काठमाडौं- औपचारिक रुपमा नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा छन्। यसबाहेक जनमत पार्टी र जनमोर्चाको समेत सरकारलाई समर्थन छ। त्यसैले यी दलहरुका शीर्ष नेताहरुबीच निरन्तर छलफल हुनुपर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर परिस्थिति ठीक उल्टो भइरहेको छ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग निकटता बढाउँदै लगेको देखिन्छ। जबकि, यत्रो ठूलो प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्ने कुनै छेकछन्द छैन।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएसँगै प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच चार पटक गोप्य बैठक भइसकेको छ। यी बैठकमा शरणार्थी प्रकरण र त्यसमा जोडिनसक्ने सम्भावित नेताहरुको बारेमा चर्चा भयो वा भएन? त्यसमा अहिले नै यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। औपचारिक रुपमा तीनवटै दलले त्यस विषयमा कुरा नभएको प्रष्टीकरण दिइरहेका छन्।
आम मानिसहरु भने दलहरुको यस्तो प्रष्टीकरण पत्याउन तयार छैनन्। त्यसको संकेत पाएरै एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले वैशाख ३१ गते उल्लेखित नेताहरुसहितको बैठकमा नागरिक र मिडियाको प्रश्नलाई राखिदिएको बताएका थिए। 'तपाईंहरु तीन नेता त बस्ने बित्तिकै भुटानी शरणार्थीको बारेमा छलफल गर्न बस्यो भनेर चर्चा हुन्छ, के हो?' भनेर सोधेको उनको भनाइ थियो। भलै नेताहरुले अनुसन्धानमा सघाउने भनेको उनले बताएका थिए।
अति संवेदनशील र राज्यका निकायहरुमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै मानव तस्करीको उद्योग चलाउन लागिपरेको जस्तो देखिने घटनापश्चात भएको तीन दलको मिलिभगतले जनस्तरमा प्रशस्त आशंका र संशय भने पैदा गरेको छ। यो आशंकालाई पुष्टि हुनेगरी तीन वटै दलहरुले यसअघि गाँठो परेका कैयौँ विषयहरुलाई धमाधम फुकाउँदै लगेका छन्। जसले थप आशंका जन्माएको छ, कतै उनीहरु शरणार्थी प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न अन्य विषयमा 'गिभ एन्ड टेक' त गरिरहेका छैनन्?
एमालेको यू-टर्न
माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको गठबन्धन त्यागेर कांग्रेससँगको पुरानो गठबन्धन पुनः ब्युँत्याएसँगै एमाले सरकारसँग रुष्ट बन्दै गएको थियो। एमाले माओवादी केन्द्रसँग आक्रमक देखिनु स्वाभाविक पनि थियो। त्यो आक्रामक शैली उसको दस्तावेजमा अझै छ।
हालै सम्पन्न एमालेको केन्द्रीय कमिटीबाट पारित अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेका राजनीतिक दस्तावेजमा ‘विगत केही समययता नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सघन बनेको राजनीतिक आवरणको वित्तीय गठबन्धन’ नै कुशासनको आधार भन्ने ठहर छ। राजनीतिक आवरणको वित्तीय गठबन्धनलाई उसले व्याख्या भने गरेको छैन। यद्यपि यो भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलनतिर सोझिएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
तर व्यवहारमा एमाले प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा राजनीतिक आवरणको वित्तीय गठबन्धन भत्काउन वा त्यसलाई थप प्रभावकारी ढंगले जनतालाई बुझाउनेतिर लागिरहेको छैन। बरु गठबन्धनको हिस्सेदारी लिन हतारो गरिरहेको जस्तो देखिएको छ।
यसले गर्दा गठबन्धनका अन्य दलहरुको हैसियत केही थान मन्त्री कायम राख्नेमा सीमित भएको छ भने घुमाउरो रुपमा शक्तिशाली निकायहरुमा गरिने नियुक्ति र अन्य क्षेत्रमा एमालेको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको छ। सामान्यतयाः प्रमुख प्रतिपक्षीलाई यस्तो भागबण्डाको हिस्सेदार बनाइँदैन।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस
सत्तारुढ गठबन्धनसँग एमालेले सम्बन्ध सुधार गरेको देखिने एउटा विषय हो, प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा लिएको लचकता। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नआउँदासम्म एमालेले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा टसमस गरेको थिएन। अझै एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार संसद् विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासमा नबसिदिएर उनले ओलीलाई असहयोग गरेको बुझाइ ओलीको छ। साथै, अन्य कतिपय फैसलामार्फत् ओलीलाई धक्का दिएको बदला साँध्न एमालेले हरिकृष्ण कार्कीलाई कुनै हालतमा प्रधानन्यायाधीश स्विकार नगर्ने सन्देश सत्तारुढ दलहरुलाई दिएको थियो।
तर शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएसँगै हरिकृष्ण कार्कीको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरियो। सर्वोच्चका अन्य एकजना न्यायाधीश समेत सिफारिस योग्य भए पनि एमालेले त्यसो नगरी कार्कीको एकल सिफारिस गर्न सहमत भयो।
