काठमाडौं– एक महिनामै चामलको मूल्य प्रतिबोरा करिब ४ सय रुपैयाँसम्मले बढेको छ। गत चैतको मूल्य भन्दा वैशाखमा ३ सय ७५ रुपैयाँले चामलको मूल्य बढेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ।
चैतमा प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँ पर्ने त्रिशुलीको पोखरेली चामल अहिले प्रतिकेजी १ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ। २५ केजी परिमाण भएको उक्त चामलको मूल्य प्रतिबोरा २ हजार ३ सय ७५ पर्थ्यो। अब भने प्रतिबोरा २ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ पर्ने खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ।
स्टिम जिरा मसिनो चामल गत चैतमा प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ पर्थ्यो। एक महिनाकै अन्तरमा चामल प्रतिकेजी १५ रुपैयाँले बढेर ९० रुपैयाँ पुगेको छ।
२५ केजी परिमाण भएको उक्त चामलको मूल्य प्रति बोरा १ हजार ८ सय ७५ पथ्र्यो। अहिले ३ सय ७५ रुपैयाँले बढेर प्रतिबोरा २ हजार २ सय ५० पुगेकोे छ।
लङ्ग्रेन बासमती चामल प्रतिकेजी ५ रुपैयाले बढेको छ। गत चैतमा प्रतिकेजी १ सय ७० पर्ने चामल अहिले ५ रुपैयाँ बढेर प्रतिकेजी १ सय ७५ पुगेको छ।
२५ केजी परिमाण भएको उक्त चामलको मूल्य प्रति बोरा ४ हजार २ सय ५० पथ्र्यो। अहिले १ सय २५ रुपैयाँले बढेर प्रतिबोरा ४ हजार ३ सय ७५ पुगेकोे छ।
यो भयो खुद्रा व्यापार संघमा बढेको चामलको मूल्य। बजारमा यो मूल्य लागू नै हुँदैन। व्यापारीहरुले फरक–फरक मूल्य राखेर बिक्री गर्छन्। संघले तोकेको भन्दा तेब्बर मूल्य बढाएर व्यापारीहरुले बिक्री गर्ने उपभोक्ताको गुनासो छ।
संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य फरक–फरक ब्राण्डका चामल बजारमा उपलब्ध हुने भएकाले ब्राण्ड अनुसार व्यापारीहरूले फरक मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको बताउँछन्। ‘व्यापारीहरुले बजारमा फरकफरक ब्राण्डका वस्तु बिक्री गर्छन्। ती वस्तु उत्पादनदेखि प्याकेजिङसम्म फरक फरक हुने भएकाले लागत पनि त्यही अनुसारको हुन्छ। त्यसकारण ब्राण्ड अनुसार फरक मूल्य पर्न जान्छ,’ उनले भने।
तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू एउटै वस्तुमा विभिन्न ब्राण्ड दिएर चर्को मूल्य असुल्नु अपराध भएको बताउँछन्। सरकारले मूल्य नीति नल्याउँदा व्यापारी र विचौलियाले आफूखुसी मूल्य राखेर उपभोक्ता ठगिरहेको उनीहरुको आरोप छ।
मूल्यवृद्धि रोक्न सरकार मातहतका कुनै निकायले पनि अनुगमन र नियमन गर्दैनन्। उत्पादन बढाउन सरकारले अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्नुको साटो उल्टै व्यापारी र विचौलियालाई मूल्य बढाउन उक्साउने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको गुनासो छ।
सरकारले खाद्यान्न मूल्यनीति नल्याउँदा यस्ता समस्या आएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिना बताउँछन् ।
‘मूल्यनीति नहुँदा व्यापारीहरुले मनपरी मूल्य राखेर कालोबजारी गर्छन्। यो खाद्यान्नको मूल्य नीतिबारे सरकारले चासो लिएको छैन। अहिले बजार अनुगमनप्रति सरकार मातहतका निकाय मौन छन्। यसप्रति बेवास्ता गदै जाने होभने निम्नवर्गले किनेर खानै नसक्ने अवस्था आउँछ,’ उनी भन्छन्।
सरकारले केही सीमित खाद्य सामग्रीको मात्र मूल्य निर्धारण गर्ने र खुला बजारमा व्यापारीहरुले आफूखुसी मूल्य राखेर व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराई बताउँछन्।
‘सरकारले सबै खाद्यान्नको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छैन। चिनी, नुन, धान लगायतका वस्तुको मूल्य निर्धारण सरकारले गर्छ। यसले गर्दा व्यापारीहरुले आफूखुसी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका छन्। उनीहरुले मूल्य राख्ने क्रममा नियम विपरीत राखेर बिक्री गरेको पाइयो भने उजुरी वा अनुगमनका आधारमा हामीले त्यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गर्छौँ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
