काठमाडौं- धनगढी उप-महानगरपालिकाका १८ विद्यालयले कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षामा शून्य नतिजा प्राप्त गरे। १७ सामुदायिक र एक संस्थागत विद्यालयको नतिजा शून्य आएपछि यो विषयले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि यसबारे चर्चा भएको छ। बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद डा आरजु राणाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले भनिन्, ‘कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षामा सहभागी भएका १७ सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य आउनु निराशाजनक हो।’
उनले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना संख्या कम हुँदै गएकोप्रति पनि चिन्ता जाहेर गरिन्। राणाको प्रश्न थियो, ‘शून्य नतिजा आएका विद्यालयको हकमा के हुन्छ?’
राणाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा राजनीतिक हाबी भएको उल्लेख गर्दै कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।
धनगढी उपमहानगरपालिले भने नतिजा चित्त नबुझे पुनर्योगका लागि सूचना जारी गरेको छ। आधारभूत तह परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको गत आइतबारको निर्णयअनुसार नतिजा चित्त नबुझे विद्यार्थीहरूलाई पुनर्योग गर्न सकिने सूचना जारी गरेको छ। समितिले १५ गतेभित्र सय रुपैयाँ शुल्कसहित निवेदन बुझाउन आह्वान समेत गरेको छ।
यी विद्यालय, जसको नतिजा शून्य आयो
धनगढी-१ शान्तिनगरस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालय, वडा नम्बर ६, मटियारीस्थित भैरवबाबा आधारभूत विद्यालय, वडा नम्बर ७ देवरियाको शिव माध्यमिक विद्यालय, वडा नम्बर ९ बंगराकटानको सरस्वती आधारभूत विद्यालय, धनगढी- १०, जुगेडास्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय, दुर्गाबस्तीको दुर्गा आधारभूत विद्यालय, वडा नम्बर १२ को नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयका नतिजा शून्य आयो।
त्यसैगरी वडा नम्बर १३ स्थित नवज्योति आधारभूत विद्यालयमा र राजपुरको जनता राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले पनि नतिजा शून्य ल्याए।
धनगढी- १४, फूलबारीको शिवशंकर आधारभूत विद्यालय, वडा नम्बर १६, भादाको दीपेन्द्र चारपाते माध्यमिक विद्यालय, वडा नम्बर १७ को पथरीको भानु माध्यमिक विद्यालय र दमौलियाको सज्जन आधारभूत विद्यालयको नतिजा समेत शून्य छ। वडा नम्बर १८ को खप्तडी र इन्द्रोदय आधारभूत विद्यालय, वडा नम्बर १९ को फूलबारी आधारभूत विद्यालयले पनि नतिजा शून्य ल्याएका छन्।
नगरपालिकाप्रति आक्रोशित शिक्षक
विद्यार्थीहरूले पास अङ्क नल्याएपछि शिक्षकहरू उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पुगेका थिए। नगरप्रमुख गोपाल हमाल र शिक्षकहरूबीच चर्काचर्की नै परेको थियो।
शिक्षक संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका महासचिव प्रेम शाहीले आफू कार्यरत विद्यालयका ५ जना विद्यार्थी पास भएको दाबी गरे। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाको जसरी मूल्यांकन गर्ने हो भने देशैभरको नतिजा शून्य आउने बताए। ‘धनगढीले अपनाएको मूल्यांकन पद्धति नेपालभरि अपनाए यही नतिजा आउँछ। म यो ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु,’ उनले भने।
नतिजाको भागेदार शिक्षक हुनुपर्ने उनले बताए। चार महिनाभन्दा बढी मिहिनेत गरेर नपढाउँदाको परिणाम अहिले कक्षा ८ का विद्यार्थीहरूले भोगेको उनको बुझाइ छ।
