ने क्रममा सांसद श्रेष्ठ लगायत केही सांसदहरुले क्यालेन्डर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। जुन प्रस्तावलाई बहुमत सांसदले अस्वीकार गरे।
तालिका अनिवार्य भएको भए अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत नै गरिएको सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायी प्रणाली (पीईएफए) सांस्थागत र सुचारु हुने सांसद श्रेष्ठको तर्क छ। उक्त प्रणालीमार्फत् ७ महिना अघि नै बजेट बनाउने कामको थालनी सुरु गर्ने उल्लेख छ।
सांसद श्रेष्ठले थपिन्, ‘त्यसो हुँदा सदनलाई कम्तीमा २ महिना अगावै बजेटको खेस्रा पेस गरिने थियो होला। अब अर्कोपटक पनि निर्वाचित भएर आउनु भयो भने, त्यस बेला चाहिँ अनिवार्य गर्नुहोला। हामी आएपछि चाहिँ गर्ने नै छौँ।’
सांसद श्रेष्ठले सन् २०१३ देखि नै टाइम लाइन बनाएर काम गर्ने भनेको, तर राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमिका कारण उक्त प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताइन्।
यसअघि वैशाख २७ गते कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बोल्ने क्रममै ‘श्राद्धमा बिरालो बाँधेको’ संज्ञा दिएका थिए। सांसद श्रेष्ठले संसद्को पछिल्लो बैठकमा उठाए जस्तै थापाले पनि क्यालेन्डर बनाएर काम गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
‘अर्थ मन्त्रालयमा अहिले करिब–करिब सबै मन्त्रालयको बजेट लक भएर छापिनुपर्ने अवस्थामा छ। र, केही दिनमै बजेट छापिन्छ। त्यसो भए हामीले यत्रो दिन किन छलफल गरेको? समय व्यर्थ किन फालेको? किनकि, यसभन्दा पहिले पनि हामी यसै गर्थ्यौँ। श्राद्धमा बिरालो बाँधेको जस्तै,’ उनले अपिल गर्दै भनेका थिए, ‘यो तरिकालाई हामीले बदल्नुपर्छ। बदलौँ। बदल्न सकिन्छ।’
उनले बजेटका लागि कम्तीमा ७ महिनाको पूर्व समय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सांसद थापाले कात्तिकमा स्रोत समितिको बैठक राखेर खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने, मंसिरमा सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त संसद्मा प्रस्तुत गर्ने र एक महिना छलफल गरेर पारित गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यस्तै, पुसमा संसद्बाट पारित भएको सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रालयले सम्बन्धित सिलिङ र मार्गदर्शन पाउनुपर्ने, माघमा मन्त्रालयबाट कार्यक्रमसहित त्यो विषय फेरि संसद्मा आउनु पर्ने अनि, अर्थ समितिलगायत अरू विषयगत समितिमा पठाएर बजेट निर्माण गर्ने क्रम अर्थ मन्त्रालयबाट शुरू गर्नु पर्ने सांसद थापाको जोड रहेको थियो।
सांसद थापाले संसदलाई बजेटसँग जोड्नु पर्नेमा जोड दिँदै भनेका थिए, ‘चैत–वैशाखमा हामी नीति कार्यक्रममा बजेट मात्र पारित गर्दैनौँ, बजेट कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिने ऐन–नियम पनि हामी पारित गर्छौँ। यो असल अभ्यास हो, असल अभ्यास अनुशरण गरौँ। बल्ल संसद् बजेटसँग जोडिन्छ। नभए हामी जोडिन्नौँ। जति कुरा गरे पनि बजेट भोलि र पर्सिबाट छापिने क्रम शुरू हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
