काठमाडौं- मंगलबार बिहान सभामुख देवराज घिमिरेले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको बैठक बोलाएका थिए।
बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने, महान्याधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि सहभागी थिए। चैत २५ मा सभामुख र तीन शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो। मंगलबारको बैठक त्यसैको निरन्तरता थियो।
बैठकको मुख्य दुई अजेन्डा तय गरिएका थिए- प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएका तीन विधेयकहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण, संवैधानिक परिषद् र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अगाडि बढाउने र संसदीय समितिहरू गठन गर्ने। तर, बैठकको सुरुआतमै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच नोकझोक चलेपछि वातावरण तनावग्रस्त भएको थियो।
सहभागी एक नेताका अनुसार, बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। संक्रमणकालीन न्यायको विषय पनि अजेण्डमा राखिएपछि उनी आक्रोशित भएका थिए। उनको तारोमा थिए, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। ती नेताका अनुसार, दुई नेताबीच सवालजवाफ नै भएको थियो।
ओली- म र हामी हिंसा दिवस मान्दैनौँ। पहिला त्यो हिंसा दिवसको निर्णय खारेज गर्नुस्। अनि मात्रै अरु अजेण्डामा छलफल गरौँ।
प्रचण्ड- तपाईंकै दल समेत सहभागी सरकारले निर्णय गरेको होइन र? तपाईंहरू पनि उक्त सरकारमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो त!
ओली- मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिदा दिने निर्णय गर्दैछ भनेर मसँग सोध्नुभयो? मसँग त यस बारेमा तपाईंले केही भन्नुभएको थिएन।
प्रचण्ड- तपाईंसँग सल्लाह गरेकै थिएँ त। जनयुद्ध दिवसलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर मैले जानकारी दिएको होइन र?
ओली- एमालेका मन्त्रीहरूलाई जानकारी नै दिनु भएनछ। एक्कासी निर्णय हुन लागेपछि विरोध गर्दागर्दै उक्त निर्णय गराउनु भएछ। एमालेका मन्त्रीहरूले यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, अहिले हुँदैन भन्दाभन्दै पनि तपाईंले केपी शर्मा ओलीसँग कुरा भएको छ भन्नु भएछ। जनयुद्ध दिवसलाई बिदा दिने कुरा त भएकै थिएन।
प्रचण्ड- त्यो निर्णय जानकारी दिएरै भएको हो।
दुई नेताबीच नोकझोक बढ्न थालेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले थामथुम पारेका थिए। उनीहरूले मूल विषयमा प्रवेश गर्न आग्रह गरेपछि उनीहरू थामिएका थिए।
के हो विषय?
एमालेको मुख्य सहयोगमा गत पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सोही सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को माघ २९ गते दिउँसो बसेको बैठकले सो निर्णय लिएपछि सार्वजनिक रुपमा आलोचना व्यक्त भएका भए पनि मुख्य दलहरूले खासै विरोध जनाएनन्।
खासगरी नजिकिँदै गएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको साथ पाउने आशाका कारण कांग्रेस र एमालेले समेत विरोध नजनाएको भनेर त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो।
तर, विस्तारै एमाले र माओवादीको सत्ता साझेदारीमा विभाजन देखा पर्न थाल्यो। त्यसपछि मात्रै एमालेले विरोध जनाएको थियो। बिदा मनाएको ११ दिनपछि अर्थात् फागुन ११ गते आफ्नै जन्मदिनको अवसर पारेर भक्तपुरको बालकोटस्थित निजी निवासमा आयोजना गरिएको ‘विश्वशान्ति प्रार्थना’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भने- ‘अहिलेकै सरकारले पनि हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर मनाएर त्यसलाई फेरिदेखि राष्ट्रिय दिवस मनाउने भनेर क्यालेन्डरमा राख्ने समेत दुःखद् निर्णय गर्यो। त्यसले हिंसाको मानसिकता, हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृति नछुटेको देखिन्छ। जुन कुरा चाहिँ सही होइन।'
यो पनि पढ्नुहोस्– जनयुद्ध दिवस मनाएकोप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको असन्तुष्टि, भन्छन्– त्यो हिंसा दिवस हो
बैठकले के गर्यो?
प्रचण्ड र ओलीबीच नोकझोक चलेको केही बेरपछि मात्रै बैठक अजेन्डामा प्रवेश गर्यो। एमालेले आफूलाई सत्ता पक्षले पेलेको आरोप लगायो। उसले संसदीय समिति गठनका सन्दर्भमा आफूहरूलाई पेल्न खोजिएको बताएको थियो।
एमालेले तत्कालै संसदीय समितिलाई पूर्णता दिएर ‘मिनी संसद्’ पनि चलाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए। तर, सत्ता पक्षले भने आफूहरूकै बीचमा केही कुरा नमिलिसकेकाले केही दिन पर्खन आग्रह गरेको थियो। समिति सभापतिको भागबण्डामा छलफल नै सुरु नभएकाले केही समय पर्खनुपर्ने सत्तापक्षको प्रस्ताव थियो।
प्रतिनिधि सभामा १० वटा एकल समिति छन्। त्यस्तै दुई वटा संयुक्त समिति छन्। तीमध्ये लेखा समितिको सभापति सत्तापक्षले नलिने प्रचलन छ। लेखा समितिमा प्रतिपक्षको सभापति हुने परम्परा रहेको छ।
त्यस्तै, बैठकमा एमालेले संसदीय समितिको सदस्यमा नेकपा एमालेको भाग काटेर एकीकृत समाजवादीलाई दिने प्रस्ताव आएको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाएको थियो। सत्ता गठबन्धनको भागबण्डा आफैं मिलाउन र एमालेले पाउने सदस्यमा कसैलाई नदिने ओलीले बताएका थिए।
टीआरसी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक
बैठकमा माओवादी केन्द्रले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयकलाई समितिमा नपठाउन र फास्ट ट्र्याक विधिबाट पारित गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्ने भएकाले समितिमा पठाउँदा ढिलो हुने सत्ता पक्षको तर्क थियो।
तर, एमालेले पीडित, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत जान नसकिने भएकाले ती कुराको सम्बोधन हुनुपर्ने तर्क गरेको थियो।
त्यस्तै, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो गर्नुपर्ने तर्क गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालो सूचीमा पर्ने जोखिममा रहेकाले विधेयक रोक्न नहुने सत्ता पक्षको तर्क थियो।
एमालेले उक्त कुरामा आफूहरूले असहयोग नगर्ने तर, विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने तर्क गरेको थियो। सहमतिका लागि वैशाख १ गते पुनः बैठक बस्ने सहमति भएको छ। उक्त बैठकबाट विवादित विषयमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका बीचमा साझा धारणा बनाएर संसदीय समिति गठन र तीन विधेयकमा निकास निकाल्ने पक्षमा सभामुख देवराज घिमिरे छन्।
सम्बन्धित समाचारहरूः
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा मध्यम मार्गको विकल्प अपनाउने सहमति भएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
फास्ट ट्रयाकबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा टुंगो लाग्दैन : ओली
शीर्ष तीन दलका नेताबीच सामान्य कुराकानी भयो : सभामुख घिमिरे
टीआरसी लगायतका विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1762500283.png)
