सिरहा– बरैयापट्टी गाउँपालिका–३को मुसहर बस्तीमा गत चैत्र १० गते एउटा सूचना टाँसियो।
सूचना टाँसिएयता बस्तीका मुसहरहरू निदाउन सकेका छैनन्। आफूहरू ६ पुस्तादेखि बस्दै आएको बस्तीलाई सडक विस्तारको नाममा गाउँपालिकाले खाली गर्न उर्दी गरेको छ।
‘...उक्त सडकखण्डमा पर्ने अस्थायी तथा स्थायी संरचना दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र हटाइ साइट क्लियर गरिदिनुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोषकुमार महतोको हस्ताक्षरसहित जारी भएको सूचनामा भनिएको छ।
४० वर्षीया विष्णुदेवी सदायले दोस्रोपटक यो सूचनाबारे सुनेपछि ढुक्कको श्वास फेर्न सकिरहेकी छैनन्। गाउँपालिकाले घर भत्काएर परिवारको बास छिन्ने चिन्ताले उनलाई सताइरहेको छ। ‘हाम्रो भएको घर अड्ने जमिन यति नै हो। यहाँबाट अहिले आएर जा भन्यो,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘पहिलोपटक पनि सूचना आएको थियो। हामीले निवेदन हालेका थियौँ। फेरि पनि सूचना आएको छ।’
विष्णुदेवीको परिवार ‘हरवाचरवा’ हो। गिरहतसँग लिएको ऋण तिर्न उनीहरू उनैको घरखेतमा काम गर्न बाध्य छन्। विष्णुदेवीका देबरले १० वर्षअघि विहेका लागि ६० हजार ऋण गिरहतसँग लिएका थिए। लगातार ५ वर्षसम्म उनले ऋण तिरिरहे। ३ वर्षअघि उनको देबरको बिमारीका कारण मृत्यु भयो। त्यसपछि त्यो ऋण विष्णुदेवीकै परिवामा आइपुग्यो।
५ वर्षअघि नन्दको विवाहमा लिएको २० हजारसहित उनीहरूको ऋण १ लाख माथि छ। ‘साहुकोमा काम गरेर पनि ऋण घटेको छैन। ‘न ऋण घटेको छ, न साथमा पैसा। खान लाउने समस्या परेको बेला सरकारले उल्टै उठिबास लगाउन खोजेको छ,’ विष्णुदेवीले भनिन्।
४५ वर्षीया कवुत्री सदायको परिवारमा ६ जना छन्। बिहानदेखि साँझसम्म उनीहरूको दिन गिरहतकोमा काम गरेर बित्छ। गत साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवाचरवा मुक्त घोषणा गरे पनि उनीहरूले मुक्ति पाएका छैनन्। छोरालाई विदश पठाउन लिएको ३ लाख ऋण जति पटक तिरे पनि घटिरहेको छैन।
यसपटक भने उनीहरूलाई झन् ठूलो आपत् थपिएको छ। गाउँपालिकाको सूचना टाँसिदिएपछि कवुत्रीको परिवार यतिबेला हार गुहार मागिरहेको छ। ‘यहाँ सडक बनाउन हामीलाई भगाउन खोजेको छ। हामीलाई कुनै विकल्प दिएको पनि छैन। हामी कहाँ जाने?’ उनको दुखेसो छ।
यो बस्तीमा करिब ४५ घर छ। सबै परिवार गाउँपालिकासँग आन्दोलित पनि छन्। हरवाचरवाको अधिकार यात्रामा उनीहरूले न्यायको याचना मागिरहेका छन्। यहाँको दलित जनकल्याण युवा क्लबले पटक–पटक गाउँपालिकासँग बस्तीलाई विकल्प दिन आग्रह गरिरहेको छ। ‘हामीले निरन्तर गाउँपालिकासँग लडिरहेका छौँ। गाउँपालिकाले विकल्प नदिए आन्दोलनमा उत्रिने छौँ,’ क्लबका अध्यक्ष उमेश विसुन्खेले भने।
गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्– विकल्प दिनेछौँ
गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोषकुमार महतोले प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटमा सडक विस्तारको काम हुन लागेको बताए। वैकल्पिक व्यवस्था विना बस्ती नहटाउने उनले बताए। उनीसँग नेपाल लाइभले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छः
वैकल्पिक व्यवस्था नगरी आदेश दिनुभएको हो?
संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदानको ६२ करोड स्वीकृत भएको छ। हुलाकी सडकदेखि बरियापट्टी लगायत विभिन्न ठाउँ हुँदै हाइवेसम्म जाने सडक हो यो। टेन्डर चाहिँ पूर्वाधार कार्यालय सिरहाबाट लागेका छ। पूर्वाधार कार्यालयको अनुरोधअनुसार त्यो सूचना निकालेका छौँ। हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौं। यो बहुवर्षीय योजना हो।
तर यो बस्तीमा चार पुस्ताभन्दा बढी समयदेखि उहाँहरूको बसोबास छ नि?
बस्न त पहिलादेखि नै बसेको हो।
सडक त पछि बनेको हो नि?
सडक पनि पहिला गोरेटो बाटो थियो। उहाँहरूको बस्तीमा दुई फिट कम गरेर पनि बाटो बनाएका छौं। स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय सिरहाले परिपत्र गरेको छ हामीलाई। यहाँहरूको समस्या लिएर अस्ति पनि पालिकामा आउनुभएको थियो। मैले उहाँहरूलाई भनेको छु, ‘तपाईंहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मा हाम्रो हो। तपाईंहरूलाई बाटो जाँदा बस्ने ठाउँ हुन्छ कि हुन्न अनुगमन गर्छौं। त्यसपछि जनप्रतिनिधिले व्यवस्थापन गरेर मात्र खाली गराउँछौं। जसको अलरेडी जग्गा छ। त्यहाँ त खाली गरिदिनुपर्यो नि।
१५ दिनमा खाली गर् भनेर दबाबमूलक सूचना जारी गरिएको छ। व्यवस्थापन १५ दिनभित्रै गरिसक्नुहुन्छ?
सूचनाको प्रक्रिया हुन्छ। पहिला १५, त्यसपछि ७ दिन, त्यसपछि ३ र त्यसपछि २४ घण्टे। त्यसपछि अन्तिम विकल्प जब काम हुन आउँछ त्यतिबेलासम्म काम नभएमा खाली गराउँछ। उहाँहरूको अरु विकल्प छैन। त्यो क्षेत्र छाडेर अरु क्षेत्रबाट काम सुरु गर्छौं। बहुवर्षीय योजना भएकाले काम एकैपटक त हुँदैन।
यहाँको समुदायमा जबसम्म व्यवस्थापन गर्दैनौं, तबसम्म खाली गराउँदैनौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1784873618.png)
