६ महिनामा १७ अर्बको भारतीय तरकारी नेपाल भित्रियो, नेपाली उत्पादन नबिकेर सडकमा फ्याँकिन्छ

नेपाल लाइभ विशेष

कल्पना घिमिरे बुधबार, माघ २५, २०७९ २०:४७

काठमाडौं- यही माघ २० गते चितवनका किसान आफ्नो बारीमा उत्पादित तरकारी बिक्री नहुँदा सडकमा पोख्न बाध्य भए। बजार-मूल्य नपाएर किसानले काउली, बन्दा, गोलभेंडा, सिमी लगायतका तरकारी सडकमा फ्याँकिरहँदा नेपालीका भान्सामा भने भारतबाट आयातित तरकारी पाकिरहेका छन्।

नेपालमै उत्पादित तरकारी महँगो पर्ने र भारतबाट आयातित तरकारी सस्तो पर्ने भएकाले नेपाली किसानले बजार नपाएको व्यापारीहरु बताउँछन्। स्वदेशी उत्पादन महँगो पर्नुमा नेपालमा कृषकले सानो परिमाणमा मात्र अनुदान पाउनु र उत्पादनमा लागत बढी हुनु हो। भारतमा सरकारले कृषकलाई सहुलियतको लागि ठूलो परिणाममा अनुदान दिएर ठूलो परिमाणमा उत्पादन बढ्दा भारतीय तरकारी सस्तो पर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।

नेपालमा कृषकले आफ्नो उत्पादनको लागत मूल्य पाउँदैनन्। तर उपभोक्तासम्म पुग्दा थुप्रै बिचौलियाले मोलमोलाइ गरेर दोब्बरभन्दा बढी फाइदा कमाउने गर्दा कृषक मारमा पर्ने गरेका छन्।

कृषि क्षेत्रमा भएको बिचौलिया अन्त्यका लागि अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले बताएकी छन्। माघ २१ गते भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज नेपालको तेस्रो अधिवेशनमा बोल्दै साहले लाइसेन्सप्राप्त व्यक्तिले मात्रै कृषिजन्य वस्तु खरिद तथा बिक्री गर्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने बताइन्।

साथै कृषिजन्य वस्तुको आयात रोक्न नाकामा प्रयोगशाला र चेकजाँचको माध्यमबाट सरकारले कडाइ गर्ने साहले बताइन्। किसानका समस्या समाधानका लागि नीतिगत तहदेखि नै आफूले प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले पनि नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा बजारीकरण गर्न र कृषिजन्य वस्तु आयात रोक्नका लागि विभिन्न मातहतका निकायसँग समन्वय गरेर कृषि क्षेत्रमा मन्त्रालयले काम गर्ने बताए।

६ महिनामा १७ अर्बको तरकारी भित्रियो
स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाएर सडकमा तरकारी पोखेर कृषक आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। तर वर्षेनी अर्बौंको तरकारी आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २८ अर्ब ६६ करोड ५१ लाख २९ हजार रुपैयाँको तरकारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३३ अर्ब ५ करोड ७० लाख ९१ हजार रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ। त्यस्तै २०७७/०७८ मा ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख १८ हजार रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ४५ लाख ९९ हजार रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ। त्यस्तै आर्थिका वर्ष २०७९/०८० सुरुदेखि ६ महिना भित्रमा १७ अर्ब ४ करोड ३५ लाख ९० हजार रुपैयाँको तरकारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा छ।

'स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारको भूमिका आवश्यक'
नेपालमा दैनिक भान्सामा खपत हुनेमध्येको १५ प्रतिशत मात्रै तरकारी छिमेकी मुलुकबाट आयात हुने र स्वदेशमा उत्पादित ८५ प्रतिशतले पुग्ने पूर्व कृषि सचिव सुरज पोखरेलले बताए।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन सरकारले स्वदेशी उत्पादित वस्तुबारे जनचेतना फैलाउने काम गर्नु आवश्यक रहेको पूर्व कृषि सचिव पोखरेलले बताए।

