किन पीडकमैत्री छ, सरकारले दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक?

राजनीति

दुर्गा दुलाल शुक्रबार, फागुन २६, २०७९ १९:२१

काठमाडौं- सरकारले हतारहतार ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध रिट दायर भएपछि सरकारले विधेयक दर्ता गराएको हो।

सर्वोच्च अदालतले २०७६ सालमा गरेको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकुल बनाउने भन्दै दर्ता गरे पनि विधेयकमा अझै पनि विषय धेरै समस्याग्रत व्यवस्था देखिन्छ।

सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ गते फैसला सुनाउँदै वर्तमान ऐनका केही व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भनेको थियो। फैसलामा ऐनका केही व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध सरकारले २०७२ साउन ११ पुनरवलोकन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गरिएको दाबी गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो। तर सर्वोच्चले उक्त निवेदन पनि खारेज गरिदिएको थियो।

विदेशी र दातृ निकायहरूले हरेक पटक यही फैसला देखाउँदै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। देशभरका पीडितहरूले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि सरकारले सोही अनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि राजनीतिक स्वार्थमा रोकिँदै आएको थियो। तर पछिल्लो पटक अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका साथै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन सशस्त्र युद्धका एक पक्षका नेता प्रचण्ड विरुद्ध रिट दर्ता भएपछि सरकारले सर्वोच्चलाई आश्वस्त पार्नका लागि पनि ऐन संशोधन र आयोग गठनको तयारी गरेको देखिन्छ।

सर्वोच्च अदाललते करिब ८ वर्षसम्म ऐन संशोाधन नहुनु र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिँदै गत शुक्रबारको आदेशमा बोलेको थियो। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले संक्रमणकालीन न्यायको अन्तहिन प्रक्रिया हुन नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको र गत वर्ष चैतदेखि दुवै आयोगमा पदाधिकारी समेत नभएकाले अफ्ठ्यारो पर्ने देखेपछि सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाएको देखिन्छ।

ऐन संशोधनको थालनी अनुसार विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। यद्यपि, पीडितहरूले अझै पनि विधेयकमा केही कमजोरी रहेको र यो राजनीतिक दलहरूका बीचमा सम्झौता भएर पारित हुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

हुन त यसअघिको सरकारले पनि टीआरसी विधेयक अघि बढाउने कोसिस गरेको थियो। तत्कालीन कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले ऐन संशोधनको प्रयास गरेका थिए। उनकै पहलमा २०७९ साउन २ गते विधेयक दर्ता भएको थियो। विधेयकमा केही कमजोरी भए पनि उनले संसदमा पुर्‍याएका थिए। संसदमा पेस भएको विधेयकमा विवाद भएपछि प्रतिनिधि सभाको मानवअधिकार समितिमा पुगेर रोकियो। अन्तिम समयमा पेस भएको विधेयकमा सहमति हुन नसक्दा समितिमै रोकिएको थियो।

सरकारले यही विधेयकमा केही संशोधन गर्दै फेरि पेस गरेको छ। तत्कालीन समयमा निर्माण भएको विधेयकमा खासगरी तीन वटा संशोधन भएको छ। पुनरावेदन गर्ने अधिकार सर्वोच्चसम्म पुर्‍याइएको छ भने ६ महिनासम्म मुद्दा दायर गर्न सकिने अनि २ वर्षसम्म हदम्याद राख्ने प्रयास विधेयकले गरेको छ। तत्कालीन समयमा भएका केही व्यवस्था विधेयकले झिकेको छ। दोहोरो सजाय नगर्ने, सरकारी पदमा रहेको व्यक्ति निलम्वन हुने जस्ता केही कुरा विधेयकले झिकेको छ।

संशोधन गरिनुपर्ने विषय
यसअघि विधेयकले अपराधलाई दुई भागमा विभाजन गरेको भनी आलोचना भएको थियो। द्वन्द्वकालमा भएका अपराधहरुलाई गम्भीर मानवअधिकार हनन र मानवअधिकार हननको सूची बनाएर राखिएको छ।

विधेयकको दफा ४ को ञमा भएको व्यवस्थामा पीडित र जानकारहरूले आशंका गरेका छन्। ४ मा मानवअधिकारको उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रुपमा गरिएको देहायको कुनै कार्य सम्झनुपर्छ भनिएको छ। त्यसमा ९ वटा अपराधलाई सूचीकृत गरिएको छ।

जसमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घर जग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल वा अन्य कुनै किसिमको विस्थापन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई सम्झनुपर्ने भनिएको छ। यसअघि पनि यही व्यवस्था रहेको थियो।

पीडित र संक्रमणकालीन कानुनका जानकारहरूले यो सामान्य अपराधमा हत्या गरिनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या मानवअधिकारको उल्लंघन मात्र हुन नसक्ने बताए। अधिवक्ता राजु चापागाईंले जो युद्धमा संलग्न नै भएन वा उसको कुनै साइनो नै थिएन, त्यसमा हत्या भएको व्यक्तिको मुद्दा सामान्य अपराधमा राखिनु गलत हुने बताए।

त्यस्तै, द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले पनि यो व्यवस्था गलत भएको बताए। उनले हत्या सामान्य अपराध नभएकाले यसमा कम सजाय हुने गरी वा पीडकको पक्षमा हुने गरी कानुन निर्माण गर्न खोजिनु गलत हुने बताए।

यही दफा अन्तर्गतको ५ मा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन पनि चार प्रकारको अपराधलाई सूचीकृत गरिएको छ। जसमा क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना भनी राखिएको छ। यसरी गम्भीर र मानवअधिकार उल्लंघन भनेर छुट्याउनु राम्रो भएको तर, हत्याको सम्बन्धमा क्रुरता भनेर अरु परिभाषा गर्दा भोलि त्यही आधारमा टेकेर अनुसन्धान नहुने खोजिम हुने अधिवक्ता चापागाईंको तर्क छ।

त्यस्तै, अधिकारीले पनि युद्धमा संलग्न नै नभएको व्यक्तिलाई हत्या गर्नु आफैंमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएकाले त्यसमा कति क्रुर वा यातनापूर्वक थियो भनी फेरि खोजी गर्दा पीडकलाई उम्काउने छिद्र हो कि भन्ने शंका उब्जेको उनले बताए।

एक वर्षपछि मुद्दा दायर नभए उन्मुक्ति?
विधेयकमा भएको अर्को आपत्तिको विषय हो, आयोगको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ताले एक वर्षभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसअघि यो हदम्याद ६ महिना मात्र राखिएको छ। दस वर्ष लामो द्वन्द्वको समयमा घटना भएको र घटना भएको पनि लामो समय भएकाले एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा सबै घटनामा अनुसन्धान सम्भव नहुने पीडितहरुको तर्क छ।

एक वर्षसम्म अनुसन्धान नगरी मुद्दा नचल्ने निर्णय हुन सक्ने हो कि भनी पीडितहरुले आशंका गरेका छन्। यो व्यवस्थाले न्यायलाई निश्चित अवधिमा हदम्याद तोकेर बाँध्ने अनि प्रभावकारी अनुसन्धान नहुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ। मुल ऐनको दफा २९ मा संशोधन गर्दै विधेयकमा मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ।

आयोगले गरेको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भनिएको छ। एक वर्षभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान समाप्त नहुन पनि सक्ने, भएका प्रमाणहरूको आधारमा मात्र मुद्दा दायर हुँदा पछि अदालतबाट सफाइ पाउन सक्ने चिन्ता पीडित र जानकारहरूको छ।

अदालतले फैसला सुनाउँदा प्रमाण हेर्ने भएकाले पर्याप्त प्रमाण नभएमा कसैलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गर्न सक्दैन। अदालतले सफाइ दिएमा पीडकले उन्मुक्ति पाउने द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले बताए। यसमा हदम्याद नै राख्न नहुने उनको माग छ। यति लामो समयको द्वन्द्व अनि कतिपय प्रमाण नै नष्ट भएको अवस्थामा अनुसन्धान गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले यस्तो हदम्याद राख्न अनुचित हुने उनको तर्क छ।

सर्वोच्चमा अलग्गै इजलास सम्भव छ?
यसअघि विधेयकमा विशेष अदालतबाटै अन्तिम टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। एक तह पनि पुनरावेदन गर्न नदिने कुराको व्यापक विरोध भएपछि सरकारले नयाँ दर्ता गरेको विधेयकमा सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
पुनरावेदन दिन सक्ने भनि संशोधन विधेयकमा विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ भनिएको छ।

