काठमाडौं– संसद्मा हुने स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान बिना नै प्रतिनधि सभा नियमावलीलाई अन्तिम टुंगो लगाइने भएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ३ वर्ष अगाडि संघीय संसद्मा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यससम्बन्धी व्यवस्था संघीय संसद् सञ्चालन नियमावलीमा नै राख्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाएको थियो।
संसदको मर्यादा र गरिमा बचाउँदै प्रभावकारी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने सुधार समेटिएको सो प्रतिवेदन पुस्तकालयमा थन्किएको छ। सो प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अधिकांश नयाँ सांसद जानकार छैनन्। जानकारी राखेका पुराना सांसदहरु पनि स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई महत्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा अघि ल्याउने सक्रियतामा छैनन्। जसले गर्दा बनिरहेको नियमावलीमा सांसदहरुको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्।
नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा नै नभएकाले पहिला स्वार्थको द्वन्द्व के हो ? भन्नेबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने तर्क गरे।
सांसदहरुको पृष्ठभूमिको आधारमा सम्बन्धित समितिमा बस्न नहुने भन्दैमा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुने उनको तर्क छ। प्रस्तावित नियमावली मस्यौदामा स्वार्थ मिल्ने सांसदहरुलाई सम्बन्धित समितिमा नराख्ने भन्ने कुरामा मात्रै उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘स्वार्थ बाझिने माननीयलाई समितिमा संलग्न गराउन हुन्न भन्ने कुरा उठिरहेको छ। तर स्वार्थ बाझिने विषय के हुन् भन्ने कुरालाई राम्रोसँग परिभाषित गरिनुपर्छ। कुनै पेसा वा व्यवसायबाट संसद् पुगेको छ भने त्यो व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा बोल्नै नपाउने, हेर्नै नपाउने भन्ने त होइन होला,’ लेखकले भने, ‘सम्बन्धित माननीयको प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको छ र प्रभाव सहितको फाइदा लिने विषय भए स्वार्थ बाझिएको हुनुपर्यो। म त्यही ढंगले मस्यौदा समितिमा प्रस्ताव गर्छु। त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ।’
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको ‘संघीय संसदमा स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता किरण चापागाईंले संसद्मा स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई सांसदहरुको आचरणसँग मात्रै नजोडी शुसासनको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने बताए। संसद्मा सांसदहरुको पृष्ठभूमि र चासोका कारण उत्पन्न हुनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगर्दा भइरहेका स्वार्थ केन्द्रित नीतिगत हस्तक्षेप तथा निर्णयले सार्वजनिक जनजीविकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चापागाईंको भनाइ छ।
स्वार्थको द्वन्द्वमा प्रभावित भएर निर्णय गर्दा त्यस्ता निर्णयहरु निष्पक्ष र सार्वजनिक हितको पक्षमा नहुने भएकाले संसद्ले गरेका काम कारबाहीप्रति जनविश्वास गुम्दै जाने खतरा रहेको चौलागाईंले उल्लेख गरे। संसद्लाई प्रभावकारी, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउनका लागि संसद्मा हुनसक्ने स्वार्थकेन्द्रित द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिनुपर्ने तर्क उनको छ।
प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावली प्रभावकारी संसद्को ‘गेटभल्ब’को रुपमा रहेकाले नियमावलीमा नै स्वार्थ केन्द्रित द्वन्द्वको स्पष्ट व्यवस्था र प्रावधान राखिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779880470.png)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