‘स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा सरकारको भूमिका गौण छ। विदेशी तरकारी आयात रोक्ने विषयमा तीन-चार वटा कुरा जोडिएका छन्। जसमा पहिलो उत्पादन गर्ने योजना बनाउने हो। बजारको माग कति छ। उत्पादन कति गर्ने बजारको माग धान्ने हिसाबले विभिन्न कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नु पर्छ,’ पोखरेलले भने।

सरकारले कृषकलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा आवद्ध गराउनु पर्ने पोखरेल बताउँछन्। एउटा स्थानीय सरकारको भूमिकाको कुरा र दोस्रो, उत्पादित तरकारी कहाँ लैजाने र लागतको कुरा, कुन बजारमार्फत उपभोक्ताकहाँ पुग्छ भन्नेबारे स्थानीय सरकारले केन्द्रीय सरकारसँग समन्वयमा बजारीकरण गर्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन्।

‘बजारीकरण गर्ने काम सरकारको तर्फबाट स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्छ। दोस्रो कुरा कतिपय उत्पादनहरु अहिले तरकारीसँग जोडिएको छ। भोलि फलफूलसँग जोडिएला, अन्य खाद्यान्नसँग जोडिएला। सरकारले सुरु गरेको सबैभन्दा सस्तो मूल्यको उत्पादनको योजना अनुसार उत्पादित भनेको सरकारले कुन चिज कति उत्पादन गर्नुपर्‍यो त्यसबारे योजना बनाउनुपर्‍यो। त्यस परिधि भित्र रहेर किसानले उत्पादन गरेपछि खरिद गर्ने र वितरण गर्ने किसिमको काममा स्थानीय सरकार लाग्नु पर्छ,’ उनले भने।

कृषकलाई उत्पादनमा सहुलियत दिनका निम्ति कसरी उत्पादन हुन्छ, कसरी जम्मा हुन्छ, कसरी भण्डारण हुन्छ। अथवा, सडेर जाने वस्तु छन् भने ती वस्तु कति समयसम्म राख्ने, कसरी राख्ने, उत्पादित वस्तु राख्नका लागि स्टोरेज निर्माण गर्ने जस्तै भण्डारण, प्रशोधन र वितरणको व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउनु पर्ने पोखरेलले बताए।

कृषि जोखिमपूर्ण व्यवसायको रुपमा भएको पोखरेल बताउँछन्। ‘जोखिम धेरै कुराले छ। एउटा त बजारको मूल्य उतारचढाव छ। उत्पादित वस्तु कृषकबाट उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने निकै लामो चेन भएको हुँदा बिचौलियाले तलमाथि गर्‍यो भने त्यसको सप्लाइ नै रोकिने स्थिति छ,’ उनले भने।

सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको मौसम परिवर्तन भएको पोखरेल बताउँछन्। कहिले अनावश्यक पानी पर्ने, कहिने नपर्ने, कहिले बाढी-पहिरो जाने र ढुवानी रोकिने गर्दा बजारसम्म पुर्‍याउन मुस्किल पर्ने, कहिले हड्ताल-बन्दले ढुवानीमा जोखिम छ। यी जोखिम कम गर्नका लागि सरकारले व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पोखरेल बताउँछन्।

कालीमाटीमा भारतबाट आउँछ झण्डै ४० प्रतिशत तरकारी तथा फलफूल
कालीमाटी बजारमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट वार्षिक कुल २ लाख ५९ हजार ७ सय १२ मेट्रिक टन कृषि उपज आयात हुने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका उपनिर्देशक मनोज धितालले बताए।

जसमध्ये भारतबाट ३९.८० प्रतिशत, चीनबाट ०.४१ प्रतिशत, बंगलादेशबाट ०.३२ प्रतिशत र अन्य देशबाट १.२८ प्रतिशत तरकारी तथा फलफूल आयात हुने गरेको छ। बजारमा नेपालकै तरकारी भने ५८.१७ प्रतिशत आउँछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।