उपदफा २ मा पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषदको परामर्शमा सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश रहेको एक संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्नेछ भनिएको छ। यो व्यवस्था न्याय परिषदको परामर्शमा हुने भएकाले आपत्ति जनाउनुपर्ने देखिँदैन।

तर, त्यसपछिको उपदफामा भने आपत्ति जनाउनुपर्ने रहेको जानकारहरुको तर्क छ। ‘उपदफा ३ मा पुनरावेदनको सुनवाइ गर्दा उपदफा २ बमोजिमको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विशेष इजलासले संक्रमणकालीन न्याय मान्न सिद्धान्तमा ध्यान दिनेछ’ भनिएको छ। उक्त दफाले न्याय गर्नेमा बाँध्न सक्ने वा निर्देशन दिने भएकाले यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने तर्क जानकारहरुको छ।

संवैधानिक इजलास नै प्रभावकारी नभएको अवस्थामा यो ऐन अनुसार गठन हुने अदालतले कसरी मुद्दा फैसला गर्दा भन्ने अन्योल देखिन्छ। सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरु कम हुँदा करिब ३० हजार मुद्दाको ‘ब्याकलक’ रहेको छ। उक्त ‘ब्याकलक’लाई समाधान गर्न अभियान नै चलाएको सर्वोच्चले फेरि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई कसरी अलग इजलास राखेर सुनुवाइ गर्दा अनि न्याय देला भन्ने प्रश्न उठेको छ।

न्यूनतम सजाय मात्र किन?
त्यस्तै विधेयकको २८ घमा राखिएको व्यवस्थाले पनि पीडितहरुले कम न्याय पाउने र पीडकहरु उम्कन सक्ने आशंका पीडितहरुको छ। उक्त दफामा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई विशेष अदालतले त्यस्तो घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रणकालीन न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दिई प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा घटाई निर्धारण गर्नु पर्नेछ भनिएको छ। त्यसका लागि सात वटा उपदफाहरुमा तोकिएको छ।

गम्भीर मानवअधिकारमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई उसको कसुर अनुसार सजाय गर्नुपर्नेमा न्यूनतम गर्दा यसले उन्मुक्ति दिन खोजेको अर्थ दिने पीडितहरूको तर्क छ। कानुनले उसले अपराध गरेको ठहर गर्छ भने अपराध अनुसारको सजाय पाउनुपर्ने देखिन्छ। न्यूनतम मात्र सजाय गर्ने हो भने क्रुर अमानवीय कार्यमा संलग्नहरूले पनि सहजै उन्मुक्ति पाउने पीडितहरुको तर्क छ।

अपराधमा संलग्न व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा वा अपराध बोझ गरेमा अदालत आफैंले विचार गरेर उसलाई सजाय गर्ने भएकाले ऐनमा नै न्यूनतम भनेर तोक्दा अदालत र न्यायाधीश सबैमा कम सजाय गर्नेमा मात्र केन्द्रित हुने पीडितहरूको आशंका छ।

त्यस्तै, पीडित समक्ष क्षमायाचना गरेको, त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा पश्चाताप गरेको, आयोग वा विशेष अदालतले तोकेको रकम क्षतिपूर्तिको रुपमा पीडितलाई उपलब्ध गराएको वा गराउन मञ्जुर गरेको र भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेका जस्ता उपदफाहरुले पीडक उम्कन सक्ने पीडितहरुको आशंका छ।

दोहोरो सजाय नगर्ने
विधेयकको दफा २९ को ३ मा भएको व्यवस्थाले पनि धेरै आशंका जन्माउने र दोहोरो सजाय नगर्ने भन्दै उन्मुक्ति पाउन सक्ने पीडितहरुको तर्क छ। खासगरी सरकारी पक्षबाट भएका पीडितहरुले न्याय नपाउने अवस्था आउन सक्ने पीडित र जानकारहरुको तर्क छ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा संलग्न भएका सरकारी अधिकारी वा सैनिकहरूले उन्मुक्ति पाउने गरी राखिएको देखिन्छ। उक्त दफामा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम गठित कुनै अदालतबाट सशस्त्र द्वन्द्वमा सम्बन्धित घटनामा मुद्दा दायर भई पहिला नै सजाय भइसकेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति उपर सोही विषयमा यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गरी सजाय गरिनेछैन’ भनिएको छ।

