काठमाडौं– सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा पीडितहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
द्वन्द्वपीडितहरुका ४१ वटा संस्थाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा टिप्पणी गरेका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीसहितले विधेयकमा रहेका केही प्रावधानले न्याय नदिने टिप्पणी गरेका छन्।
बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले सरकारले फागुन २५ गते दर्ता गराएको विज्ञप्तिप्रति आफूहरुको गम्भिर सरोकार भएको बताएको छ। असारमा नै पीडित लगायत सरोकारवालाहरुले गम्भिर असहमति जनाएका प्रावधान जस्ताकै तस्तै राखेर उक्त विधेयक सरकारले दर्ता गराएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
‘विशेष अदालतको फैसलाउपर सुर्वोचुच अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने, महान्यायधिवक्ताले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने हदम्याद ६ महिनाबाट १ बर्ष बनाइएको जस्ता केही सुधार गरिए पनि पीडित समुदायको प्रमुख चासो, सहकार्य र सहभागितालाई पूर्णत बेवास्ता गर्दै अन्य कैयौ महत्वपूर्ण र विवादास्पद बुँदा जस्ताको तस्तै राखेर दर्ता गरिएकोप्रति हामी आपत्ति प्रकट गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गत असारमा पीडितको न्यायलाई भन्दा पीडकको उन्मुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर विवादास्पद ढंगले पेस गरेको विधेयकप्रति पीडित समुदायले गम्भीर आपत्ति जाहेर गरेपछि सरकारले सुधार्न स्वीकार गरेका प्रावधानवाट समेत पूर्णत पछि हटेर सरकारले फेरि उही प्रतिगामी न्याय विरोधि प्रावधानासहितको विधेयक दर्ता गर्नु पीडितको समुदायको न्यायको अधिकारप्रति धोका र नजरअन्दाज भएको बताइएको छ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन अन्तर्गत यसअघिको क्रुर यातना दिइ वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना प्राबधान यथावत राखी हत्या, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने जस्ता अपराधलाई समेत मेलमिलाप र क्षमादान हुने सूची अन्तर्गत राखिएकोप्रति आफूहरुको गम्भीर आपत्ति रहेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।