यसअघि कोभिडका कारण कक्षा ६ र ७ मा स्वतः पास भएका कारण ८ मा यो समस्या देखिएको शाहीले बताए। उनले भने, ‘सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोरी छ। विद्यार्थीहरूसँग कपी र कलमसमेत अभाव खेपिरहेका हुन्छन्। स्कुल ड्रेस हुँदैन। यावत् कुराले विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावित पार्छ।’
शिक्षक शाहीले विद्यार्थी, शिक्षक र प्रशासनबीचको तालमेल समेत नमिलेर यो परिणाम आएको बताए।
उनले अबको मूल्यांकन पद्धति सच्याउनुपर्ने सुझाए। शाहीको परीक्षा नै नदिएका एक संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी पास गराएको आरोप उपमहानगरपालिकामाथि छ।
उनले मूल्याङ्कन प्रणालीको सूचक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अभिभावकलाई सचेतीकरण, शिक्षक दरबन्दी समेतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। शिक्षामा राज्यले नै उपेक्षा गरेको, कम बजेट विनियोजन गर्ने गरेको आरोप समेत लगाए।
आधारभूत तह (कक्षा ८)को परीक्षा प्रणालीबारे विद्यालयलाई सचेत नगराई उपमहानगरपालिकाले नतिजा प्रकाशन गरेको आरोप उनको छ। ‘प्रकाशन गर्नुपूर्व उपमहानगरपालिकाले सरोकारवाला निकाय, विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्थ्यो। तर एकाएक शिक्षकलाई मात्रै कमजोरी देखाउने गरी नतिजा प्रकाशन गर्यो,’ उनले भने।
कसरी आयो शून्य नतिजा?
‘१८ विद्यालयमा एकै पटक शून्य नतिजा कसरी आयो?’ यसबारे सम्बन्धित निकायसँग हामीले कुरा गर्ने प्रयास गर्यौं।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा कार्यरत उपसचिव नरेन्द्रबहादुर खातीले विद्यार्थीहरूले उत्तरपुस्तिकामा गलत उत्तर वा उत्तर नलेखेरै नै यस्तो नतिजा आएको दाबी गरे।
उनले चित्त नबुझेका विद्यार्थीहरूले पुनर्योग गर्न पाउने र दुई वटा विषय लागेका विद्यार्थीहरूको हकमा आगामी २९ र ३० गते ग्रेडवृद्धि परीक्षा हुने जानकारी दिए। पुनर्योगमा भने प्राविधिक त्रुटि भएमा सच्याउन सकिने खातीले बताए।
यस्तो नतिजा आउनुमा उनी शिक्षक र विद्यार्थीलाई नै दोषी ठहर गर्छन्। खातीले भने, ‘पहिलो दोष शिक्षक हो। शिक्षकले पढाउनु पर्यो। दोस्रो विद्यार्थीको हो। उसले पढ्नु पर्यो। त्यसपछि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार दोषी हुन्।’
उपमहानगरपालिका स्तरीय परीक्षामा विषय शिक्षकहरूबाट गोप्य रुपमा प्रश्न माग्ने र आधारभूत तह परीक्षा सञ्चालन समितिमार्फत संशोधन गरेर अन्तिम प्रश्नहरुको टुंगो लगाउने गरिन्छ। गोप्य रुपमा प्रिन्ट भएका प्रश्न सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रको प्राधानाध्यापकलाई बुझाउने प्रचलन भएको उपमहानगरपालिकाको दाबी छ।
विगतमा होम सेन्टरमै उत्तरपुस्तिका जाँच्ने गरेको भए पनि यस पटक भने नगरपालिकामै जाँच्ने व्यवस्था गरेको उपसचिव खातिले बताए।
उपमहानगरपालिका भित्र सामुदायिक ७३, संस्थागत ११० र १४ वटा बाल विकास छन्। उपमहानगरपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न पटक-पटक अवलोकन, निरीक्षण गर्दै आएको खातीले बताए। ‘गत वर्ष ६ वटा विद्यालय निरिक्षकहरुले प्रत्येक महिना चार वटा सामुदायिक विद्यालयका दरले अनुगमन गर्नुभयो,’ खातीले भने।
तर, नतिजामा उपमहानगरपालिकाको सुधार कार्यक्रमले कुनै प्रभाव पार्न सकेन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