यो दफा तत्कालीन समयमा द्वन्द्वका क्रममा संलग्न भएका सैनिक र सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा धेरै आकर्षित हुने देखिन्छ। नेपाली सेनाले तत्कालीन समयमा विभिन्न अप्रेसन चलाउनेदेखि भैरवनाथ गणमा राखेर यातना नै दिएको थियो। उक्त घटनामा नेपाली सेनाको सैन्य अदालतले कोर्ट मार्सल गरेकै आधारमा छुट पाउने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ। पीडितहरूले पनि यही कुरा उठाएका छन्।

द्वन्द्वकालमा विभिन्न जिल्लामा सेनाले दिएको यातना र हत्या जस्ता घटनाहरूलाई सैन्य विशेष अदालतले नै सजाय गरेको आधार देखाउँदै सफाइ दिने खतरा यो विधेयकको व्यवस्थाले देखिएको मैना सुनारकी आमा देवी सुनारले बताइन्। मैनाको काभ्रेमा सैनिकहरूले नियन्त्रणमा लिई बलात्कारपछि हत्या गरेका थिए। उक्त प्रकरणमा सैन्य विशेष अदालत र जिल्ला अदालतले पनि फैसला सुनाएको छ। यही विवादमा नेपाली सेनाले सर्वोच्चमा दोहोरो कारबाही भयो भनी रिट समेत दायर गरेको छ।

त्यस्तै, दोरम्बा घटना लगायत अन्य धेरै घटनामा यो व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ। त्यसो हुँदा पीडितहरूले न्याय नपाउने र यो मुद्दा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठिरहने अधिवक्ता चापागाईंको तर्क छ।

यो प्रावधानले गम्भीर अपराधमा संलग्नले पनि हदम्यादले उन्मुक्ति पाउने जोखिम रहेको कानुनका जानकारहरुको पनि तर्क छ।

केही राम्रा पक्ष
विधेयकमा केही राम्रा पक्ष पनि रहेको देखिन्छ। विधेयकमा परिपूरण पीडितको अधिकार भनी व्यवस्था गरिएको छ। जसले उनीहरूलाई राहत पाउने बाटो खोलेको छ। विधेयकले परिपूरणको अधिकार यसअघि पनि राखिएको थियो। त्यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको हो।

त्यस्तै, आयोगको म्याद सुरुमै ऐनमा २ वर्ष तोकिएको छ। मुल ऐनको दफा ६ लाई संशोधन गर्दै यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि २ वर्षको हुने उल्लेख छ। मुल ऐनमा एक वर्ष रहेको छ। दुई वर्षको समय सुरुमै उपलब्ध हुँदा काम गर्न समय पर्याप्त हुने जानकारहरुको तर्क छ।

पीडक पहिचान भए पनि/नभए पनि राहत पाउने र यातना पीडितलाई राहत र बेपत्ताको परिवारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको पीडितहरुकै तर्क छ।
राहत वितरणका लागि अलग्गै कोष बनाउने र क्षेत्राधिकारलाई अलि बढाउने प्रयास ऐनमा छ। द्वन्द्वको कारण खोज्ने र आगामी दिनमा नहोस् भनी सुझाव दिने कुरा विधेयकमा समेटिएको र मुल ऐनको दफा १३ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको कुरा सकारात्मक छ।

त्यसमा चार वटा व्यवस्था थप गरिएको छ। द्वन्द्वको समयको सबै कुरा विश्लेषण गरेर रेकर्ड राख्ने प्रयास यसमा गरिएको छ। त्यस्तै सत्य अन्वेषण गर्ने, भविष्यमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन नदिनका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्न सिफारिस गर्ने भनिएको छ। यसले भविष्यमा हुने द्वन्द्वलाई रोक्न कोसिस गर्नेछ।

त्यस्तै, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई परीक्षणका लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ। यसअघि मानवअधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतले पनि यो कुरा भन्दै आएको छ। मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरुले प्रोत्साहन नदिन र भविष्यमा यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सहज हुने देखिन्छ।