संसदीय समितिहरुमा भागबण्डा
एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले आइतबार सञ्चारकर्मीलाई दिएको प्रतिक्रियामा तीनवटा संसदीय समितिहरुमा एमालेले नेतृत्व पाउने सहमति भएको जनाए। जबकि यसअघि प्रतिपक्षी दलले लेखा समितिको मात्र नेतृत्व पाउने अभ्यास छ। यो अभ्यासलाई तोड्दै एमालेले समितिहरुमा आफ्नो उपस्थिति बढाएको छ।
संवैधानिक नियुक्ति जोगाउने खेल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्तारुढ प्रमुख दुई घटकहरु कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सुधारिएको सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालिरहेका कतिपय नेताहरुका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा दुई पक्षबीच प्याकेजमै डिल गरिएको छ।
के छ त त्यो प्याकेजमा? कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, 'संसद् विघटनअघि एमालेले संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति दिएकाहरुको निरन्तरतालाई कायम राख्ने विषयमा एमालेले सत्तारुढ घटकहरुलाई गलाउन सफल भएको छ। यसो गर्दा औपचारिक रुपमा सत्तामा नभए पनि एमालेले सरकार सञ्चालनमै आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न पाउँछ।
'कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरु चकित परेका छौँ। संवैधानिक निकायहरुमा एमालेको नियुक्ति कायम राख्ने विषय अदालत पुगेको छ। तर दलहरुको सहमतिमा यस विषयलाई अनिर्णित राख्ने अवस्थाले ती निकायहरुबाट हुने शक्तिको चलखेलमा एमाले पनि सहभागी हुने तर अपजसचाँहि सत्तारुढ दलको हैसियतले कांग्रेसले भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ', उनले भने।
संक्रमणकालीन न्याय
एमाले नजिकिएको मौका पारेर माओवादी केन्द्रले पनि राजनीतिक सौदाबाजी गरेको देखिन्छ। खासगरी संक्रमणकालीन त्यायको विषय टुंगोमा पुर्याउने विषयलाई उसले महत्त्व दिएको छ।
यसअघि यही विषय देखाएर माओवादी केन्द्रको खरो आलोचना गर्दै आएको एमाले प्रतिपक्षी भूमिकाका रहँदा पनि सत्ता सञ्चालनमा हिस्सेदारीको सुनिश्चिततासँगै यस विषयमा नरम रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुको बुझाइ छ।
विचाराधीन विधेयक विशेष समिति गरेर टुंग्याउने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ।
सर्वोच्च र अन्य अदालतमा भावी नियुक्ति
सर्वोच्चमा एक जना न्यायाधीश र उच्च र जिल्ला अदालतमा सहमतिका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा योग्यताभन्दा पनि दलसँग निकट कानुन व्यवसायीहरुलाई नियुक्त गर्दै आइएको छ। एमालेले यस नियुक्तिमा पनि भागबण्डा सुनिश्चित गरेको बताइन्छ।
एक माओवादी नेताका अनुसार, सबै भागबण्डामा सत्तापक्षले झैं हिस्सा पाउने भएपछि मात्रै एमाले सकारात्मक देखिएको हो। एमालेको यस सहमतिपछि नेपाल बारमा एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्मको नियुक्तिको लागि दौडधुपमा लागिसकेका छन्।
महागठबन्धन?
त्यसो त एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको महागठबन्धनको चर्चा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अगाडिबाट नै हुँदै आएको थियो।
गत उपनिर्वाचनको क्रममा चितवन र तनहुँमा महागठबन्धन गर्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो। त्यस्तो किसिमको गठबन्धन भएमा ठूला दलहरु आमजनताबीच मनोवैज्ञानिक रुपमै कमजोर देखिने डर दोस्रो तहका नेताहरुले देखाएका थिए। जसका कारण कांग्रेस र एमालेबीच झन्डैझन्डै बनिसकेको गठबन्धन भत्किएको थियो।
उपनिर्वाचन सकिएको र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला नेताहरु समेत तानिएका र तानिनसक्ने सम्भावनाका बीच देशका प्रमुख तीन दलबीच राज्य सञ्चालन र शक्तिशाली अवसरहरुमा बाँडफाँटको प्रयास अर्थपूर्ण छ।
तीन वटै ठुला दलहरु उदाउँदा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुसँग डराएका हुन्? वा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनलाई शीर्ष नेतृत्वसम्म पुग्न नदिन सहमति भएको हो? वा यसको पछाडि अन्य कुनै कारण छन्? यसका पहेलीहरु समयसँगै खुल्दै जाने छन्। तर यस्तो अभ्यासले प्रतिपक्षी दलको धर्म निर्वाह गर्न एमाले चुक्ने छ भने एमालेका कारण उत्पन्न हुने बाधा अड्चनको अपजस सत्तारुढ दलहरुले भोग्नुपर्ने छ। मूलतः संसदीय राजनीतिमा आवश्यक ठानिने भए पनि मुलुक यथार्थमा प्रतिपक्षीविहीन हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
