काठमाडौं– काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेविरुद्ध वन मुद्दा दायर हुनुपर्ने देखिएको छ। जिल्ला वन कार्यालयको अभियोग पत्र अनुसार उनले निकुञ्ज क्षेत्रमा रुख काट्ने अनुमति नै नलिई काटेर ओसार पसार गर्दै गर्दा नेपाली सेनाको टोलीले फेला पारेको उल्लेख छ।
कानुन पालना गराउने निकायमा बस्ने जिल्ला न्यायाधीश घिमिरेले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गामा यसरी अनुमति नलिई काठ कटानी गर्नुका साथै विक्री गरेर कानुन उल्लंघन गरेको दाबीसहित वन कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययनपछि मुद्दा चलाउन आवश्यक नहुने राय दिँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाएको थियो।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको छ। यसअघि पनि एकपटक फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको थियो। तर, तत्कालीन समयमा थप अनुसन्धान गरेर पेस गर्नू भन्ने निर्देशनपछि फिर्ता भएको थियो। नयाँ महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल आएपछि फाइल फेरि अघि बढाइएको छ।
जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंले उपलब्ध गराएको अभियोगपत्र अनुसार न्यायाधीश घिमिरेले सौर ५.५८ क्यु फिट, मौवा ३६.३३, चिलाउने ६१.७३, उत्तिस २०.९७ गरी १२४ क्यु फिट काठ अनुमति नलिई कटान गरेका थिए।
जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंले तीन जनाविरुद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा २६ अनुसार र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ को नियम १७ को कसुर गरेको अभियोगपत्रमा मुद्दा चल्नुपर्ने दाबी गरिएको छ।
आरोपत्रपमा न्यायाधीश घिमिरे, डिलबहादुर गुरुङ र हरिप्रसाद अर्याललाई विगो २० हजार २ सय ८४ र जरिवाना ४० हजार ५ सय ६८ तथा १ वर्ष कैदको सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै, उनीहरूलाई शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने माग आरोपपत्रमा गरिएको थियो। काठ अवैध रुपमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र कटान गरेकोले मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनि उक्त फाइल सुरुमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा आएको थियो।
सरकारी वकिलतर्फबाट लिखित परीक्षा दिई न्यायाधीश भएका घिमिरेले भने आफ्नै जग्गामा रहेको रुख कटान गरेको तर, आफूमाथि निकुञ्जले मुद्दा लगाएको दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो निजी जग्गाको रुख गुरुङलाई कटान गर्न दिएको र कटान गरि ढुवानी गर्दाको अवस्थामा निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएको दाबी बयानका क्रममा गरेका छन्।
उनको यही दाबीपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७९ साउन ९ गते मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७८ माघ २७ गते फर्निचर व्यवसायी डिलबहादुर गुरुङको कार्यालयमा काम गर्ने दिलिप नाम गरेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो।
नेपाली सेनाको शमशेर गण दलको संयुक्त गस्ती टोलीले अनुमति नलिई कटान गरिएको काठको ट्रकसहित पक्राउ गरेको थियो। राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने तारकेश्वर नगरपालिकाको क्षेत्रमा अनुमति नै नलिई कटान गरेर अन्यत्र लैजान लागेपछि निकुञ्जलाई जिम्मा लगाएको थियो। वन कार्यालयले अनुसन्धान गर्दा उक्त काठ न्यायाधीश घिमिरेको निजी जग्गामा कटान गरिएको तर, अनुमति नलिइएको पाइएको थियो। त्यसपछि उनीसहित तीन जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थियो।
मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन दौडधुप
घिमिरेले आफूविरुद्ध मुद्दा दायर भएमा समस्या हुने भएपछि मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन दौडधुप गरिरहेका छन्। उनको फाइल मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय उच्चस्रोतले बताएको छ। यसअघि पनि उक्त फाइल पुगेको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गरेर पेस गर्नु भन्दै फर्काइदिएको थियो। उक्त निर्देशन अनुसार थप विवरण जुटाएर पुन: महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको हो।
महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेमा उनले उन्मुक्ति पाउने छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको हो।
महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले निर्णय गर्नुअघि दुई सहन्यायाधिवक्ताहरूले उक्त फाइलमा टिप्पणी उठाउने छन्। उक्त टिप्पणीपछि महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले निर्णय गर्ने छन्। उनले निर्णय गरेर मुद्दा चल्ने आधार नदेखिएको भनेमा न्यायाधीश घिमिरेले उन्मुक्ति पाउने छन्।
यसअघि महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी कीर्तेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए।
पछिल्लो एक सातामा जिल्ला न्यायाधीशहरू धमाधम विवादमा आउन थालेका छन्। मंगलबार कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरी काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए। वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा प्रहरीले उनलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर कपिलवस्तु पठाएको छ।
सोही जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेका गिरीलाई श्रीमती तारा रावल गिरीले उजुरी दिएपछि अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। विवादित भएपछि उनलाई सर्वोच्च हाजिर गराइएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
